काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई बिलिङ टेन्डर कार्यान्वयनमा जान कर्मचारीबाटै अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ । सरकारी अध्ययन समितिले टेलिकमको बिलिङ टेन्डरमा प्रश्न उठाएपछि यसको कार्यान्वयमा थप जटिलता निम्तिइरहेको छ ।
बिलिङ प्रणालीको प्रस्तावमै प्रतिस्पर्धा खुम्चाउने गरी एउटै मात्र कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको भन्दै सरकारी प्रतिवेदन बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको हो ।
टेलिकमलाई नयाँ बिलिङ प्रणालीको काम अगाडि बढाउनैपर्ने चुनौती एकातर्फ यसका लागि तोकिएको समयसीमाले दिएको छ भने अर्कातर्फ कार्यान्वयन नगरेर नयाँमा जाने बाटोसमेत नखोलिएको थप जटिलता भएको हो ।
टेलिकमले गरेको बिलिङ टेन्डरलाई सरकारी अध्ययन समितिले प्रश्न मात्रै उठाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएकोले पनि टेलिकम अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
पछिल्लो समय टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको कार्यान्वयनमा विवाद आइरहेकोले यसलाई कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीले नै सहयोग गरेका छैनन् । टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको टेण्डरलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा टेलिकम भित्रैकै जिम्मेवार कर्मचारीले आँट देखाइरहेका छैनन् ।
बिलिङ प्रणालीको टेन्डरलाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्यनले विवादमा पर्नसक्ने भन्दै टेलिकमकै कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुभन्दा राजीनामाको विकल्प रोजेका छन् ।
टेलिकका दशौं तहकका कर्मचारी तथा मोबाइल सेवा निर्देशनालयका निर्देशक सुरेन्द्र कर्मचार्यले जिम्मेवारी लिनुभन्दा राजीनामाको विकल्प रोज्नु उपयुक्त ठाने ।
उनलाई टेलिकमले मोबाइल सेवाबाट जावलाखेलको सूचना प्रविधि निर्देशनालयमा सरुवा गरेको थियो । सोही निर्देशनालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको आह्वान भइसकेको टेण्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । टेन्डर प्रक्रिया विवादमा परेकोले पेन्सन भइसकेका र अवकासको मुखैमा रहेका कर्माचार्यले जोमिख लिन चाहेनन् । उनले सूचना प्रविधि निर्देशनालयको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै करिब २ साता अगाडि राजीनामा गरेका छन् ।
कर्मचार्यले आफूले स्वच्छाले राजीनामा दिएको र व्यक्तिगत कारण भनेर प्रतिकृया दिइरहेको भए पनि बिलिङ टेन्डर विवाद नै प्रमुख कारण भएको पाइएको छ । टेलिकमले दिएको थप जिम्मेवारी लिने रहर नलागेको र आफूलाई पछिल्लो समय दिइएको जिम्मेवारी बहन गर्न चित्त नबुझेका कारण राजीनामा गरेको उनले बताएका छन् ।
पेन्सन भइसकेका र अबको सात महिनामा नै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकासमा जानुपर्ने भएका कारण विवादित कामको जिम्मेवारी घर जाने बेलामा लिन नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले कसैको प्रेसरबाट नभइ एउटा फिल्डको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई अर्को फिल्डमा लैजादा चित्त नबुझेका कारण राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी एक तह बढुवा हुने सूचीमा पनि थिए ।
कर्माचार्यले जिम्मेवारी नलिएपछि टेलिकमले विराटनगरका निर्देशक विमलेश झालाई सूचना प्रविधि निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धर भने कर्मचारीले स्वच्छाले राजीनामा दिनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत नै बिलिङ प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने भए पनि उनले त्यसको जिम्मेवारी नलिने नभनेको उनको भनाइ छ ।
पेन्सन भइसकेको र अनिवार्य अवकासको समेत समय नजिकै आएकोले व्यक्तिगत कारण संस्थाबाट राजीनमा दिएको भनेका छन् । संस्थामा कुनै व्यक्ति आउनु र जानुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने भन्दै मानन्धरले त्यसको जिम्मेवारी अर्कै कर्मचारीले पाउने बताए।
टेलिकमको बिलिङ टेन्डरको विवादसँग कर्मचारीले स्वेच्छाले दिने राजीनमा नजोडिने मानन्धरको तर्क छ । टेलिकमले बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सेवा रोक्न नमिल्ने विषय हो । यो विषयमा टेलिमकले कुनै निर्णयसमेत नगरेको पनि उनले बताए । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीको कार्यान्यन गर्ने विषयमा वर्कआउट गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
टेलिकमको हालको बिलिङको ठेक्का आगामी २०२७ को सेप्टेम्बरसम्मलाई छ । त्यसपछिको बिलिङको काम जारी राख्न अहिलेबाटै नयाँ कम्पनी छनोट गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो ।
टेलिकमका अनुसार अहिलेकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा पनि कम्तिमा २ महिनाको समय टेण्डर अवार्ड गर्न चाहिन्छ ।त्यसपछि ठेकेदारले बिलिङ प्रणालीको काम सक्न १४ महिना काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि कम्तिमा डेढ वर्षको समय आवश्यक पर्छ ।
अब तत्कालै बिलिङ प्रणालीको काम नगरे नयाँ प्रक्रियामा जान समय नपुग्ने र भएकै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा गम्भीर त्रुटी हुने अवस्थामा पुगिसकेकोले पनि टेलिकम अप्ठ्यारोमा परेको हो । सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नदिएका कारण अन्योलमा रहेको टेलिकमले भने अत्यावश्यक सेवाको दृष्टिले पनि केही दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टेलिकमका प्रवक्ता मान्धनरले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
नयाँ बिलिङको ठेकेदार छनोटका लागि टेलिकममा २०८२ वैशाख २४ गतेको प्रस्तावबाट होल क्लाउड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड चाइन र हुवावे टेक्नोलोजीले प्रस्ताव हालेको थियो ।
त्यसबाट टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरेको थियो । टेलिकमले दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेकोमा एउटलाई मात्रै योग्य ठहर्याउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । होलक्लाउडले प्राविधि प्रस्तावमा आफूलाई अयोग्य ठहर्याउनको कारण माग गरेर दायर गरेको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधी छ ।
टेलिकमले एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको, बोलपत्र समिति कानून विपरित बनाएको, बोलपत्रमा खरिद ऐनको उलंघन गरेको, प्राविधिक मापदण्डमा मिलेमतो, आफू अनुकुल स्वार्थ बाझिने गरि गरेको व्याख्यासहितको कारणले टेलिकमको बिलिङ टेन्डरमा मिलेमतो भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर गर्न सरकारी समितिको प्रतिवेदनले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । पूर्वसचिव मणिराम गेलाल संयोजकत्वको समितिले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई गत मंसिर ४ गते टेलिकमको ‘नयाँ प्रविधिमा आधारित बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न बोलपत्र सुरु भएको सम्बन्धमा’ गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिक्रिया