काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदबहाली गरेका छन् । आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्व शाक्य न्याय माग्दै गत कात्तिक १७ गते सर्बोच्च अदालत गएका थिए ।
शाक्यकफ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । अदालतले पुन:स्थापना गरेपछि उनी प्राधिकरण पुगेर पदबहाली गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै शाक्यले न्याय पाएका छन् भने जेनजी सरकारको बलमा ऊर्जा तथा जलस्रोतसहितको तीन वटा शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङलाई ठूलो झट्का लागेको छ । घिसिङकै प्रस्तावमा सरकारले शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणमा मनोज सिलवालाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन कुलमानको प्रस्ताव र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वोच्चले शाक्यलाई सरुवा गर्ने निर्णय उल्टाइदिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा असोज ५ मा हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बाट हटाएको थियो।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीयमन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन,’न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ ।
शाक्यलाई सरकारले सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । उनले सो पदलाई स्वीकार गरेनन् र प्राधिकरणमै पुनर्बाहलीको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।
प्रतिक्रिया