शहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतासहित साढे ६१ अर्बको २ हजार योजना रोक्का

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेको अधिकाँश कार्यक्रम रोक्कामा परेको छ ।

सरकारले यो मन्त्रालयको तयारी नपुगेको र प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश नभएको भन्दै १ लाखदेखि ३ करोडसम्मका ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको २ हजार १ सय खुद्रे योजनाको बजेट रोक्का गरेको हो । रोक्कामा परेका अधिकाँश योजना चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा परेको थियो ।

‘चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका तर पूर्व तयारी नभएको, प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेका र माथिल्लो तहबाट समावेश गरिएका योजनाहरु रोक्कामा परेका हुन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाएर सुरुआत भएको र दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजनाहरुको हकमा आवश्यकताको आधारमा बजेट फुकुवा हुन सक्छ । बाँकी ३ करोडसम्मको सबै योजना रोक्का भएको छ ।’

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता मोहदत्त भट्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्ने भनेर केहि योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

‘तर ति अधिकाँश योजना भने ३ करोडसम्मका भएकाले केहि अफवाद बाहेकका अन्य सबै रोक्कामा परेको छ,’ भट्टले भने ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको २ सय वटा नयाँ झोलुङगे पुल निर्माण गर्ने, १ सय वटा झोलुङगे पुलको मर्मत सम्भार गर्ने, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण गर्ने, ३० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने, २४९ वटा सिंचाई आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रोक्कामा परेका छन् ।

यस्तै १ सय किलोमिटर सडक निर्माण र ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन स्तरोन्नती गर्ने, उपत्यका नदी, खोला कोरिडरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्न्ती गर्ने, उपत्यकाको विभिन्न २६ स्थानमा सार्वजनिक जगगा संरक्षण तथा पार्क निर्माण गर्ने, उपत्यकाका ४ स्थान जितपुर फेदी, डुकुछाप, इशान नयाँ शहर, ताथवी चलाबुमा जग्गा एकीकरणको भौतिक विकास योजना, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र अवैद्य संरक्षचना हटाउने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको थियो ।

यसैगरी उपत्यकाको ब्यवस्थित शहरीकरणका लागि हरियाली प्रवद्र्धन, सचेतना, आकासे पानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षण, अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरुको आवास निर्माण तथा साभामुख आवास निर्माण(एक करोड) र प्रधानन्याधीश निवास निर्माण(एक करोड), काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा जहरसिंह पौवा स्टेडियम निर्माण र गणेशमान सिंह र्पाक निर्माण, नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण, ३८ नगरपालिकामा ६७२ किलोमिटर सडक, बसपार्क, सार्वजनिक पार्क, बजार केन्द्र, बहुउद्देश्यीय हल, शासकीय भवन निर्माण पनि प्राथमिकतामा परेको थियो ।

बागमती नदीमा सौन्दर्यीकरण, टुकुचा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र डिजाइन र निर्माण, बागमती तथा सहायक नदीमा तटवन्द निर्माण, युएन पार्क क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण र वातावरण सुधार, बागमती कोरिडरको बल्खुदेखि गोकर्ण क्षेत्रसम्म सीसी क्यामेरा र स्ट्रीट लाइट जडान, उत्तरगया, गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा मास लाइट निर्माण, खोवी खोला र बिष्णुमति खोला कोरिडर सुधार, बागमती, बिष्णुमति, मनोहरा र नख्खु खोलाको संरचना सुधारलगायतको योजना शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने भनेर प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेका यस्ता योजनाहरुमध्ये ६६ करोड रुपैयाँ बजेट भएको कान्ति बाल अस्पतालको भवन पुर्ननिर्माण, ८० करोड बजेट भएको नवलपुरमा संघीय सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण र ५ करोड बजेट भएको नमूना सदरमुकाम सरकारी भवन निर्माणबाहेक अन्य सबै योजनाको बजेट रोक्कामा परेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनालले आफ्नो पदभार ग्रहण लगत्तै राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे योजनाको बजेट कटौती गरेर १ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने गत् भदौं ३० गते औल्याएका गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात् सार्वजनिक संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीपछि पुनर्निर्माण र निर्बाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट यस्ता टुक्रे योजनाको बजेट कटौती र रोक्का गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँसम्मका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौतीअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिब टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार राज्यको प्राथमिकतामा नरहेका विभिन्न मन्त्रालयका योजनाहरु तत्कालको लागि स्थगन(होल्ड) मा राखिएका छन् ।

सहसचिब पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म भौतिक मन्त्रालयको ४ सय ५० भन्दा बढि खुद्रे योजनाको १६ अर्ब ३० करोड रोक्का गरिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबाट ६ वटा कार्यक्रमहरूबाट १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रोक्का गरिएको हो ।

यता सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी  २ हजार १ सय खुद्रे योजनाको ६१ अर्ब ७६ करोड बजेट रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड पुँजीगततर्फको आयोजनाको बजेट रोक्का गरिएको छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको १४ अर्ब ३१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको करिब ४ अर्ब गरी सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूबाट कुल १ खर्ब २० अर्ब बराबरको बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सहसचिब सहसचिब पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।

यस्ता योजना रोक्कामा परे
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पाँच लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएको ७५४ वटा झोलुङगे पुल निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

झोलुङगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट ३ अर्ब ४५६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।

‘अर्थ मन्त्रालयले तीन करोडसम्मका दर्जनौं योजनाको बजेट तत्कालको लागि होल्डमा राखेको छ,’ सह प्रवक्ता भट्टले भने,‘आवश्यकता, प्राथमिकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी होल्डमा राखिएका योजनाको बजेट पछि फुकुवा हुन सक्ने सम्भावना छ।’

यो ७५४ झोलुङगे पुलमध्ये २ सय वटा नयाँ झोलुङगे पुलको निर्माण र १ सय वटा झोलुङगे पुलको मर्मत सम्भार गर्ने प्राथमिकतामा परेपनि सरकारले बजेट रोक्का गरेको छ ।

पुनर्निर्माण र निर्बाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट जोहो गर्न प्राथमिकतामा परेको झोलुङगे पुल योजना तत्कालका लागि रोक्कामा परेको छ ।

यस्तै सरकारले ९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको साना सिंचाई कार्यक्रमको बजेटसमेत रोक्का गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ लाखदेखि ३० लाख बजेटसम्मका २४८ वटा सिंचाईसम्बन्धी कार्यक्रम परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो बर्षको गरी २४९ वटा सिंचाई योजना सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको नीति थियो । तर यो योजनाको बजेटसमेत रोक्कामा परेको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण र ३० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको थियो । १ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट रहेको यो कार्यक्रमको लागि सरकारले एक मुष्ट ५ अर्ब ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । यो योजनासमेत रोक्कामा परेका छन् ।

यस्तै प्राथमिकतामा परेको १ सय किलोमिटर सडक निर्माण र ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि रोक्का भएको छ ।

मन्त्रालयले ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको लागि ६६ करोड ५४ लाख, ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार एएफको लािग ५९ करोड ६३ लाख, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको लागि १२ करोड ६ लाख, तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रममध्ये १ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको योजना रोक्कामा परेको हो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ एकमुष्ट १ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रमतर्फ पनि १ लाख देखि ३ करोडसम्मका योजना रोक्कामा परेको छ ।

यसैगरी उपत्यका नदी खोला कोरिडरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्ने चालु आवमा प्राथमिकतामा परेको थियो । शहरी कोरिडर आयोजनातर्फ कूल ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । यो आयोजनातर्फको पनि अधिकाँश योजना रोक्कामा परेको छ ।

मन्त्रालयले अघि सारेको जिपतुरफेदी, डुकुछाप, इशान नयाँशहर, ताथवी चलावुमा जग्गा एकीकरणको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गराएर जग्गा विकास कार्य अघि बढाउने भनेको थियो । नयाँ शहर आयोजनाको लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । यो आयोजनाअन्तर्गत ३ करोडसम्मको योजनाको बजेट रोक्कामा परेको छ ।

यसैगरी १ करोड १५ लाख बजेट भएको र चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा परेको बागमती कोरिडर बल्खुदेखि गोकर्ण क्षेत्रसम्म सीसी क्यामेरा र स्ट्रिट लाइट जडान, उत्तरगया, गोकर्णेश्वर मन्दिर परिसरमा मास लाइट जडान कार्यक्रम पनि रोक्कामा परेको छ ।

कूल ३६ करोड ६८ लाख बजेट रहेको आवास व्यवस्था कार्यक्रमतर्फ जनही १ —१ करोड बजेट रहेको सभामुख निवास र प्रधानन्याधिश निवास निर्माण कार्यक्रमको बजेट समेत रोक्का भएको छ ।

आवास व्यवस्था कार्यक्रमअन्तर्गत नै १ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट रहेको २५८ वटा जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको योजनासमेत रोक्कामा परेको छ ।

उता ३५ लाख बजेट रहेको जहरसिंह पौवा गणेशमान सिंह पार्क तथा स्टेडियम निर्माण र १८ लाख बजेट रहेको ति दुवैको गुरुयोजना, आर्किटेक्ट र डिजाइन कार्यक्रम पनि रोक्कामा परेको छ ।

१ करोड १५ बजेटको युएन पार्कमा सौन्दर्यीकरण तथा वातावरणीय सुधार र ४५ लाख बजेटको धोवीखोला र बिष्णुमति कोरिडर ढल प्रणाली योजना पनि रोक्कामा परेका छन् ।