काठमाडौं । एयरवसको वाइडबडी ए३३०–२०० जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
वायुसेवा निगमले २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते गरेको फैसलाविरुद्ध कंसाकार सर्वोच्च गएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २४ नेपाली र ८ विदेशीसहित ३२ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारल दायर गरेको वाइडबडी सम्बन्धी उक्त मुद्दामा २०८१ मंसिर २० गते विशेषले फैसला गर्दै निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारसहित ४ जना नेपाली र ७ विदेशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसलाबाट पूर्वपर्यटन सचिव तथा वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सदस्य शिशिरकुमार ढंगानालाई दोषी ठहर गर्दै जनही २५ करोड रुपैयाँ विगो जरिवानासहित कैद सजायको फैसला गरेको थियो । ७ विदेशी र ४ नेपाली बाहेका आरोपीलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना र अरु तीनैजनालाई डेढवर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो । विशेषको फैसलाले कंसाकारलाई १ वर्ष ४ महिना १५ दिन कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरीवाना तोकेको छ । कंसाकार जेष्ठ नागरिक भएकोले उनलाई कैद सजायमा आधा मिनाहा हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
उक्त फैसलाविरुद्ध कंसाकारले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । वाईडबडी विमान खरिदको सम्बन्धमा भए गरेका प्रमाण लुकाउने, अभियोजनको उद्देश्य विपरीतको प्रमाणको गलत विश्लेषण गर्ने, कृतिम ढंगबाट प्रमाण सृजना गरी अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएको र त्यसैका आधारमा विशेष अदालतले थप विश्लेष र प्रमाण संकलन नगरी गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन दर्ता गराएको कंसाकारले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए । उनले जहाज खरिदमा कुनै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफूसहितका अन्य प्रतिवादीलेसमेत सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
कंसाकारले भन निगमको कार्यकारी प्रमुखकै हैसियतले दुई पटक टेण्डर गरेर विदेशी पर्यटक संख्या बढाउने उद्देश्यले निगमले जेट विमानहरु खरिद गर्न खोज्दा विभिन्न निकायहरुबाट अवरोध सृजना भएको र कर्मचारीहरुलाई विमान खरिद गर्न निरुत्साहित तुल्याउन खोजिएको स्मरण गरेका छन् ।
उनलाई त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक न्याय दिएकोले यसपटक पनि निगमले राष्ट्रहितमा गरेको कार्य पारदर्शी भएको दाबी गर्दै फेरि पनि न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कंसाकारले खरिद प्रक्रियामा भएको त्रुटी भनिएका विषयवस्तुमा प्रष्ट पार्दै भ्रष्टाचारजन्य काम नभएको दाबी गरेका छन् ।
विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका अर्का निगम सदस्य बुद्धि सागर लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका छन् । उनको मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया