चिकन्स नेक अर्थात् सिलिगुडी करिडोरलाई किन सैन्यीकरण गर्दैछ भारत ?

काठमाडौं । विगत केही महिनायता भारतले पूर्वोत्तरका सातवटा राज्यलाई मुख्यभूमिसँग जोड्ने सिलिगुडी करिडोरको नियन्त्रण बलियो बनाउनका लागि सैन्यीकरण थालेको छ ।

त्यसक्रममा उसले बंगलादेश सीमानजिक तीनवटा सैनिक अड्डाहरू बनाएको छ । असमको धुब्री नजिक लचित बोरफुकान मिलिटरी स्टेशनका साथै बिहारको किशनगञ्ज र पश्चिम बंगालको चोपरामा दुईवटा फर्वार्ड बेसहरू भारतले खडा गरेको छ ।

यी सीमाको सुरक्षाका लागि मात्र बनाइएका सैन्य अड्डा हैनन् । यिनमा द्रुत गतिमा तैनाथ गर्न सकिने र्‍यापिड डिप्लोयमेन्ट फोर्सेस, प्रतिआतंकवादी कारवाहीमा उपयोग गरिने प्यारा स्पेशल फोर्सेस र गुप्तचर तथा निगरानी इकाइहरू पनि रहेका छन् । संवेदनशील सिलिगुडी करिडोरमा तत्काल सैन्य परिचालन गर्नका लागि यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसका अतिरिक्त, भारतले उक्त क्षेत्रमा अन्य उच्च सैन्य क्षमताहरूको उपस्थिति बढाएको छ । हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, (ब्राह्मोस क्षेप्यास्त्र प्रणाली जस्ता) क्षेप्यास्त्र रेजिमेन्ट, राफेल जेट जस्ता उन्नत लडाकु विमान र पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारतबाट आउने जोखिममा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनका लागि एकीकृत सैन्य संरचना पनि खडा गरिएको छ । यिनलाई त्रिशक्ति कोर्प्सको कमान्ड अन्तर्गत राखिएको छ ।

के हो त सिलिगुडी करिडोर जसमा भारतले यति धेरै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ? यो खासमा पश्चिम बंगालको उत्तरी भागमा नेपाल र बंगलादेश सीमाबाट नजिकै रहेको साँघुरो भूभाग हो ।

यसको सबभन्दा सानो चौडाइ जम्मा २२ किलोमिटर छ । पूर्वोत्तरका सातवटा राज्यलाई भारतको मुख्यभूमिसँग जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण भूखण्ड हो ।

सिलिगुडी करिडोर नेपालको सीमाबाट नजिकै पर्ने भएकाले त्यहाँ विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई असर नपर्ने हुँदैन । भविष्यमा भारत, बंगलादेश र चीनबीच तनाव चर्केमा नेपालमाथि पनि रणनीतिक दबाब पर्नेछ

वास्तवमा भन्नुपर्दा पूर्वोत्तरका करिब ४ करोड ५० लाख बासिन्दाका लागि यो महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा नै भन्न सकिन्छ । त्यसैले चिकेन्स नेक भनिने यस करिडोरमा सैन्य, राजनीतिक वा अन्य कुनै किसिमको अवरोध आएमा पूर्वोत्तर राज्यहरू मुख्यभूमिबाट अलग्गिनेछन् । त्यसको खतरनाक सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा परिणाम भारतले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

एक त साँघुरो, त्यसमाथि छिमेकी मुलुकहरूबाट घेरिएको कारणले गर्दा यो करिडोर भारतको कमजोर कडी मानिँदै आएको छ । नेपाल, भुटान र बंगलादेशबाट यो करिडोर नजिकै छन् भने चीनले भारतलाई रणनीतिक दबाब दिनका लागि आँखा लगाइरहेको दोक्लम क्षेत्र पनि त्यहाँबाट जम्मा १५० किलोमिटर टाढा छ ।

त्यसैले यस क्षेत्रलाई भारतले रक्षात्मक दृष्टिकोणका साथ हेर्नु स्वाभाविक छ । तर, हाल विकसित घटनाक्रमलाई विचार गर्दा भारतले यस कमजोर कडीलाई आफ्नो मजबुत किल्लामा परिणत गर्नका लागि प्रयास थालेको देखिन्छ । यसरी सिलिगुडी करिडोरका विषयमा भारतले रणनीतिक परिवर्तन गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ: भारतले किन आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपरेको हो ?

छिमेकमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनका कारण भारत पहिलेभन्दा बढी सतर्क भएको हो । बंगलादेशमा आफूअनुकूलको शेख हसिना सरकारको पतन भएर अमेरिका तथा पाकिस्तान (चीन पनि) को समर्थन प्राप्त मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि भारतले रणनीतिक सतर्कता अपनाएको हो । युनुसले भारतका पूर्वोत्तर राज्यका साथै पश्चिम बंगाल र बिहारका भूभागलाई समेत समेटेर बन्ने ग्रेटर बंगलादेशको नक्सा पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई उपहार दिएपछि भारतले उनको नियतका विषयमा शंका गर्न थालेको छ ।

हालैका दिनमा ढाकाले बेइजिङसँग जे–१०सी र ड्रोनहरू खरिद गर्नका लागि कुराकानी थालेको छ । बंगालदेशमा सरकार परिवर्तनपछि जमात–ए–इस्लामी जस्ता उग्रवादी समूहहरूले पाकिस्तानसँग हिमचिम बढाएर भारतलाई रणनीतिक कठिनाइमा पार्ने कदम चाल्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूको आँखा भारतको संवेदनशील सिलिगुडी करिडोरमा परिरहेको छ ।

त्यसमाथि युनुसले गत मार्च महिनामा चीन भ्रमणको बेलामा भारतको पूर्वोत्तर राज्य भूपरिवेष्ठित भएको र मुख्यभूमिबाट त्यहाँ पुगिने सिलिगुडी करिडोर बंगलादेश नजिक भएर जाने एवं बंगलादेश नै हिन्द महासागरको एक मात्र अभिभावक भएको बयान दिएर भारतलाई आक्रोशित बनाएका थिए ।

युनुसको उक्त बयानपछि भारतले इन्डिया–म्यान्मार–थाइल्यान्ड ट्राइल्याटरल हाईवे र कालादान मल्टी–मोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टमार्फत पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन थालेको छ ।

हसिनाको समयमा बंगलादेशले भारतको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै आफ्नो भूमिबाट भारतविरोधी गतिविधि गर्न दिएको थिएन तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । त्यसैले बंगलादेशी भूमिबाट जम्मा एक किलोमिटर टाढा पश्चिम बंगालको चोपरामा भारतले सैन्य अड्डा बनाएको हो । त्यसले सुरक्षाका लागि रोकथामको पनि काम गर्ने इन्डियन डिफेन्स न्युजमा दाबी गरिएको छ।

भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय विन्दुका रूपमा रहेको दोक्लममा चीनले सक्रियता देखाएको मात्र नभई दाबी पनि प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा भारतले सिलिगुडी करिडोरको सैन्यीकरण आवश्यक ठानेको देखिन्छ

बंगलादेशको आडमा चीनले पनि दक्षिण एसियामा रणनीतिक पहुँच बढाउन खोजिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, हतियार बिक्री र घनीभूत आर्थिक सम्बन्धमार्फत चीनले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । भविष्यमा क्षेत्रीय तनाव बढेमा सिलिगुडी करिडोरलाई दबाब दिने विन्दुका रूपमा उपयोग गर्न सकिने चीनको सोच देखिन्छ ।

विशेषगरी चीनले बंगलादेशको उत्तरी भागमा रहेको लालमोनिरहाट जिल्लामा एयरफिल्ड बनाउनका लागि सहयोग गर्न खोजेपछि भारतको कान ठाडो भएको हो । त्यो पश्चिम बंगालको जलपाईगुडी र कुचविहार नजिकै छ । भविष्यमा चीनले त्यहाँ आफ्ना लडाकु विमान ल्याएर राख्न सक्ने भनी भारतले आशंका गरेको छ ।

त्यसमाथि भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय विन्दुका रूपमा रहेको दोक्लममा चीनले सक्रियता देखाएको मात्र नभई दाबी पनि प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा भारतले सिलिगुडी करिडोरको सैन्यीकरण आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।

सिलिगुडी करिडोरबाट धेरै टाढा नरहेको नेपालको झापा जिल्लामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीनले खेलकुद कम्प्लेक्स बनाउन लागेको र दमकमा पहिले नै चीनको सहयोगमा औद्योगिक पार्क शिलान्यास भइसकेको स्थितिले पनि भारतलाई झस्काएको छ । भारतले नेपाली नेता र अधिकारीहरूसँग यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन् ।

यसैबीच अमेरिकाले पनि बंगलादेशमा गतिविधि बढाउन थालेको छ । बंगलादेशमा शेख हसिनाले सेन्ट मार्टिन्स टापु अमेरिकालाई दिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई सत्ताच्युत गराउने विद्यार्थी आन्दोलनमा समर्थन जनाएर अमेरिकाले पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र उनकी पत्नी हिलारी क्लिन्टनसँग नजिक रहेका मोहम्मद युनुसलाई सत्तामा विराजमान गराउन पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलेको थियो । युनुस सरकार बनेपछि बंगलादेशमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि बाक्लो गरी बढिरहेको छ । भारतलाई रणनीतिक स्वायत्तता नराखी आफ्नो आज्ञाकारी साझेदार बनाउन खोजेको अमेरिकाका लागि भारतमाथि दबाब दिनका लागि सिलिगुडी करिडोर महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

यसरी एकैपटक विभिन्न मोर्चाबाट आइलाग्न सक्ने जोखिमका लागि भारतले तयारी गरिरहेको हो । सिलिगुडी करिडोरको सुरक्षाबाट एक कदम माथि उठेर शत्रुको सम्भावित आक्रमणलाई तत्काल एवं कठोर प्रतिक्रिया दिने तयारीका भारतले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । आफ्ना छिमेकीहरूको सद्भाव वा तटस्थतामा भारतलाई विश्वास नरहेको र उसले रणनीतिक दुर्गको निर्माण गरिरहेको भनी यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ ।

तर, भारतको यस्तो रणनीति जोखिमपूर्ण पनि छ । छिमेकी मुलुकहरूको सीमा नजिकको क्षेत्रमा सैन्यीकरण गर्दा छिमेकीहरूले त्यसलाई भारतको आक्रामकताका रूपमा लिन सकिने खतरा पनि छ । त्यसको प्रतिकारका लागि छिमेकीहरूले रणनीति बनाउने, हतियारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र अविश्वासको वातावरण निर्माण हुने जोखिम छ ।

चीनले सिलिगुडी करिडोरमा भारतले गरेको सैन्यीकरणलाई दक्षिण एसियामा चीनको सरोकारमाथिको जोखिमका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसको प्रतिकारका लागि चीनले बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधारका साथै सैन्य सम्बन्धमा थप लगानी गरेर भारतमाथि दबाब बढाउन सक्छ

विशेषगरी बंगलादेशले आफ्नो सीमा नजिक सैन्य अड्डा र सैनिकहरूको संख्यामा भएको वृद्धिलाई रणनीतिक दबाबका रूपमा लिने सम्भावना छ । हुन त भारतले यसलाई रक्षात्मक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ तर भारतको तुलनामा सानो मुलुक भएकाले बंगलादेशको राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा भारतको सुरक्षा कदम पनि उत्तेजक गतिविधिका रूपमा दर्ज हुने सम्भावना छ ।

बंगलादेशले अब कठिन छनोट गर्नुपर्ने युरेसिया रिभ्युमा शाह मोहम्मद शामरिर अल आफ र खान्दकर तहमिद रेजवानले लेखेका छन् । उनीहरूका अनुसार, कि त भारतको कदमलाई स्वीकार गरी दीर्घकालीन रणनीतिक असन्तुलनका साथ जिउन सिक्ने कि त चीन वा अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाएर भारतको प्रतिकार गर्ने बंगलादेशको रणनीति हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा दुई देशबीच विद्यमान अविश्वास र सैन्यीकरणको दुष्चक्र कायम रहनेछ ।

उता चीनले सिलिगुडी करिडोरमा भारतले गरेको सैन्यीकरणलाई दक्षिण एसियामा चीनको सरोकारमाथिको जोखिमका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसको प्रतिकारका लागि चीनले बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधारका साथै सैन्य सम्बन्धमा थप लगानी गरेर भारतमाथि दबाब बढाउन सक्छ । त्यस अर्थमा दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ घटनाक्रम विकसित हुन सक्छ । भारत र चीनले हिमालय क्षेत्रमा मात्र नभई बंगलादेशलाई केन्द्रमा राखेर त्रिदेशीय संघर्ष गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

सिलिगुडी करिडोर नेपालको सीमाबाट नजिकै पर्ने भएकाले त्यहाँ विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई असर नपर्ने हुँदैन । भविष्यमा भारत, बंगलादेश र चीनबीच तनाव चर्केमा नेपालमाथि पनि रणनीतिक दबाब पर्नेछ । ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा आफ्ना दुवै शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । तर, देशको पूर्वी भागमा क्षेत्रीय द्वन्द्व भएको स्थितिमा नेपाललाई रणनीतिक स्वायत्तता र स्थिरता कायम गर्नका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सिलिगुडी करिडोर वरिपरिको सीमाक्षेत्रमा किल्लाबन्दी गरेर भारतले मुख्यभूमिबाट दूरीमा रहेको पूर्वोत्तरलाई सुरक्षित गर्नका लागि प्रयास बढाएको छ । त्यससँगै भारतले पूर्वोत्तरमा पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिइरहेको छ । सिलिगुडी करिडोरको विकल्पमा मेघालयको शिलोङदेखि असमको सिलचारसम्मको १६६ किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माण पनि गरिरहेको छ । त्यस सडकलाई कालादान परियोजनासँग जोड्न खोजिएको छ ।

तर, सिलिगुडी करिडोरको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि भारतले छिमेकीहरूको विश्वास जित्नु जरूरी छ । त्यसका लागि उसको कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।

भारतले नेपाल र बंगलादेशसँग छलफल गरेर आफ्ना सैनिक अड्डाहरूको उद्देश्य स्पष्ट पार्न सक्छ । अनाक्रमण वा सीमामा अहस्तक्षेप सम्बन्धी सम्झौता गर्न सकिन्छ र एकअर्कालाई विश्वास दिलाउने काम पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै बिमस्टेकको फ्रेमवर्कमा रहेर पारस्परिक सुरक्षा नियम पनि बनाउनका लागि भारतले पहल गर्नुपर्छ । यसले भारतका कुनै पनि छिमेकीलाई दबाबमा परेको वा हेपिएको महसुस हुन दिँदैन ।

त्यससँगै भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट निम्तिने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि साना राज्यहरूलाई समेटेर व्यापार र जनस्तरीय सम्बन्धका साथै यातायात सम्पर्क बढाइएमा क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि आउँछ र विश्वासको वातावरण स्वतः निर्माण हुन्छ।