निर्देशित कर्जाले बैंकहरु समस्यामा परे, वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चलाउनु हुँदैन

संसद विकास कोषका विषयमा हाम्रोमा धेरै कुरा भइसकेको छ । संसद विकास कोष हटाउँदै गर्दा यो भन्दा अगाडि प्रस्ताव गरिएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमलाई समेट्ने प्रणालीको पनि सुरुवात भएको थियो । तर, यसमा केही आयोजना समेटिए पनि धेरै समेटिन सकेनन् । मेरो आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यसअन्तर्गत थुप्रिएर बसेका र पूरा नभएका साना ठूला धेरै योजना छन् । कतिपय योजनामा अब थोरै मात्रै रकम लगानी गर्न सकेको खण्डमा त्यसले हजारौं नागरिकको जनजीवनमा सकारात्मक र प्रत्येक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

त्यसैले एउटा निर्वाचित सांसदलाई यसमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र विस्वास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो छ । संसद विकास कोषमा विषयमा अहिले पनि बिग्रिसकेको छैन र ढिला भइसकेको छैन । नयाँ कुरा माग्नुभन्दा वा थालनी गर्नुभन्दा हामीले यसका विषयमा थप सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । हामीले सुरक्षित आवास र जनता आवासको कुरा गर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष बजेटमा प्रावधान राख्दै आएका छौं । तर, १० प्रतिशत पनि प्रयोग हुँदैन । कुनै ठाउँमा पानीका लागि ट्यांकी बनेको छ तर, पाइप जोड्न सकेको छैन । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि उपभोक्ताले लगानी गर्न नसक्ने स्थिति हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

नागरिकको जनजीवनसँग दसौं वर्षदेखि जोडिएर रहेका यस्ता आयोजना दर्जनौं छन् । पुल र बाटोको भन्दा पनि नागरिकसँग जोडिएका स-साना आयोजनाको कुरा मैले गरेको हो । अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन नसकेका कारणले पनि समस्या पैदा भएको छ । सयौं आयोजना झमेलामा फसेका छन् । यद्यपि, यसमा निर्माण व्यवसायी मात्रै चोखो छन् भनेर भन्दिन । निर्माण व्यवसायीले पनि पहिला मोबिलाइजेसनको पैसा लगेर गलत ठाउँमा प्रयोग गर्ने, सही समयमा योजना अगाडि नबढाउने गरेर आयोजना फसेका छन् ।

यस्ता योजनालाई हामीले अगाडि नबढाउनुको अन्य कुनै विकल्प छैन । समस्यामा रहेका आयोजना समाधान नभएसम्म बैंकको ६ प्रतिशत पुगेको एनपीए पनि यसैमा जोडिएर आउँछ । यी साना योजनाहरु हाम्रो पूवार्धार विकासको प्रक्रियासँग जोडिएका छन् । आयोजना पूरा नहुँदा नागरिकले धेरै दुःख पाएर बसेका छन् । आवश्यक्ताको कुरा गर्ने हो भने धेरै कुरा चाहिन्छ भनेर मैले भन्थे होला । तर, अहिलेको हाम्रो वित्तीय स्थिति, हाम्रो राजस्व संकलन अवस्था, क्षमतालाई हेरेर अर्थमन्त्रीलाई नयाँ योजना बजेटमा नराख्न आग्रह गर्दछु ।

हाल अगाडि बढिसकेका योजना पूरा गर्ने बाटोमा मात्रै लाग्नुपर्ने मैले देखेको छु । जतिसुकै अलोप्रिय हुन परे पनि अब बजेटमा नयाँ योजना राख्ने पनि पूरा नभएको योजना निर्माण गर्ने पाटोमा बजेट जानुपर्छ । आजका दिनमा सयौं योजना अपूरा छन् तर, फेरि नयाँ योजना थपेर पूरा नभइ बस्ने अवस्थामा हामी जानु हुँदैन । उत्पादनतर्फको कुरा गर्ने हो भने पनि आजका दिनमा हाम्रो उत्पादकत्व निरन्तर ओरालो लागेको छ । उत्पादन १५ प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

हाम्रो आन्तरिक, बाह्य जे-जस्ता कारणले उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेपनि यसमा सुधार आवश्यक छ । यो क्षेत्रको करको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नसकेको खण्डमा थप समस्या पैदा हुने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थाबाट जति नै हामीले बजेटमा उल्लेख गरेपनि राजस्व बढ्नेवाला छैन । यसर्थ, हामीले जुन उद्योगहरु कमजोर हुँदै गएका छन् उनीहरुको कर घटाउनुपर्छ र जुन उद्योगको व्यापार राम्रो छ त्यसमा करको दायरा फराकिलो बनाएर जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

आजका दिनमा हामीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा ठोस काम नहुँदै राम्रो अवस्था देखिएको छ । हामीले बजेटमा मात्रै कुनै कुरा उल्लेख गरेर वा घोषणा गरेर हुँदैन । तत्कालै देखिने किसिमको नीति लिएर हामीले यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो दश वर्षको योजनाको सूची हेर्ने हो भने सयौं महत्वकांक्षी योजना पटक-पटक दोहोरिने तर, कार्यान्वयनमा नजाने स्थिति छ ।

स्टार्टअप, कृषि बीउको विषयमा पनि धेरै किसिमको प्रयोगहरु भएका छन् । उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडेर बनाइएका कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता धेरै योजना अगाडि सारिएका छन् जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । अहिले सबै युवा बाहिरी रहेको समयमा यी योजनाले काम गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन । यी योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना बैंकलाई दिनुपर्छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु ।

पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् प्रत्येक बैंकका शाखाले एसएमई र स्टार्टअप उद्योग खोल्नुपर्ने भनेर नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । बैंकको कुरा गर्दै गर्दा वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चलाउने होइन । अहिले बैंकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हरेक दिन एनपिए बढ्दै जानु हो । यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्नुपर्ने, यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने, यो क्षेत्रमा यति लगानी अनिवार्य भनेर राखिएका प्रावधानले बैंकमा समस्या पैदा भएको छ । कुन क्षेत्रको कर्जामा कति मार्जिन राख्ने भन्ने विषय बैंक र ग्राहकबीचको कुरा हो ।

हाल, पर्याप्त तरलता भएर कर्जा प्रवाह नभएको समयमा पनि हामीले आँखा नखोले कहिले खोल्ने? अहिले बैंकको एनपिए बढ्दै गएर ७ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । अर्कोतर्फ ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ भने पुँजी लिन मानिरहेको देखिँदैन । त्यसैले यो गाइडेड लगानी गर्ने प्रवेत्तिबाट मुक्त हुने उचित समय हो । आजका दिनमा पहिलाका गभर्नर छैनन् भनेर म अन्यथा भन्न चाहन्न। पूर्वगभर्नरले हामी अप्ठ्यारोमा परेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले सही कदम नचालेको भए हामी थप समस्यामा हुन्थ्यौं ।

यद्यपि, त्यतिबेला लिएका कदम सबै सही थिए पनि भन्न चाहन्न । अब सुधारको समय आएको छ । नयाँ गभर्नर आउन लागेकाले बैंक र ग्राहकबीचमा मागको आधारमा अब लगानी गर्ने कार्य हुनुपर्दछ । राज्यले ब्याजदरमा समयसमयमा सहुलियत दिने कार्य गर्दै आएको छ । कृषि, रुग्ण उद्योग जस्ता क्षेत्रमा दिएको सहुलियतको कति सही सदुपयोग भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । आजका दिनमा जसलाई कर्जा दिनुपर्ने हो उसलाई दिने ठाउँमा बन्देज लगाइएको छ तर, जसलाई दिन नहुने त्यहाँ सीमा तोकेर बाध्यात्मक ढंगमा कर्जा दिनुपर्ने स्थिति छ ।

हामीले हेर्दाहेर्दै पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा श्रीलंकाले तीन मिलियन (३० लाख) पुराइसकेको छ हामी भने अझै १० लाखमा नै अड्किएर बसेका छौं । अहिले पनि हाम्रो दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न सकेका छैनन् । हामीले कुन क्षेत्रलाई ब्याजदरको हिसाबमा कसलाई सहुलियत दिने भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा बैंकको एनपिए १० प्रतिशत पुग्नेवाला छ जसमा कसैको केही लाग्दैन छ ।

यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो डेढ खर्ब बढी पैसा जाने गरेको छ जुन निरन्तर बढ्दो मात्रामा छ । अर्कोतर्फ नेपालका स्कुल र कलेजहरुमा विधार्थी पाईंदैन । यो घरघरको कथा हो । हाम्रो युवाहरु आजका दिनमा पैसा लिएर बाहिर मात्रै गएका छैनन्, उनीहरु फर्केर नआउने पनि हुन् । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय आजका दिनमा कुनै पनि विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरेर यहाँ सञ्चालन गर्न दिँदैन तर, सहकार्य गरेर जान आवश्यक छ । विदेशी मुलुकले शिक्षालाई एड्भान्स बनाउँदै लगेका छन् । तर, हामी पुँजीसहित मानिस बाहिर पठाउने मात्रै काम गरिरहेका छौं ।

(बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीले राखेको विचार)