काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सहजिकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा संशोधन गर्दै सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी वापतको विदेशी मुद्रा नेपालबाट पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार पुस १४ गते विनियमावली संशोधन गरिएको हो।
विनियमावली संशोधन मार्फत केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अर्न्तगत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था थियो । अब वाणिज्य बैंकहरुले नै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन् ।
लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृतिका लागि विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा निवेदन पेश गर्दा हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा २० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने र विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म जुन कम हुन्छ सोही अनुसार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, अब २० हजार अमेरिकी डलरसम्को विदेशमा लगानी गर्न सेवा निर्यातको कुनै शर्त नचाहिने भएको हो ।
यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको उद्योग व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकले नरोक्ने भएको छ ।
कालोसूचीमा रहेको भएमा विदेशी लगानीकर्ता/ ऋणदाताले सोबारे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची सम्बन्धी प्रतिवेदन सहितको जानकारी आफूलाई रहेको र कालोसूचीमा रहेको कम्पनीबाट विदेशी लगानीको रिप्याट्रियसन/विदेशी ऋण (साँवा तथा ब्याज) को भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था बारे आफूलाई जानकारी रहेको तथा सोको पालना गर्ने सम्बन्धमा स्वःघोषणा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहिने कागजातमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ । अब विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि र पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने छैन ।
यस्तै विदेशी लगानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा स्वीकृत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता पनि आवश्यक नपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । विनियमावली संशोधन मार्फत वास्तविक धनीको पहिचान खुल्ने कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी चाहिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यस्तै विदेशी लगानीकर्ता प्राकृतिक व्यक्ति भएमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि भए पुग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
वैदेशिक ऋण ल्याउन पनि सहजीकरण
सम्झौता अनुसार विदेशी ऋण ल्याउन असफल ऋण सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम ऋणीले ऋणदातालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रशासनिक शुल्कको वार्षिक सीमा ५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा पनि दिने भएको छ ।
ऋणदाता विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी–अन्तरसरकारी स्वामित्वको डीएफआई, विदेशी सरकार वा नियामक निकायबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्था भई ऋण सम्झौतामा नै व्यवस्था हुने गरी तेस्रो पक्षलाई कुनै रकम भुक्तानी नहुने गरी समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तेस्रो पक्ष सरकारी स्वामित्वको संस्था भएमा तोकिएको ब्याजदरको सीमाभित्र रहने गरी ऋणीले रकम भुक्तानी गर्न समेत सक्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
गभर्नर भन्छन्ः पखेटा फैलाउनुहोस्, विश्व जित्नुहोस्
विनियमावली संशोधनपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले युवाहरुलाई ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्न तथा विश्व बजारमा आँखा लगाउन आह्वान गरेका छन् । ‘युवाहरुलाई अनुरोधः ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नुहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् । पखेटा फैलाउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, नेपालबाटै जित्नलाई संसार हुनेछ । बैंकिङ क्षेत्रले तपाईंहरुको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन् ।
गएको केही वर्षमा नेपालको आईटी क्षेत्रले राम्रो मेहनत गरेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीहरु खोल्न गरेको सहजीकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सीमा संसोधन गर्ने, करको दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता सुधारको आंशिक फलस्वरुप २ वर्ष अघि वैदेशिक लगानीमा ४० वटा जति मात्र आईटी कम्पनी खुलेकामा एक वर्ष अघि लगभग ४०० कम्पनी पुगेको गभर्नर पौडेलले बताए ।
‘गभर्नर नियुक्त भएर आएपछि यी सुधारभन्दा अघि बढेर नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरुलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ,’ गभर्नर पौडेल भन्छन्, ‘हाल निर्यात नगरेका कम्पनीहरुलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न दिइएको छ । नतिजा हेरेर यी सीमाहरु संसोधन गर्दै जाने कुरामा सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले पेपरवर्क धेरै भयो भनेर गुनासो गरेको सन्दर्भमा नाफा लैजान राष्ट्र बैंकको स्विकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया