काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्देशित कर्जाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न तयारी गरेको हो ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्देशित कर्जाबारे पुनर्विचार गर्ने विषय गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै उद्घोष गरेका थिए । जसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको घोषणाअनुसार नै आन्तरिक रूपमा एउटा कमिटीले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए ।
‘मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा जस्ता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरी त्यसमा आवश्यक परिमार्जन हुनेछ,’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने ।
यस्तै, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको थियो ।
‘कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कर्जानीति परिमार्जन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।’
यसका साथै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्जा दिने घोषणा भएको थियो । ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको थियो ।
मौद्रिक नीति अघि मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रा गरेका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल प्रथम त्रैमासिक समीक्षाअघि पूर्वी नेपालको भ्रमणमा छन् । यसरी मौद्रिक नीतिअघि मध्यपहाडी राजमार्ग स्थलगत भ्रमण गरी सो घोषणा गरेका गभर्नर पौडेलले लामो छलफलपछि निर्देशित कर्जामा केही पछि हट्ने तयारी गरेका हुन् ।
निर्देशित कर्जाको यस्तो व्यवस्था खासमा २०३१ सालदेखि नै नेपालमा कार्यान्वयनमा छ । ५ प्रतिशतबाट सुरू गरिएको यस्तो कर्जा २०४७ सालमा अन्य उत्पादनशील क्षेत्र समेतलाई मिलाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । तर पछि मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति अनुरूप नभएको र यस्ता व्यवस्थाले मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने विश्लेषण गरी २०५९/६० सालदेखि घटाउँदै लगेर २०६४/६५ सालदेखि अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
चीन, रुस, भारत, भेनेजुएला, अर्जेन्टिना, जिम्बाब्वे जस्ता मुलुकमा निर्देशित कर्जाको यस्तो व्यवस्था असफल छ । तथापि मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आवरणमा २०६८/६९ सालमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेलादेखि यस असफल व्यवस्थालाई पुनः ब्युँत्याइएको थियो । त्यसबेला प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित पुनः शुरु भएको यो नीति अर्का गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालको पालामा २५ प्रतिशत र पछिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ३६ प्रतिशत हुँदै आगामी २०८४ सालसम्ममा साना तथा मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत, जलविद्युत्मा १० प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी कुल ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको व्यवस्था हाल सक्रिय छैन ।
गभर्नर पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक फोरममार्फत कृषि कर्जा भनेर किसानलाई जबरजस्ती ऋण दिँदा किसानको घरखेत नै लिलाम हुने अवस्था आएको भन्दै निर्देशित कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘कृषि र एमएसएमई फोर्स गरेर लगानी गरेको भएकाले एसेट क्वालिटी राम्रो भएन, पुनरावलोकन गरौं भन्ने बैंकहरूबाट गुनासो आएको छ । त्यसको आन्तरिक काम भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आन्तरिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, निर्देशित कर्जाको प्रभाव र त्यस्तो कर्जाले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा पारेको असरसमेतको अध्ययन भइरहेको छ।’
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्र निर्देशित कर्जाको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । हालै मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा भएका रामु पौडेलले पनि मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशित कर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, देखिएको समस्या, सम्पत्ति गुणस्तरलगायत विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन नै दिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
‘पहिलेदेखिनै विभागले यसमा काम गरिरहेको थियो । एउटा कमिटी नै बनाएर काम भइरहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएपछि पनि यसमा विशेष चासो देखाएर रिपोर्ट माग्नुभएको छ,’ ती कर्मचारीले बताए ।
विशेष गरी निर्देशित कर्जाको राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन कृषि र एमएसएमईमा बैंकहरूले गरेको लगानीको ‘एसेट क्वालिटी’मा ठूलो समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । कृषि र एमएसएमई क्षेत्रको कर्जामा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जसरी पनि तोकिएको सीमामा कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा शाखा प्रबन्धकलाई जसरी पनि टार्गेट दिएर लगानी बढाउँदा पनि कृषि र एमएसएमई क्षेत्रको कर्जामा समस्या देखिएको ती बैंकर स्वीकार गर्छन् । कृषिमा जसरी पनि लगानी सीमा पुर्याउनुपर्ने हुँदा कागजपत्र मिलाउनेले कर्जा पाउने र वास्तविक किसानले कर्जा नपाउने अवस्था रहेको र कृषि कर्जा लिनेहरू कतिपय अवस्थामा कृषिमा संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने अवस्था रहेको ती बैंकरले बताए ।
गभर्नर पौडेलले किसानलाई कृषि कर्जाको रूपमा अनावश्यक ऋणको भार बोकाउँदा किसानको जग्गा नै लिलाम भएर धेरै किसान घरखेत विहीन हुने अवस्था देखिएको सार्वजिनक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् ।
ठूला व्यवसायीको नीतिनिर्माता र उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वसँग सहज पहुँच हुनाले उनीहरूको लबिङ प्रभावकारी हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, उनीहरूले ऋण तिर्ने समय बढाउने लगायत विभिन्न सुविधा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ ।
तर, पहुँच नहुने साना व्यवसायी तथा कृषकले भने त्यस्तो अवसर नपाउँदा धितो लिलाम भएर भएको सम्पत्ति समेत गुमाउनु परेका छ । यो कुरा स्वयम् बैंकरहरू नै स्वीकार्छन् ।
क्षमता नभएका व्यक्तिलाई फोर्सफुल्ली ऋणको भार थपिदिँदा उसले तिर्न सक्ने न्यून हुन्छ जसले गर्दा उसले धितोमा राखेको घरखेत नै गुमाउने अवस्था आउने भन्दै गभर्नर पौडेलले कर्जा विस्तार भन्दा पनि सर्वसाधारण वा उद्यमीहरूको क्षमता विस्तारमा जोड दिनुपर्ने र यो कामको नेतृत्व वित्त नीतिले लिनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले तोकिएको अनुपातमा निर्देशित कर्जा नपुर्याउने बैंकलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्दा संस्थाको विश्वासनीयतामा समेत असर गर्ने हुँदा बैंकहरूले कारबाहीबाट बच्नका लागि पनि निर्देशित क्षेत्रमा जसरी पनि कर्जा पुर्याउने गरेको देखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या भयो नै, निक्षेपकर्ताको बचत पनि जोखिममा जान दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि केही पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘मौद्रिक नीतिमा निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा भएको छ । पुनरावलोकन गर्ने भनेको अहिलेको समयमा फरवार्ड नभई ब्याकवार्ड नै हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निर्देशित कर्जा पूर्ण रूपमा हटाउने भन्ने होइन, अहिले कृषि, ऊर्जा र एमएसएमईलाई तोकेको क्षेत्र वा दायरा विस्तार पनि हुन सक्छ भने यस्तो कर्जाको हिस्सा कुल कर्जामा अहिलेको भन्दा घटाउने पनि हुन सक्छ ।’
अहिले आन्तरिक अध्ययन भइरहेको र विभिन्न मोडलमाथि छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने ती अधिकारीले बताए ।
गभर्नर पौडेलले आफैं पनि मौद्रिक नीतिअघि पश्चिम नेपालमा मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रामा गएका थिए भने अहिले पूर्वी पहाड र तराईमा स्थलगत रूपमा नै अवलोकन गरिरहेका छन् ।
‘बसाइँसराई, जनसंख्याको वृद्धिदरको अवस्था कस्तो छ, किसान, उद्योगी, बैंकको शाखा प्रबन्धकसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने भन्ने हो,’ गभर्नरसँग स्थलगत भ्रमणमा गएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सो क्रममा कस्ता ऋणको माग बढी छ, कस्तो कर्जामा समस्या देखिएको छ भनेर छलफल गर्ने, स्याम्पल बेसमा ऋणीसँग कुरा गर्ने र उनीहरूको समस्या तथा गुनासो सुन्ने गरिरहेका छौं । ऋणी र स्थानीय लेभलमा काम गर्ने बैंकरसँग छलफल गर्ने र कुन क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् भनेर पहिचान गर्ने उद्देश्य हो ।’
यी विभिन्न विषयलाई आधार मानेर निर्देशित कर्जा पुनरावलोकन हुने ती अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया