कृषि क्षेत्रमा झण्डै साढे ३ अर्बको क्षति, धानबालीको उत्पादनमा करिब ९%ले ह्रास आउने

काठमाडौं । यो वर्ष बर्खे धानवालीको उत्पादनमा करिब ९ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने सम्भावना छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मनसुनी समयमा तराई मधेशमा सुख्खा खडेरीका साथै असोज र कात्तिकमा परेको अविरल वर्षा र बाढीका कारण बर्खे धानवालीको उत्पादनमा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा गिरावट आउने सम्भावना देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौं ८ गतेसम्म धान रोपाई हुने कूल क्षेत्रफल १३ लाख ७६ हजार ४ सय ६६ हेक्टरमध्ये १३ लाख ६ हजार २ सय ९३ हेक्टर (९४.९ प्रतिशत) मा मात्रै धानको रोपाई भएको थियो ।

सुख्खा खडेरीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा देशभरमा गरी करिब ७० हजार १ सय ७३ हेक्टरमा धानको रोपाई हुन सकेन । कृषि विभागको तथ्याँकअनुसार यो वर्ष मधेश प्रदेशको ३ लाख ७० हजार हेक्टरमध्ये ८६.३५ प्रतिशतका दरले ३ लाख १९ हजार ६ सय २६ हेक्टरमा मात्रै धानवाली लगाइएको थियो । धानवालीको लागि सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल तराई मधेशमा भएकाले यो प्रदेशलाई सरकारले अन्न भण्डारसमेत भन्दै आएको छ ।

क्षेत्रफलको आधारमा यो वर्ष सबैभन्दा कम तराई मधेशमै रोपाई भएको थियो । मनसुनी अवधीभरमा पनि अकाशे पानी नपरेका कारण तराई मधेशमा यो वर्ष ५० हजार ५ सय १९ हेक्टरमा धानको रोपाई हुन सकेन ।

यो वर्ष रोपाई भएको कूल क्षेत्रफल १३ लाख ६ हजार २ सय ९३ हेक्टरमध्ये सुख्खा खडेरी, गत् असोज र कात्तिकमा परेको अविरल वर्षा र बाढीका कारण करिब १० प्रतिशतका दरले १ लाख ३७ हजार ६ सय ४६ हेक्टरको धानवालीमा क्षति भएको छ ।

अधिकाँश पहाडी र हिमाली भेगमा असोज महिनामा धानवाली काटेर घर भित्र्याउने चलन भएकाले त्यहि समयमा अविरल वर्षा र बाढी आउँदा धानवालीमा नोक्सानी भएको थियो । यस्तै तराई मधेशमा कात्तिक महिनामा धान काट्ने समयमा वर्षा र बाढीका कारण नोक्सानी भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने असोज र कात्तिक महिनामा परेको अविरल वर्षा र बाढीका कारण ८ प्रतिशतसम्म धानवालीमा कमी आउने दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार गत असोजमा परेको वर्षा र बाढीका कारण धानवालीको उत्पादनमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने सम्भावना छ ।

यस्तै कात्तिकमा आएको अबिरल वर्षा र बाढीका कारण कति प्रतिशतसम्म क्षति पुर्याएको छ भन्ने बिषयमा तथ्याँक प्राप्त नभएकाले थप क्षतिको बारेमा अहिले भन्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर मन्त्रालयकै एक अर्थविद्ले भने सुख्खा खडेरी, असोज र कात्तिक महिनामा परेको वर्षा, बाढी र डुवानका कारण कम्तिमा ९ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा ह्रास आउने जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा प्रति हेक्टर औषत ३.९ मेट्रिक टन धानको उत्पादन हुन्छ । यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का कारण ९ प्रतिशतको दरले करिब १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ हेक्टर जग्गामा लगाइएको धानवाली नष्ट भएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रति हेक्टर ३.९ मेट्रिक टनका दरले १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ हेक्टरमा पुगेको नोक्सानीका कारण यो वर्ष धानवालीको उत्पादनमा ४ लाख ५८ हजार ५ सय ७ मेट्रिक टन गिरावट आउने सम्भावना छ ।

क्षति भएको तथ्याँक घटाएर हेर्दा यो वर्ष बजारमा ११ लाख ८८ हजार ७ सय २७ हेक्टरमा उत्पादन भएको ४६ लाख ३७ हजार ३५ मेट्रिक टन (४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख ३५ हजार ३ सय किलो) धान बजारमा आउने भएको छ ।

यो वर्ष धान २० लाख र चामल सवा ११ लाख मेट्रिक टन अपुग

नेपालमा ६७ लाख मेट्रिक टन धानको माग छ । यस्तै वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन चामलको माग छ । यसरी हेर्दा मागको तुलनामा यो वर्ष २० लाख ६३ हजार ९ सय ६४ मेट्रिक टन (२ अर्ब ६ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय किलो) धान अभाव हुने देखिएको छ ।

अब, चामलको हिसाव गरौं । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै भनाईमा एक सय किलो धानबाट ६२ किलो सग्लो चामल तयार हुन्छ ।

यसरी हेर्दा अहिले उत्पादन भएको ४६ लाख ३७ हजार ३५ मेट्रिक टन (४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख ३५ हजार ३ सय किलो) धानबाट २८ लाख ७४ हजार ३ सय ४१ मेट्रिक टन (२ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ४१ हजार ७ सय किलो) चामल तयार हुन्छ । तर नेपालको वार्षिक माग ४० लाख मेट्रिक टन छ । यसरी हेर्दा यो वर्ष ११ लाख २५ हजार ६ सय ५९ मेट्रिक टन चामल अपुग हुने देखिएको छ ।

पोषणको हिसावले सरकारले प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष १३८ किलो चामल उपभोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ लाख ७८ हजार ६ सय ११ हेक्टरबाट ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान फलेको सरकारको तथ्याँक छ । त्यो वर्ष मागअनुसार ७ लाख ४४ हजार ५ सय २४ मेट्रिक टन कम परिमाणमा धान फलेको थियो ।

धान र चामलको अभाव भएपछि गत् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरको ५ लाख ३३ हजार ७ सय १५ मेट्रिक टन धान (५३ करोड ३७ लाख १५ हजार २२ सय ५९ किलो) आयात भएको थियो । यस्तै १८ अर्ब ६६ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरको २ लाख ४१ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन (२४ करोड १५ लाख ५३ हजार ३ सय २५ किलो) चामल आयात भएको थियो ।

बाढी र डुवानले साढे ३ अर्बको क्षति

यो वर्षको असोजमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी तथा डुवानका कारण यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार खाधान्न बाली(धान, मकै, कोदो) र तरकारीवालीहरुतर्फ ३ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, पशुपन्छी तथा माछातर्फ १४ करोड ९० लाख ५२ हजार, कृषि पूर्वाधारतर्फ ४ करोड ४५ लाख ९५ हजार तथा बीउ बिजनतर्फ २ करोड ७९ लाख ४४ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।

कात्तिकमा परेको अविरल वर्षापश्चात् आएको बाढी र डुवानका कारण भएको क्षतिको बिबरण भने अहिलेसम्म प्रदेशहरुबाट संकलन भएर नआएकाले त्यो महिनामा भएको क्षति अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन ।

‘केहि प्रदेशबाट क्षतिको तथ्याँक अहिलेसम्म आइपुगेको छैन,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने,‘सबै प्रदेशबाट तथ्याँक आएपछि मात्रै एकीकृत रुपमा कति क्षति भयो भन्न सकिन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार गत् असोजमा परेको वर्षा पश्चात् आएको बाढी र डुवानका कारण सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा कृषिजन्य बालीलाई क्षति पुगेको छ ।

उक्त प्रदेशमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको ९ हजार १ सय ८६ हेक्टर जग्गामा भएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, उखुलगायत गरी ९९ हजार ८ सय ३३ मेट्रिक टन क्षति भएको छ । मधेश प्रदेशमा पशुपन्छी तथा माछातर्फ पनि अत्यधिक क्षति भएको छ । १२ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँबराबरको ३८ हजार गोटा पशुपन्छी तथा माछा नष्ट भएका छन् ।

यस्तै दोश्रोमा कोशी प्रदेशमा ३४ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको १ हजार ४ सय १४ हेक्टरको ६ हजार २ सय ३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न वाली नष्ट भएको छ । त्यो प्रदेशमा पशुपन्छी तथा माछातर्फ भने १ करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँबराबरको ७ हजार ३ सय गोटा नष्ट भएका थिए ।

यसैगरी बागमती प्रदेशमा १ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँबराबरको ८७ हेक्टरको १ सय ४३ मेट्रिक टन खाद्यान्न बाली क्षति भएको थियो । यो प्रदेशमा १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरको २२३ वटा पशुपन्छी र माछा नष्ट भएको थियो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १२ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको १ हजार हेक्टरको ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न क्षति भएको थियो । यो प्रदेशमा १४ करोड ९० लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरको ४५ हजार ६४० वटा पशुपन्छी र माछा नष्ट भएको थियो । पशुपन्छी तथा माछातर्फ सबैभन्दा ठूलो क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षा पश्चात् बाढी र डुवानका कारण पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याएको थियो ।

त्यो वेला ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँँबराबरको ५८ हजार ४ सय ७६ हेक्टरको धानवाली नष्ट भएको थियो । यस्तै ७० करोड रुपैयाँबराबरको १ हजार ३ सय हेक्टरको अलैंची नष्ट भएको थियो । ३४ करोड रुपैयाँबराबरको ८५ हेक्टरको उखुवाली, १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको ४५८ हेक्टरमा रहेको पोखरीको माछा, १६ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक पूर्वाधार, २५ पशु गोठ नष्ट भएको थियो ।

यस्तै २२ हेक्टरको फलफूल वगैचा, ४ हजार ७ सय ४३ हेक्टरको तरकारीवाली र दुई वटा कोल्डस्टोरमा क्षति पुगेको थियो ।

हचुवाको भरमा तथ्याँक संकलन

पछिल्लो समयमा सरकारले अनुमान र हचुवाको भरमा तथ्याँक प्रक्षेपण गर्दैआएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघिसम्म देशभरका गाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको कृषि प्रसार केन्द्र थियो ।

जिल्ला तहमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, विकास क्षेत्रको आधारमा क्षेत्रिय कृषि विकास र केन्द्रमा कृषि विकास मन्त्रालय रहने गरी संरचना थियो । यसरी गाउँ तहबाट कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याँक संकलन भएर माथिल्लो निकायहरुले ति तथ्याँक सहि भए नभएको मूल्याँकन गरी केन्द्रसम्म पठाउँथ्यो ।

तर पछिल्लो समयमा संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि यस्ता सम्पूर्ण संरचनाहरु भत्काइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कृषि शाखा र कर्मचार राख्ने व्यवस्था भएपनि अधिकाँश गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिले पनि कृषि कर्मचारीसहित कृषि शाखा सञ्चालन भएका छैनन् । यसले गर्दा कृषिसम्बन्धी बैज्ञानिक रुपमा यर्थाथ तथ्याँक संकलन गर्न संघीय सरकारलाई ठूलो समस्या भएको छ ।

संघीय मन्त्रालय प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा पठाएको तथ्याँकलाई भेरिफिकेसन नगरी त्यसलाई नै बास्तविक मानेर स्वीकार मात्रै गरेको छैन, सार्वजनिक पनि गर्दैआएको छ ।

‘अहिले बालिनाली वा पशुपन्छीसम्बन्धीे बास्तविक र बैज्ञानिक रुपमा तथ्याँक आउँदैन, संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि अहिले जिल्लातहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्मको सूचना प्रणाली भत्किएको छ,’ मन्त्रालयका ति अर्थविद्ले भने,‘जिल्लाबाट सोझै केन्द्रसम्म बास्तविक तथ्याँक आउँदैन । प्रदेशले जस्तो पठाउँछ, त्यसमै विश्वास गरेर हामीले पनि फोरकास्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशहरुले पनि अनुमानको भरमा यस्तो तथ्याँक पठाउने गरेका छन् । यसले गर्दा क्षतिको आँकडा थपिन सक्छ ।’

उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई तथ्याँक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले अनुमानको भरमा तयार पारेको तथ्याँक संघीय मन्त्रालयलाई पठाउने गरेका छन् ।

केहि वर्षयतादेखि निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा खाद्यान्न वालीको तथ्याँक संकलन हचुवाको भरमा भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको निजी क्षेत्र नेपाल चामल, तेल दाल उद्योग संघले पछिल्लो समयमा यस्तो आरोप लगाउँदै आएको छ ।

‘हामीले तथ्याँक संकलन गरेर पठाइ दिन पत्राचार गर्दा पनि कतिपय प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई महिनौंसम्म टेर्दैनन्,’ मन्त्रालयका ति अर्थविद्ले भने,‘पत्राचार गरेको ६ महिनासम्म प्रादेशिक मन्त्रालयले तथ्याँक उपलब्ध नगराएको दर्जनौं उदाहरणहरु हामीसँग छ । यसले गर्दा संघीय सरकारलाई नीतितह रुपमा योजना बनाउन र कार्यान्वनयमा ल्याउनसमेत निक्कै चुनौती थपिएको छ ।’