काठामाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने (निर्देशित कर्जा) पुर्याउनुपर्ने समयअवधि थप गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कृषि र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा १५/१५ प्रतिशत र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा २०८१ असार मसान्तमा पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिएपनि उक्त अवधिमा पुर्याउन नसक्ने भन्दै पटक–पटक सारेर त्यसलाई २०८४ असार मसान्तमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै निर्देशित कर्जा तोकिएअनुसार पुर्याउने समय १ वर्ष थप गरेको छ । अब २०८५ असारभित्र बैंकहरुले कृषि र एमएसएमईमा १५/१५ प्रतिशत तथा ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
अब कृषिमा २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । एमसएमईमा पनि २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि कृषि, लघु, घरेलु, तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तमा तोकिएको सीमामा कर्जा पुर्याउनुपर्नेछ । विकास बैंकले २० र फाइनान्स कम्पनीका यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुले २०८२ असार मसान्तमा १६ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १७ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १८ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १२० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीले २०८२ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको अनुपातमा निर्देशित कर्जा नपुर्याएको भन्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई करिब १५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकसँग स्वाप गरी बुक गरेको कर्जालाई निर्देशक कर्जामा मान्य नदिँदै चार्टर्डलाई जरिवाना गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया