औषधि ऐन २०३५ संशोधनको प्रभाव: कोशीका औषधि व्यवसायी आन्दोलित

विराटनगर । औषधि ऐन २०३५ संशोधनमा राखिएका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको र त्यसलाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् ।

संशोधित ऐनमा रहेका केही प्रावधानले औषधि व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । त्यस्ता प्रावधानको खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीहरू बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् ।

संघले सरकारलाई दिएको म्याद पूरा हुँदा समेत आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै चरणबद्ध सडक संघर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । व्यवसायीहरूले राज्यको नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने प्रकारको भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति औषधि ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफाहरूमा छ । ऐनमा औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभए स्वतः संस्था खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ ।

संघका मोरङ अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै यसले पेसागत सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेकाले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । सरकारलाई त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन समयसीमा दिए पनि अटेरी गरेपछि सडकमा आउनु परेको उनले बताए ।

संघले माग सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिँदै मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा व्यानरसहित मौन धर्ना गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसैगरी शुक्रबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विभागको प्राङ्गणमा २ घण्टा मौन धर्ना, शनिबार आ–आफ्नो पसलमा कालो झन्डा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोधस्वरूप सेवा प्रवाह गर्ने, आइतबार विभागमा ११ देखि २ बजेसम्म ३ घण्टा धर्ना तथा व्यवसायीले ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा पसल बन्द गरी कार्यस्थलमै सांकेतिक धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।

सोमबार विभागमा ११ देखि ३ बजेसम्म ४ घण्टा धर्ना र व्यवसायीद्वारा ११ देखि १ बजेसम्म दुई घण्टा पसल बन्द, मंगलबार विभागमा ११ देखि ४ बजेसम्म ५ घण्टा धर्ना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

संघका अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म पनि माग सुनुवाइ नभए त्यस दिन सरोकारवाला संघ–संस्थासँग बैठक बसी मंसिर १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालसहितका थप कठोर आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम छ ।