आफ्नो पक्षमा बोलेर मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका कान्छारामको ठेक्का तोड्दै कुलमान

काठमाडौं । निवर्तमान केपी ओली सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गर्दा चर्को बिरोध गर्नेमा एक थिए, कान्छाराम (पूर्णबहादुर) तामाङ ।

तामाङ ऊर्जा मन्त्रालयका राज्य मन्त्री छँदा फुल मन्त्री दीपक खड्का घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन चाहन्थे । सरकारले घिसिङलाई हटाउँदा उनको पक्षमा खुब बोले, कान्छाराम । तर, त्यसरी बोल्दा तामाङ राज्य मन्त्री पदबाट बर्खास्त नै भएका थिए ।

त्यसो त कुलमानको कुरालाई लिएर तामाङको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका दीपक खड्कासँग खटपट परिरहन्थ्यो ।

खड्का र तामाङ दुवै व्यवसायी हुन् । खड्का ऊर्जा उत्पादक हुन् भने तामाङ निर्माण व्यवसायी ।

राज्यमन्त्री हुँदा तामाङले आफ्नै जिल्लाबासी घिसिङको पक्षमा बोल्दा बर्खास्ती सहनुपरेको थियो ।

तर, आज ठीक विपरित घिसिङले तामाङको पक्ष भने लिएका छैनन् । समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) विरूद्ध निर्मम बनेका घिसिङले आफूलाई लगाएको गुन समेत बिर्सेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी कान्छारामलाई दिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत ६ वटा रुग्ण रहेको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा कान्छारामको कम्पनीले पाएको काम पनि सोही सूचीमा परेको छ ।

सस्पेन्सन बृज डिभिजनले ‘ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ निकाल्दा झापास्थित कमल खोलाको पुलको ठेक्का पनि परेको छ ।

कुलमान यतिखेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रीसमेत हुन् । कुलमान घिसिङ मन्त्री रहेको मन्त्रालयले घिसिङकै पक्षमा बोलेर पद नै गुमाएका तामाङको ठेक्का तोड्ने भएको हो ।

कमल खोलाको पुल बनाउन कान्छाराम-युनिकर्न जेभीले २०७८ असार १० गते सम्झौता गरेको थियो । कमल खोलाको दोभान पुलको ठेक्का तोड्न १५ दिने सूचना आइतबारमात्र पत्रिकामा आएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको झोलुंगे पुल महाशाखाले यसअघि २०८१ माघ २६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेकामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कुनै चासो नदेखाएको भन्दै ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने सूचना जारी गरिएको हो ।

विभागको सो महाशाखाले ठेक्का तोड्नु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण, कारण केही भए सो सहित अबको १५ दिनभित्र निर्माणस्थलमा आवश्यक निर्माण सामग्री, श्रमिक र मेशिन औजारको व्यवस्था गरी काम सुचारु गर्न र निर्माणस्थलको वर्तमान अवस्थाको फोटोहरु सहिते सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र यस डिभिजनलाई जानकारी गराउन सूचित पनि गरेको छ । महाशाखाले कान्छारामको सहित कुल ६ ठेक्का तोड्ने भएको छ ।

यतिबेला ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोडिइएको छ । मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो छ ।

२०७८ असार १० गते सम्झौता भएको उक्त ठेक्का सम्झौता गर्दाको बखतमा रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) र हरिबहादुर खड्का रहेका थिए । यसमा आधिकारिक प्रतिनिधि हरिबहादुर खड्का रहेका छन् ।

यसैगरी निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिले २०७५ साउन २३ गते ठेक्का लिएको खोटाङको पिलम्पा झोलुङ्गे पुल र २०७८ असोज १२ ठेक्का सम्झौता गरेको धादिङ लिखु धुनीबेसीर गोरखाको थुमी बुधेगरा जोड्ने झोलुङ्गे पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज डाँगी हुन् ।

यसैगरी गोरखाको क्योग्मा झोलुङ्गे पुलको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि हरिहरि/शर्मिला जेभीले २०७६ असोज १२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा हरिबहादुर राउत र गौरीलाल राउत रहेका भए पनि आधिकारिक प्रतिनिधि गौरीलाल डाँगी छन् ।

झापाको बिरिङ बाह्रादशी झोलुङ्गे पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०७६ असोज १३ गते अंशुवी/पुष्पाञ्जली/स्वर्णीम जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसका आधिकारिक प्रतिनिधि वसन्त बुढाथोकी रहेका छन् भने ठेक्का सम्झौता गर्दाका बखतमा वसन्त बुढाथोकी, नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र विश्वराज खनाल रहेका छन् ।

यस्तै खोटाङ उदयपुर जोड्ने बुवा खोला झोलुङ्गे पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया समेत थालिएको छ । यो पुल निर्माणका लागि २०७८ असोज १३ गते टुवाचुङ/अन्सुबी/नेपाल फूलबारी जेभीले ठेक्का लिएका थिए । यसका आधिकारिक प्रतिनिधि रामबहादुर कटुवाल र रामचन्द्र कार्की भए पनि ठेक्का सम्झौता गर्दा सुनिल राई, वसन्त बुढाथोकी र रामबहादुर कटुवाल प्रतिनिधि थिए ।

सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु

सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।

घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने छ ।