विराटनगर । गणेश अग्रवाल र धनावत समूहले करिब डेढ दशकअघि औद्योगिक नगरी विराटनगरमा पहिलो व्यावसायिक अपार्टमेन्टका रूपमा ‘इस्टर्न सिटी’ सञ्चालनमा ल्याए ।
उक्त अपार्टमेन्टमा दुईवटा कोठा, एउटा बैठक कोठा र भान्सासहितको फ्ल्याट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेर हाल करिब २५-३० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । तर, विडम्बना के छ भने ती फ्ल्याट खरिदकर्ताको नाममा अहिलेसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन ।
खरिदकर्ताको नाममा स्वामित्व नामसारी नहुनुको मुख्य कारण अपार्टमेन्ट नै विराटनगर महानगरपालिकाको कानुनी नजरमा अवैध हुनु हो । हालसम्म न अपार्टमेन्टको नक्सा पास भएको छ, न त यसले महानगरलाई सम्पत्ति कर नै बुझाएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएका कारण यहाँका फ्ल्याटहरू मौखिक आधारमा मात्र खरिद–बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।
विराटनगर–२ स्थित करिब १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा २०७२ सालतिर अपार्टमेन्टका भव्य भवनहरू बनेका थिए । भवन निर्माणका क्रममा सञ्चालकले अढाई तलाको मात्र अनुमति लिएका थिए, तर त्यसको पनि नक्सा पास गरिएको छैन । महानगरपालिका राजस्व महाशाखा स्रोतका अनुसार, दुई तलाको अनुमति लिएर सञ्चालकले सात तलासम्मको भवन बनाई व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन् ।
महानगर राजस्व महाशाखा स्रोत भन्छ, ‘अपार्टमेन्टले करिब एक करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर सञ्चालकहरू सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन् ।’
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७२ देखि नै सम्पत्ति कर तिर्न सञ्चालकलाई पत्र काटेको थियो । तर, सञ्चालकहरू २०७४/७५ देखि मात्र कर लाग्ने दाबी गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले महानगरकै निर्णय सदर गरिदिए पनि सञ्चालकहरू हालसम्म कर तिर्न र नक्सा पास प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार, महानगरको सिफारिसविना फ्ल्याटको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्दैन । राजस्व चुक्ता नगरेसम्म महानगरले यस्तो सिफारिस उपलब्ध नगराउने अडान लिएको छ ।
अवैध संरचनामा २५–३० परिवार बसिरहेकाले कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने दुविधाको फाइदा सञ्चालकले उठाइरहेका छन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि शक्ति र पहुँचको आडमा सञ्चालकले महानगरलाई बेवास्ता गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
यहाँका एक उद्योगीले मौखिक सहमतिमा ६० लाख रुपैयाँमा फ्ल्याट किनेर सात वर्षसम्म बसे । स्वामित्व आफ्नो नाममा नआएपछि उनले फेरि मौखिक रूपमै अर्को व्यक्तिलाई ८० लाखमा बिक्री गरेर हिँडे । हाल उक्त फ्ल्याटमा बस्ने परिवार पनि कानुनी स्वामित्व नहुँदा अन्योलमा छन् । पैसा लिएपछि सञ्चालकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न चासो नदेखाएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्रयोग गरेबापत मारुती सिमेन्टका सञ्चालक र डन्डी प्रयोग गरेबापत मुरारका समूहलाई एक–एक फ्ल्याट दिइएको छ । बाँकी सबै फ्ल्याट मौखिक रूपमै बिक्री गरिएको छ । त्यहाँ बस्ने परिवारहरूका अनुसार सञ्चालकले विद्युत् महसुल प्रतियुनिट १४ रुपैयाँका दरले असुल्ने गरेका छन् । वार्षिक प्रतिस्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ मर्मत खर्च लिने गरिए पनि भवनको मर्मत नभएको, भित्ताहरू चर्किएको र छतबाट पानी चुहिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यसैगरी, विराटनगर–७ मा श्री कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सुरु गरेको अर्को अपार्टमेन्ट पनि अलपत्र परेको छ । श्री कन्स्ट्रक्सन र विराटनगरका सुरेश राठीले १० धुर जमिनमा अढाई तले भवन बनाएर २ करोड २५ लाखमा बिक्री गर्ने योजनासहित २७ वटा भवन निर्माण सुरु गरेका थिए ।
त्यस क्रममा ६ परिवारले ६०–६० लाख रुपैयाँ बैना बुझाएर घर बुक गरेका थिए । तर, निर्माणकर्ताहरू ‘प्रोजेक्ट फेल भयो’ भन्दै सम्पर्कविहीन भएपछि बुकिङ गर्ने परिवारहरू विचल्लीमा परेका छन् ।
भवन बुक गर्ने मध्येका एक व्यक्तिले भने, ‘निर्माणकर्ता नै सम्पर्क विहिन भएपछि न भवन पाइयो न त भवन बुक गरे वापतको बैना रकम नै फिर्ता पाइयो ।’
प्रतिक्रिया