डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो

काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब १४ अर्ब ४९ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २९.४० प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४०.७९ प्रतिशत र ११.७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४.३२ प्रतिशत र १५.६८ प्रतिशत छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्च (सावाँ-ब्याज भुक्तानी) का लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताए । उनका अनुसार डलरको भाउ चुलिँदा बजेट निर्माणका क्रममा गरिएको अनुमानले समेत नधान्ने अवस्था आउन सक्छ ।

‘नेपालको बाह्य ऋण छ, जसको सावाँ-ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेट बनाउँदा गरिएको विनिमय दरको आकलनभन्दा डलर महँगो भई रुपैयाँ कमजोर हुँदा सरकारले अनायासै बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बजेट व्यवस्थापनमा सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्न सक्छ । तर, सरकारले जसरी पनि दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकूल असर पर्छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।

थापाले डलरको मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागतमा समेत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए ।