चलाइरहेको बिजुली एकैचोटी काटिए पछि यतिबेला देशका २ दर्जन उद्योगी तनावमा छन् । एकातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जामन्त्री जसरी पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने अड्डी कसेर बसेका छन् भने अर्कोतर्फ उद्योगी तिर्नै नपर्ने पैसा किन तिर्ने ? भन्ने अडानमा छन् ।
जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बस्दा उद्योगले २४ सै घण्टा बिजुली चलाएको प्राधिकरणको आरोप छ । त्यतिबेला नियमित महसुल तिरे पनि । तर फेरि किन उद्योगीलाई अरबौं बक्यौता तिर्नु पर्ने बाध्यता आइपर्यो ?
डेडिकेटड ट्रंकलाइनको यो विवाद बुझ्नलाई हामीले ३ समयअवधि र डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
लोडसेडिङको बेलामा पनि बत्ती नकाटिने ट्रान्समिसन लाइनबाट उद्योगसम्म लगेको बिजुली ट्रंकलाइन हो भने सबस्टेसनबाट तार तानेर लिएको बिजुली डेडिकेटेड हो । ट्रंकलाइनमा त लोडसेडिङ हुने कुरै भएन, डेडिकेटेडमा पनि एउटा ट्रान्समिसनमा लोडसेडिङ भए लोडसेडिङ नभएको अर्को लाइनबाट बत्ती व्यवस्थानपन गरेर बत्ती उपलब्ध गराइन्थ्यो । यो सुविधा लिन प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्थ्यो भने सेवा लिनेले ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्दथ्यो ।
यो डेडिकेटेड सेवा लिनका लागि २०७२ असारमै आवेदन मागियो । तर, पुस २९ गतेमात्र यस्तो सेवाको कति महसुल भन्ने निर्धारण भयो । त्यसपछि २०७३ असारमा ट्रंकलाइनबाट बिजुली चलाउनेलाई पनि डेडिकेटेडसँग जस्तै महसुल लिने निर्धारण भयो । डेडिकेटेड महसुल लिने निर्णय भएको २ बर्षपछि २०७५ वैशाख ३१ गते उद्योग लोडसेडिङ अन्त्य भयो, त्यसपछि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको कुरै भएन ।
अहिले उब्जिएको विवाद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भएको र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको अवधी हो । महसुल निर्धारण भइनसकेको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिमा विवाद हुने कुरै भएन ।
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । उनीहरूले विद्युत् महसुल नतिरेका होइनन् । नियमित महसुल त उद्योगीहरुले त्यसबेला नै तिरिसकेका थिए । तर उनिहरुले प्रिमियम बिल भने नतिरेको भनेर विवाद भएको हो । उनीहरूलाई त्यससमय प्रिमियमबारे हेक्कै भएन, जतिको बिल आयो त्यतिको तिरे ।
उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महसुल तिरे । त्यतिबेला प्राधिकरणले प्रिमियमसहितको बिल पठाएन ।
तर एकैचोटी २०७५ चैतमा आएर भने प्राधिकरणले छुटेको प्रिमियम महसुल तिर्न चिठी पठायो । त्यसपछिबाट उब्जिएको हो, यो विवाद ।
प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७५ चैतमा पठाएको छुट महसुल तिर्ने पत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसार बिलिङ हुनुपर्नेमा नियमित फिडरअनुसार बिलिङ भइरहेको हुँदा छुट हुन आएको रकम तिर्न’ उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको सुविधा लिने उद्योगलाई बिल पठाउँदा टाइम अफ डे अर्थात् टीओडी मिटरको आधारमा पठाउनु पर्ने हो । टीओडी मिटरले दिनको कुन समयमा कति बिजुली चलाएको छ भन्ने प्रमाण दिन्छ । तर, प्रिमियमको बिल पठाउँदा कहीँ कतै टीओडी मिटरको कुरै थिएन । प्राधिकरणले ुयथासीघ्र भुक्तानी गर्नुु भन्ने ठाडो चिठीमात्र पठायो ।
बिजुलीको पैसा तिरिसक्यौं भनेर ढुक्क भइ बसेका उद्योगीहरु सो सो पत्र आईसकेपछि मात्र चकित बने ।
यो चिठी पठाउँदा लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिना बितिसकेको थियो । तर चिठीमा टीओडी मिटरको प्रमाण अर्थात् दिनमा कति घण्टा बिजुली चलाएको प्रमाण थिएन ।
यो समस्या धेरै नै गिजोलियो । पक्षविपक्षमा धेरै उत्रिए ।
उद्योगीहरु आफूले तिर्नै नपर्ने महसुल किन तिर्ने ? भनेर हात बाँधेर बसिरहे, ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको प्रमाण मागिरहे । ‘यदी देशमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली चलाएको भए हामी प्रिमियम तिर्छौं’ भनिरहे ।
यता प्राधिकरणले भने बक्यौता भनेर राख्यो, महिनैपिच्छे जरिवाना र ब्याज जोड्दै गयो । कुलमान चाहीँ ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि २० घण्टा बिजुली चलाएको होस् वा नहोस् अतिरिक्त महसुल त तिर्नैपर्छ’ भन्ने अड्डी कसिरहे ।
कुलमानको यो अडानले उद्योगी बदनाम भए । कुलमान सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगीलाई ‘जनता लाडसेडिङमा बस्नुपर्दा बत्ति बालेर नाफा कुम्ल्याउने नाफाखोर’ पनि भन्थे । तर, उद्योगीहरुले प्रमाण पाएपछि मात्र तिर्ने भनेर नयाँ बिलको पैसा तिरेनन् ।
पछि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको लगसिट प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिलाई बुझाएको थियो । तर, सो लगसिटले उद्योगीले प्रिमियम तिर्नैपर्ने गरी प्रमाण दिन सकेन ।
विवाद चुलिएपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्म र ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको सर्त पुरा हुने प्रमाण पुर्याएको असुल्न सकिने सुझाव दियो ।
त्यसयता केही उद्योगले किस्ता तिरेर र कतिपयले अदालतमा मुद्दा हालेर लाइन काटिनबाट जोगिएका छन् ।
बाँकी २५ उद्योगले असोज मसान्तसम्म ५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने तथ्यांक प्राधिकरणको छ ।
विद्युत उपभोग गरेवापत प्रिमियम तिर्नुपर्ने बाँकी रकम जरिवानासहित ५ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
‘तिर्नुनपर्ने पैसा किन तिर्ने’ भन्दा भन्दै बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी रहेको जगदम्बा स्टिरको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अरु ५ उद्योगले १० करोडभन्दा बढी, ३ उद्योगले ५ करोडभन्दा बढी, ६ उद्योगले १ करोडभन्दा बढी र बाँकीले १ करोडभन्दा कम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
लाइन काटिएसँगै ती उद्योगबाट उत्पादन ठप्प भएको छ । त्यहाँ कार्यरत हजारौं श्रमिक रोजगारबिहीन बनेका छन् ।अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस्तो परिस्थितमा संघीय सरकारले अभिभावको भुमिका खेलेर विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रतिक्रिया