शरद ओझाको मुद्दामा सरकारलाई सर्वोच्चको पत्र: अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

मंसिर ७ गते सर्वोच्च प्रशासनले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेश अनुसार गर्न हुन’ भनेको हो । त्यस्तै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुन भनिएको छ ।

गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सोही दिनबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो । देशको अवस्था असामान्य बनेको थियो ।

अवस्थामा केही सुधार आएपछि ओझा असोज १ गते सर्वोच्चको आदेश लिएर नेपाल बिमा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए।

तर, अर्थमन्त्रालयले ओझा हाजिर भएपछि प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतमा उनलाई काम नगराउन भन्दै पत्र काटेको थियो।

ओझालाई कुन पत्रको आधारमा हाजिर गराइएको हो भनेर अर्थमन्त्रालयले प्रश्नसहितको पत्र काटेको थियो । ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्राधिकरणमा हाजिर भएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थिए ।

मन्त्रालयले सोधको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न थप निर्णय गर्न कानुनी व्यवस्था नभएकाले अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा नियमित काम सुरु गरेको जानकारी गराएका थिए ।

अर्थले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारेको जानकारी मन्त्रालयमा नआएको भन्दै ओझालाई तत्काल हाजिर नगराउन प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।

त्यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ओझाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएको बारेको पत्र पठाएको थियो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ ।

केहो प्राधिकरण अध्यक्ष प्रकरण ?

२०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । उनको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसअघि नै उनको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो ।

२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका हुन् ।

१२ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र शरद ओझालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पछि पार्दै कम उमेरमा ओझा नियामक निकायका कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन् ।