नेपाली बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी गर्न कुलमानले गरेको सम्झौता विवादमा, यस्तो छ वास्तविकता

काठमाडौं । नयाँ बन्ने दुईवटा प्रशारणलाइमार्फत् नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्दा ट्रान्समिसन चार्ज भने नेपालले बेहोर्ने भएको खुलेको छ । इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली प्रशारणलाइनमार्फत् भविष्यमा भारत बिजुली निर्यात गर्दा ह्विलिङ चार्ज नेपालले नै बेहोर्ने भएको हो ।

बिजुली प्रशारण गर्दा (एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउँदा) प्रशारणलाइन प्रयोग गरिन्छ । यो सडकमा गुड्ने सवारीको राजमार्ग (हाइवे) भने झैं हो । हाइवेमार्फत् ढुवानी गर्दा ढुवानी खर्च भने झैं ‘ह्विलिङ चार्ज’ पनि बिजुलीको ढुवानी खर्च हो । यस्तो खर्च प्रशारणलाइन जसले बनाएको हो उसैलाई तिर्नुपर्छ ।

यी दुबै प्रसारण लाइनमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षको लागि ’क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको छ । हो, यसरी क्यापासिटी बुकिङ गरेवापत प्रशारणलाइनको स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क चाहीँ नेपाली पक्ष अर्थात् प्राधिकरण एक्लैले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको पाइएको छ । भाेलीकाे दिनमा तेस्राे पक्षले उक्त्त प्रशारण लाइन प्रयाेग गरेमा त्यसवापतकाे ह्विलिङ चार्ज भने संयुक्त लगानीकाे कम्पनी वा प्राधिकरणले लिने भन्ने विषयामा उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा स्पस्ट पारेकाे छैन ।

खासमा अहिले नेपाल भारतलाई बिजुली बेच्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रशारण शुल्क आफैंले बेहोरेर भारतमा बेच्न राजी भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो सम्झौता गरेर आएको खुलेको छ । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई केही दायित्व भने थपिनेछ ।

तर, प्राधिकरणले नै दायित्व बहन गरेर भएपनि नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भारतमा बजार सुनिश्चित भएको छ । यो काम गर्दा कुलमानले निकै ठूलो जोखिम मोलेका छन् । प्राधिकरणलाई भार थपेको भन्दै उनको निर्णयमा विवाद समेत भएको छ ।

दुईवटा प्रशारणलाइन बनाउन दुईवटै देशमा फरकफरक कम्पनी बन्नेछ । ती कम्पनीमा प्राधिकरण र भारतीय पक्ष पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डियाको आधाआधा हिस्सा हुनेछ ।

यो चार्ज नेपालले भारतलाई बुझाउने नभएर संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाउने भएकाले प्राधिकरण पनि आधा हिस्सेदारी रहेकामा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सेयर हिस्सा बमोजिम प्राप्त गर्नेछ ।

प्रशारणलाइन यो कम्पनीले बनाउने भएकाले प्राधिकरणले ह्विलिङ चार्ज पनि उही कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने छ ।

सम्झौताअनुसार दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।

नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा) – बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जे.भी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा गत कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर भएको हो । घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा नयाँ दिल्लीमा ज्वाइन्ट भेन्चर एन्ड सेयरहोल्डर्स एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्रर पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले यस्तो सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल(भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा यसले दुर्व देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताउनुभयो ।

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाटनेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर(मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ ।

थप दुईवटा क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुनेछ ।

थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल(भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुकासाथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा यसले दुर्व देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ ।

यो उपलब्धिका लागि पनि नेपाली पक्षले ह्विलिङ चार्ज बेहोर्नुलाई लगानीको रुपमा हेरिएको छ । केही अवधि बिजुली निर्यात नगरे पनि सो कम्पनीलाई शुल्क तिरिरहनु पर्छ । तर, भावि दिनमा नेपालले निर्यात गर्ने बिजुली बढे यो व्यवस्था नेपालकै लागि हितकर हुने देखिन्छ ।

यसैबीच यी दुबै प्रसारण लाइनहरूमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षको लागि ’क्यापासिटी बुकिङ’ गरिएको तर यी प्रसारण लाइनहरूको ट्रान्समिशन सर्भिस चार्ज नेपालले भारतलाई बुझाउने नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाउने भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले भनेका छन्, ‘यी प्रसारण लाइनहरूको ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज नेपालले भारतलाई बुझाउने नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाउने हो जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बराबरको हिस्सेदार रहेको छ । उक्त कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सेयर हिस्सा बमोजिम प्राप्त गर्नेछ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म ११,४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । कुल १२,६४६ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद–बिक्रीको लागि आवेदन प्राप्त भएको मध्ये ५,२३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भएको छ ।

विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका र विद्युत खरिद–बिक्रीको लागि आवेदन दिइएका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितताको लागि पनि माथि उल्लेखित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण समयमा नै हुन अति आवश्यक हुन्छ ।