व्यवसायीको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास: नयाँ फुल अडिट नहुने, ‘भइरहेको काम पनि चाँडो सक्नू’

काठमाडौं । कर कार्यालयले नयाँ फुल अडिट नगर्ने भएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गरी खाने व्यवसायीक वर्गलाई नचिढ्याउन यस्तो जुक्ति लिएको हो । यद्यपि यो अडान अल्पकालका लागि हो ।

स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पेन्डिङ फाइलको काम सक्न मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । पहिल्यैदेखि नै भइरहेको फुल अडिटको काम चाँडो सक्न निर्देशन दिनु भनेको नयाँ फुल अडिट अगाडि नबढाउनु भन्ने बुझिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अडिटको काम चलिरहेका कम्पनीमा राजस्व चुहावटको जोखिम बढी हुने भएकाले ती काम चाँडो सक्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री खनालको सोही मर्मअनुसार विभागले नयाँ पूर्ण लेखापरीक्षण नगर्ने भएको हो ।
विभाग स्रोत भन्छ, ‘राजस्व नै पाएन, कर नै उठाएन भने देश कसरी चल्छ ? तर, जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसाय गर्ने वर्गको मनोबल गिरेको छ । यस्तो बेलामा उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुःख दिने काम त गर्नु भएन नि । त्यसैले केही समयका लागि पुराना फाइलको काम सक्ने कुरामा ध्यान दिन भनेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनका बलमा सरकार बनेकाले सरकारबाट राहत महसुस गराउनुपर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री खनाल सहमत छन् । कर प्रशासनलाई अनावश्यक रुपमा व्यस्त राख्ने, स-साना काममा समय खर्चनु भन्दा पनि चुस्त प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीको राय छ । सोही मर्मअनुसार मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

विभागले अब व्यवसायहरुलाई जोखिमको आधारमा फुल अडिट गर्नेछ । सबैजसो ठूलो करदाताको फुल अडिट हुने गरेकामा अब कर चुहावटको जोखिम हुने र थोरै चुहावट हुँदा पनि राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्ने करदातामा मात्र फुड अडिट गरिनेछ ।

व्यवसायीहरुले फुड अडिटका क्रममा कर कार्यालयहरुले दुःख दिने काम गर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै व्यवसायीबाट आर्थिक लाभसमेत लिइने गरेको गुनासो अर्थमन्त्री कहाँ सोझै पुगेको थियो । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन कम्पनीहरु छनोट गरेर फुल अडिट गर्दै आएको छ । करदाता वा व्यवसायीले आन्तरिकरुपमा गर्ने लेखापरीक्षणका आधारमा कर कार्यालयले कर लिँदै आएका हुन्छन् । ती लेखापरीक्षण भएका कमी कमजोर हेर्न विभाग आफैं गएर लेखापरीक्षण गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने हुनाले सरकारले हरेक वर्ष नमुना छनोट गरेर पूर्ण लेखापरीक्षण हुन्छ।

करको सिद्धान्तले पनि करदाताको स्वघोषणाका आधारमा कर लिनुपर्छ भन्छ । ठूला र मध्यमस्तरीय करदाताले अर्थात् वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायमा कर कार्यालयले ४ वर्षमा एकपल्ट फुल अडिट गर्ने गरेको छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण र लेखा प्रणाली पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले फुल अडिट गर्ने भए तापनि व्यवसायीलाई दुःख दिने तथा राज्यसंयन्त्रमा रहेका केही व्यक्तिले उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप छ ।

व्यवसायी संघ-संस्थाहरूले पछिल्लो समय फुल अडिटको नाममा कर ‘कमिसन र आतंकको संस्कृति’ मौलाएको गुनासो गरेका थिए । फुल अडिटले गर्दा अडिट प्रक्रियामा अनावश्यक कागजी झन्झट, बारम्बार सोधपुछ र अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

एक व्यवसायीले भने, ‘कर अधिकृत र लेखापरीक्षकबीचको मिलेमतोले कर प्रणालीमा नै अविश्वास पैदा गरेको छ । व्यवसायीले ईमानदारीपूर्वक कर तिरे पनि ‘फुल अडिट’ भनेर अनावश्यक झन्झटमा पारिन्छ । अन्ततः कि त सरकारलाई कि त कर अधिकृतलाई काम मिलाउन थप रकम तिर्नुपर्छ ।’

पूर्ण लेखापरीक्षणअन्तर्गत कर प्रशासनले व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, कर विवरण, लेखा–किताब, भ्याट, आयकर, स्टक र खर्च विवरण सबै विषयमा व्यापक रूपमा छानबिन गर्छ । यसले कर चुहावट रोक्ने र व्यवसायीको आर्थिक अनुशासन सुधार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर व्यवहारमा यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा साना र मध्यम व्यवसायीहरूमा आर्थिक बोझ तथा प्रशासनिक त्रास बढेको देखियो । कतिपय अवस्थामा ‘फुल अडिट पास गराइदिन्छौँ’ भन्दै अतिरिक्त रकम माग्ने, केस लम्ब्याउने र अनावश्यक प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

ती व्यवसायीले भने, “फुल अडिटको उद्देश्य राम्रो छ, तर फुल अडिट गर्ने तरिका गलत छ ।’

तत्कालका लागि सकारात्मक सन्देश दिन फुल अडिट रोकिए तापनि ठूला तथा संदेहास्पद करदाताको जारी फुल अडिटले भने निरन्तर पाउनेछ ।

जानकारका अनुसार फुल अडिट प्रणालीको जड समस्या कर प्रशासन र लेखापरीक्षण व्यवसायमा पारदर्शिताको अभाव हो । यो सुधार गरेर फुल अडिट गरे राजस्व चुहावट अन्य हुने र आर्थिक अनुशासन स्थापित गर्ने प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ ।