हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालतमा, प्राधिकरणबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गरेका हुन् ।

शाक्यको मुद्दामा अदालतले छलफलका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसपछि मात्रै अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने जनाइएको छ ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि आदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन । फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उ नलाई हटाएर शाक्यलाइ नियुक्त गरेको थियो ।