‘निजी क्षेत्र खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ’

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ। युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गरी शुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ। निजी क्षेत्र पनि खरानी टकटक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ ।

हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरू भन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापटी गरेर, ऋण काढेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। तर पनि उद्यमी–व्यवसायीका शयनकक्षसम्म लुटपाट भएको छ। व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ।

यो घटनाले सबैले आफैंलाई फर्केर हेर्न वाध्य पारेको छ। हामी पनि समीक्षा गर्दैछौं — हामी कहाँ चुक्यौं र समाज कहाँ चुक्यो।
हाम्रोमा नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ। तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो। यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको हो। के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र?

आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूविरुद्ध कडा भन्दा कडा कारवाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ। कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन।

आजको कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पेशा–व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौं भन्ने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो। आयकरमा उद्यमी–व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

मुलुकको यो महत्वपूर्ण वर्ग जुर्मुराउन खोज्दैछ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ। उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले कर बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौं र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौं। कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भयो।

यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौं। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कामा विश्वास र हौसला दिने काम गरिरहेका छौं। निजी क्षेत्रको यस भावना वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौं। क्षति लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हाम्रो आग्रहमा भन्सार, विमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो।

त्यसले पुनर्निर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ। उक्त छुट र सुविधाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ। व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र आएको छ।

यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लुटपाट–आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाएर काम गर्नु आवश्यक छ। यसमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जा मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरूले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गरेको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसको लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ।

देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ। महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रलाई करिब ८८ अर्ब बराबर नोक्सानी भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ। यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ।

हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ। तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ। पर्यटनमा सुधार नआए, आपूर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध आयो वा आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ।

विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष करिब दुई प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मुलुकको आवश्यकता दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारले देखाउन अपेक्षित छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई राज्यले आत्मसात गरी आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ।

उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षा सहित एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु।

महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान योजना बनाइरहेको छ। पुनर्निर्माण, करिब तीन वर्षदेखि घटाउनुपर्ने माग बढाउने उपायलगायतका बिषय यसमा समेटिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु। यसले आम जनताको माझ निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व प्रष्ट पार्नेछ र भोलिका पुस्तासम्म सकारात्मक सन्देश दिनेछ।

हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहन्छौं। दोस्रो शुशासनको विषय हो।

महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ। युवाहरूको चाहनासमेत यही हो। सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु।

गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो। सरकारी निकाय मात्र बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तुरुन्त बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणअनुसार साना–मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ। यसलाई घटाउनुपर्छ।

हामीले नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं। नभए वडा कार्यालयमै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस्। निरन्तर कर बुझाउने भए नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

यी र यस्तै सुशासनका विषयहरू उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन्। उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले यहीसँग सम्बन्धित बहस–कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।

यस्तै गरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ। महासंघको पहलमा स्टार्टअप नीतिआयो। कानुनमा स्टार्टअपको परिभाषा आयो। अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ।

तर तिनैले मात्र पुग्दैन। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता तथा रोजगारीजस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ।

युवा उद्यमशीलता विकासका विशेष कार्यक्रम तुरुन्त सुरु गरौँ। सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवर्द्धन र वृहिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो।

युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकिकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ।

अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ।

वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरू सम्बोधनमा सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन।

राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थानीय (प्रदेश/केन्द्र) वा कुनै समूहबाट कुनै प्रकारको अवरोध नहुनुपर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ।

परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ। त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ।

नेपालमा ‘केही पनि हुँदैन’ र ‘नेपालको लगानीले केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैरआवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना गरिएको छ।

यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नेछ। यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिनेछ।

महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्—जस्तै निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुँदै गएकाले यो अनुदान रोकिएको भनेर भनिएको छ।

स्तरोन्नतिको विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ—यो कृत्रिम रूपमा धनी भएको मात्र होइन। बङ्गलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्याकंन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ।

नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु। स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पछाडि सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ।

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशका लगानी नेपाल तर्फ आउन लागेको छ। यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं।

कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादनदेखि बजारिकरणसम्म काम गर्नुपर्छ। स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीतभण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौं।

करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यालयबाटै प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ। राजस्व र व्यवसाय दर्ता तथा खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाटै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बनेलगत्तै आर्थिक सुधार आयोगमा पनि सुझाव दिएका थियौं।

सबै सेवा सुचारु नभएसम्म सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। करदातालाई सहज रूपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो। सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिका–स्तरमा उद्योग वाणिज्य संघ छन्। ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन्। पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए। यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। लगानीमा आकर्षण नहुनुको कारण चालु पूँजी, कर्जा मार्गदर्शन र सूक्ष्म निगरानी तथा कालो सूचीका कारण पनि हो।

चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाटै निर्णय हुन दिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। सूक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गीकरण र कालो–सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ।

सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि भारतसँगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। भारतसँग गैरभन्सार अवरोधका विषयहरू छन्—आयरन रड लगायतका भन्सारदरका विषय छन्; भारतीय स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भएको विषय हाम्रो सदस्यहरूका चासोका विषय हुन्।

यी विषयमा लिखित रूपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछौं। रियल–स्टेट र शेयर बजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ।

निर्यात क्षमतामा पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ। जस्तै नेपालको गिटी, ढुंगा, बालुवा आदिको खेरजाँदै गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानि नहुने र वैधानिक रूपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्फत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था भए विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ।

बजारमा न्यून माग कायम रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करदर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौं। यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्दै बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं।

भारतसँग करदरहरूमा स्वचालित समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरी अवैध आयात रोकिने र माग बढ्ने अपेक्षा राखिन्छ।
निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछ। महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी लागू गरिसकेको छ। यसको पालनसँगै मुलुक र समाजप्रति जिम्मेवारीबोधका नयाँ विषयहरू समावेश गरी व्यवसाय गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिले आवश्यक छ। यसको लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नु पर्छ।

सरकारले यसतर्फ प्रयास गरिरहेको छ। हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रूपमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग तथा सहकार्य गर्न तयार छौं।

जाँदैँजाँदैँ एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई फल दिने रुखको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई थप मलजल गरी बढी फल दिन्छौँ भने राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्ने र मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने बताउनुभएको थियो।

त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा पनि निजी क्षेत्रले संरक्षण प्राप्त गरोस् भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ। धन्यवाद।

(शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यक्त गरेको विचार)