
काठमाडौं । नेपाल सरकारका नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले पदभार ग्रहण गर्दै व्यापक प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र नतिजामुखी कार्यशैलीलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य बनाउने घोषणा गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टिलाई राज्य प्रणाली गतिशील बनाउने अवसरका रूपमा लिने लगायतका ५४ बुँदा समेटेका छन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनले माग गरेको पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । ‘देश संवेदनशील अवस्थामा छ, अब ‘बिजनेश एज युजल’ ले चल्दैन,’ अर्यालले भने, ‘प्रशासनलाई जनताले महसुस गर्ने गरी बदल्नैपर्छ।’
अर्यालले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भन्दै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र जनविश्वास कायम हुने वातावरण बनाउन प्रशासन पूर्णरूपमा सक्रिय रहने बताए । निर्वाचनअनुरूप सुरक्षानिकाय, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयलाई अभूतपूर्व रूपमा मजबुत बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक वा बाह्य दबाबमा नपरी सशासन कायम गरिने बताए । ‘यसपटक भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति कागजमै सीमित हुँदैन, व्यवहारमै देखिन्छ,’ उनले भने ।
ढिलासुस्ती हटाउँदै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, बकपासिङ र अनावश्यक कागजी झन्झट समाप्त पार्न उनले कडा कदम चालिने जनाए । टोकन प्रणाली वा रिपोर्ट कार्ड जस्ता उपाय लागू गरेर सेवा वितरणलाई मापदण्डमा बाँधिने उनले बताए । सेवाग्राहीले एकैपटक पेश गरेको कागजात फेरि–फेरि पेस नगर्नुपर्ने व्यवस्था विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
हेलो सरकारमार्फत आउने जनगुनासो तत्काल समाधान हुने गरी संयन्त्रलाई सशक्त बनाइने बताउँदै उनी भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कार्यालयले सबैभन्दा पहिले परिवर्तन महसुस गराउनुपर्छ ।’
अर्यालले सबै मन्त्रालय र विभागमा जीआईओएमएस प्रणाली अनिवार्यरूपमा लागू गरिने घोषणा गरे । सरकारी अभिलेख, निर्णय र सूचनालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने उनले बताए ।
‘कागजको फाइलमा अड्किएको सरकारले अब अघि बढ्न सक्दैन। डिजिटल प्रशासनले मात्र पारदर्शिता र छिटो सेवा सुनिश्चित हुन्छ’ उनले भने ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने र अवरोध हटाउने कार्यलाई उनले प्राथमिक मान्ने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका अनुगमन संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाइने उल्लेख गर्दै उनले विकास कार्यको मासिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिने जानकारी दिए।
विकासलाई ढिला पार्ने संरचनात्मक समस्यामा चाँडो हस्तक्षेप गरिने चेतावनी दिंदै अर्यालले भने, ‘अब कुनै पनि कार्यालयले बहाना बनाएर काम पन्छ्याउन पाउँदैन ।’
अर्यालले प्रशासन राजनीतिसँग प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक हो भन्ने बताउँदै संवैधानिक तटस्थता र पेशागत इमान्दारीमा कुनै सम्झौता नहुने दोहोर्याए । उनले राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वास, समन्वय र समयमै सूचना प्रवाहका माध्यमबाट शासन प्रणालीलाई चञ्चल बनाउने बताए।
उनका अनुसार, ‘सरकार जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न प्रशासन सक्षम भएन भने राज्यप्रति विश्वास घट्छ। त्यसैले हाम्रो असल कार्यशैली नै सरकारको छवि हो ।’
आफूका योजनाहरू घोषित गर्दै अर्यालले प्रशासनलाई एकजुट टोलीका रूपमा अघि बढाइने बताए । सचिवदेखि तलसम्मका राष्ट्रसेवक सबैलाई जिम्मेवारी बोध गराई नतिजामुखी प्रशासन निर्माण गर्न उनले आह्वान गरे ।
‘हवाईजहाज गन्तव्यमा पुर्याउन पाइलटको नेतृत्व जति महत्वपूर्ण हुन्छ, उति नै भूमिका क्याबिन क्रूको पनि हुन्छ,’ उनले उदाहरण दिदैँ भने, ‘यस्तै टीमवर्कले मात्र प्रशासनले जनताको भरोसा फिर्ता गर्न सक्छ।’








प्रतिक्रिया