इजरायल र इरानबीच निकट भविष्यमै युद्ध हुने सम्भावना, देखिँदैछन् स्पष्ट संकेत

पश्चिम एसियामा नयाँ युद्धको खतरा फेरि देखापरेको छ र त्यसको केन्द्र इरान हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

इरानमाथि अमेरिका, इजरायल र केही युरोपेली देशहरूको दबाब निरन्तर बढ्दै गएको छ । यो दबाब कडा प्रतिबन्ध र क्षेत्रभर पश्चिमको बढ्दो सैन्य उपस्थितिबाट पनि प्रस्ट देखिन्छ । पश्चिमी सरकारहरूले तेहरानमाथि सशस्त्र समूहहरूलाई सहयोग गरेको, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अस्थिर पारेको र आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

यसको जवाफमा इरानले सिरिया, लेबनन, इराक र यमनमा आफ्ना साझेदारहरू मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गतिविधि तीव्र पारेको छ । तनाव अब कूटनीतिक स्तरमा सीमित नभई प्रत्यक्ष धम्की र भिडन्तको दिशातिर अघि बढ्दैछ ।

इरानभित्र पनि दबाब थप बढ्दै गएको छ । देश आन्तरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक तनावबाट ग्रस्त छ । प्रतिबन्धहरू कडा भएका छन्, मुद्रास्फीति बढ्दैछ, बेरोजगारी फैलिँदैछ र जनजीवनको स्तर घट्दै गएको छ । विशेषगरी युवाहरू र शहरी मध्यम वर्गबीच असन्तोष बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीति झन् कडा बनाउँदै आफूलाई सशक्त र बाह्य दबाबको सामना गर्न सक्षम देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । धेरै विश्लेषकहरू अब इरान र इजरायलबीच दोस्रोपटक खुला युद्ध हुने सम्भावना औंल्याउँदैछन् ।

इरानले आगामी समयमा के सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पहिले देशको आन्तरिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । केही महिनाअघि इजरायलसँगको १२ दिने युद्ध अन्त्य भएपछि इरान सरकारले राज्यका संस्थाहरूमा रहेका विदेशी प्रभाव हटाउने व्यापक तर गोप्य अभियान सुरु गरेको थियो । यस अभियानले विदेशी गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्ध भएको शंका गरिएका ती व्यक्तिहरूलाई लक्षित ग‍रेको थियो ।

यी कारबाहीहरू प्रायः गोप्य नै राखिएका थिए तर कतिपय चर्चित घटनाहरू सार्वजनिक गरिएका थिए । यी पक्राउहरूले राज्यका शीर्ष तहसम्म असर नपारे पनि पक्राउ परेका कतिपय व्यक्तिहरू पश्चिमी गुप्तचर संस्था र इजरायलसँग सम्बन्धित संघसंगठनमा जोडिएको बताइन्छ । निर्वासित विपक्षी नेता रेजा पहलवीको निर्देशनमा तेहरानमा अशान्ति फैलाउन खोजेको आरोपमा १२२ जनालाई पक्राउ गरिनु सबैभन्दा ठूलो घटना भनेको हो ।

अगस्ट ३ मा इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले डिफेन्स काउन्सिल नामक नयाँ रणनीतिक निकाय गठन गरेको घोषणा ग‍र्याे । यस परिषद्‌को नेतृत्व राष्ट्रपति आफैंले गर्नेछन् र यसमा न्यायपालिका प्रमुख, संसद्का सभामुख, उच्च सैन्य अधिकारीहरू र प्रमुख मन्त्रीहरू रहनेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा योजना तयार गर्ने, सेनाको कार्यक्षमता बढाउने र क्षेत्रीय अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रक्षा रणनीति बनाउने यसको उद्देश्य हो ।

त्यसको दुई दिनपछि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियनले अली लारिजानीलाई सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को नयाँ सचिव नियुक्त गरे । लारिजानी सर्वोच्च नेता अली खमेनीका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् । उनले जुलाई महिनाको अन्त्यतिर मस्को गएर त्यहा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहित शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । उनको नियुक्तिको समय र उक्त यात्रा एकअर्कासँग जोडिएका मानिन्छन् ।

लारिजानी सामान्य प्राविधिक व्यक्ति मात्र होइनन् । उनी इरानी राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन् । इराकी समूह भनिने सत्तारूढ वर्गभित्रको शक्तिशाली खेमासम्म त्यसको पहुँच छ । यो समूह पारम्परिक रूपमा सर्वोच्च नेतासँग नजिक रहँदै आएको छ । उनको नियुक्तिले इरानभित्र शक्ति सुदृढीकरण र सम्भावित तनावका लागि दीर्घकालीन तयारीको संकेत दिएको छ ।

इरानले पुनः युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको अन्य घटनाहरूले पनि देखाउँछन् । अगस्ट महिनाको आरम्भमा संसद्का सभामुखका सल्लाहकार मोहम्मद मोहम्मदीले इजरायलसँग इरानले गरेको युद्धविरामलाई स्थायी सम्झौता नभई अस्थायी विराममात्र ठान्ने बताएका थिए ।

१२ दिने युद्धमा इरानले आफ्ना सबैभन्दा आधुनिक हतियार प्रयोग नै नगरेको रक्षामन्त्री अजीज नासिरजादेहले पनि बताएका छन् । ती हतियारमा कासिम बासिर नामक सटीक प्रहार गर्ने मिसाइल प्रणाली र चलायमान वारहेडहरू पर्छन् । यी हतियारहरूको उत्पादन निर्बाध रूपमा जारी रहेको र पछिल्लो युद्धले इरानलाई लडाइँको महत्त्वपूर्ण अनुभव दिएको उनले बताए । फेरि आक्रमण भयो भने इरानको प्रतिक्रिया अप्रत्याशित र शक्तिशाली हुने उनले चेतावनी दिए ।

अब युद्धको सम्भावना अफवाहको रूपमा नभई खुला रूपमा छलफलमा आएको छ । अगस्ट महिनामा संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले आफ्नो भाषणमा स्पष्ट रूपमा युद्ध हुन सक्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि आफू बलियो हुनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैक्रममा इरानभित्र पश्चिमसँग वार्ताको सम्भावनाप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । अमेरिका र युरोपको दबाब बढ्दै गइरहेका बेला इरानी संसद्ले आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) र एडिशनल प्रोटोकलबाट बाहिरिने प्रस्ताव ल्याएको छ । सांसद होज्जतोलइस्लाम हाजी देलिगानीका अनुसार, आणविक सम्झौता जेसीपीओए अन्तर्गत स्न्यापब्याक मेकानिज्म अर्थात् प्रतिबन्ध स्वचालित रूपमा फर्किने प्रक्रियाको सम्भावनाको प्रतिक्रियास्वरूप यो कदम चालिएको हो । यो प्रस्ताव संसदमा अर्को साताबाट छलफल हुने उनले बताए ।

इरानभित्र पश्चिमसँग वार्ताको सम्भावनाप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । अमेरिका र युरोपको दबाब बढ्दै गइरहेका बेला इरानी संसद्ले आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) र एडिशनल प्रोटोकलबाट बाहिरिने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

प्रस्तावको विवरण अनुसार, इरानले अमेरिकासँग र जेसीपीओएका हस्ताक्षरकर्तामध्ये बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसँग सबै वार्ता रोकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) सँगको सहकार्य पनि निलम्बित हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय र इरानको आणविक ऊर्जा संगठनले एक साताभित्र संसद्लाई यसको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

युरोपेली देशहरू अहिले वाशिङटन र इजरायलसँग झनै नजिकिएका विश्वास गरी तेहरानको यस्तो कठोर दृष्टिकोण अपनाएको हो । तेहरानका धार्मिक नेता होज्जतोलइस्लाम हज अली अकबरीले स्न्यापब्याक प्रतिबन्ध अमेरिकी र जायनिस्ट पैरवीकर्ताहरूको दबाबको परिणाम हो । पश्चिम युरोप अहिले इजरायली शासनको स्याटलाइट बनेको र उसले आफ्नो स्वायत्तता अकबरी बताउँछन् ।

कार्यवाहक विदेशमन्त्री अब्बास आराग्चीले पनि फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा धेरै इरानीहरू अमेरिकासँग संवाद गर्नु अर्थहीन ठान्छन् भनी बयान दिए । आफूहरूले त्यस्ता वार्तामा ऊर्जा र राजनीतिक पूँजी खर्च गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ रहेको आराग्चीले बताए ।

यसैबीच इरानका रणनीतिक साझेदारीहरू कमजोर पार्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । रुसले इजरायलसँग इरानका हवाई रक्षा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी साझा गरेको भनी एक्सपिडेन्सी काउन्सिलका सदस्य मोहम्मद सदरले दाबी गर्नु सबैभन्दा विवादास्पद घटना थियो । यसले देखाउँछ कि रुससँगको साझेदारी खोक्रो रहेको र अमेरिकासँगको सम्भावित भिडन्तमा रुसमाथि भर पर्नु गम्भीर भूल हुने उनले बताए ।

यस टिप्पणीले तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो र यसलाई इरान एवं रुसको सम्बन्ध कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरियो । त्यसको केही दिनमै सदरले राजीनामा दिए । सम्भवतः उनीमाथि राजीनामाका लागि चर्को राजनीतिक दबाब परेको थियो ।

यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसले इरानको सत्तारूढ वर्गभित्र विभाजन बढिरहेको देखाउँछ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीच मतभेद बढ्दै गएको र देशको शीर्ष नेतृत्व अब सत्ताको शृंखला एकीकृत राख्न प्रयासरत रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । यस क्रममा नेतृत्वको रणनीतिसँग असहमत अधिकारीहरूलाई प्रणालीबाट हटाइँदैछ ।

आन्तरिक रूपमा पनि समस्या गहिरिँदै गएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर छ, मुद्रास्फीति बढ्दैछ, रोजगारी घट्दैछ र सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म देशको स्थिरताको आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्र अहिले दबाबमा छ । ठूला शहरहरूमा बिजुली र ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुन थालेको छ । यसले जनतामा असन्तोष बढाएको छ र सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको छ । विशेषगरी तेहरान र केही प्रान्तहरूमा पानीको गम्भीर अभावले अवस्था झन् बिगारेको छ ।

यी सबैले देशभित्र अत्यन्त नाजुक वातावरण बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थिरता कायम राख्न राजनीतिक भाषण मात्र पर्याप्त छैन । तत्काल आर्थिक र संस्थागत सुधार आवश्यक देखिन्छ । लामो समयसम्म यो संकट रहिरहेमा राज्यले नियन्त्रण कायम राख्न र अर्को जनआन्दोलन रोक्न सक्ला र भनी प्रश्न उठ्नेछ ।

अब युद्धको सम्भावना अफवाहको रूपमा नभई खुला रूपमा छलफलमा आएको छ । अगस्ट महिनामा संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले आफ्नो भाषणमा स्पष्ट रूपमा युद्ध हुन सक्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहनुपर्ने बताएका थिए ।

अब दृष्टि बाह्य अवस्थातर्फ मोड्नुपर्छ । त्यो इरानका भित्री समस्याभन्दा कम खतरनाक छैन । गाजामा इजरायलको स्थलगत आक्रमण, पश्चिमी किनारामा बस्ती विस्तार र प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय संकटबीच युरोपमा आलोचनाको स्वर त चर्किएको छ, तर त्यसको व्यावहारिक परिणाम देखिएको छैन । फेरि इजरायल–इरानबीच युद्ध भयो भने पश्चिमी देशहरू कसको पक्षमा उभिने भनी प्रश्न उठ्नेछ ।

उत्तर लगभग स्पष्ट छ । युरोपेली देशहरू र अमेरिका इजरायलको समर्थनमा उभिनेछन् । उनीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूको पक्षमा मौखिक समर्थन गरे पनि युद्धमा उनीहरूको राजनीतिक र रणनीतिक प्रतिबद्धता इजरायलकै पक्षमा रहनेछ । यो केवल कूटनीतिक सम्बन्धको कारणले नभई साझा वैचारिक दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पनि हो । इरानलाई अहिले पश्चिमले बनाएको विश्व व्यवस्थामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले यस्तो टकरावमा इजरायलले अमेरिकी मात्र नभई अधिकांश पश्चिमी देशहरूको समर्थन पाउनेछ ।

इजरायलले यो भूराजनीतिक वास्तविकता राम्ररी बुझेको छ । उसले इरानभित्रको अस्थिरता, सत्ताभित्र विद्यमान विभाजन र आर्थिक संकटलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । ती सबै कुराले गर्दा इरान अहिले प्रणालीगत संकट नजिक रहेको र अलिकति बाह्य दबाबले नै इस्लामिक गणतन्त्रको राजनीतिक ढाँचा भत्किन सक्ने इजरायलको धारणा छ । यो आकलन शायद अतिशयोक्तिपूर्ण छ । तर, यो विचार अहिले वाशिङटनमा सक्रिय रूपमा फैलाइएको छ । त्यहाँ इजरायलका रणनीतिकारहरूले अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूलाई इरानमाथि कडा नीति अपनाउन र आवश्यक परे सैन्य विकल्प पनि खुला राख्नका लागि फकाइरहेका छन् ।

चीन र अमेरिकामा प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा इरानलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण यस समीकरणको अर्को पक्ष हो । इरान अब क्षेत्रीय शक्ति मात्र नभई विश्वव्यापी शक्तिसंघर्षको एउटा भाग बनेको छ । अमेरिकाका लागि इरानलाई कमजोर पार्नु इजरायल वा खाडीका देशहरूको सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैन । बरु यो चीनको सहयोगीलाई कमजोर पार्ने प्रयास पनि हो । चीन अहिले एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ । इरान त्यसमा प्रमुख साझेदारको रूपमा देखिन्छ । त्यसैले इरानको विषय अहिले क्षेत्रीय नभई विश्व शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बनेको छ ।

यी सबै कुरा मिलाएर हेर्दा इरान र इजरायलबीच पुनः सैन्य टकराव हुने सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ । देशभित्र राजनीतिक विभाजन, आर्थिक दबाब र संस्थागत कमजोरीले सत्ता केन्द्रीकरण र सैन्य तयारी बढाइरहेको छ । त्यही बेला बाह्य वातावरण झनै शत्रुतापूर्ण बन्दै गएको छ ।

हालको परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । सानो घटना पनि ठूलो युद्धको कारण बन्न सक्छ । इरान र इजरायल दुवै पहिले आक्रमण गरेर सुरक्षित रहने (प्रिएम्पटिभ स्ट्राइक) सोचमा काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्व फेरि एक ठूलो युद्धको नजिक पुगेको छ । त्यसको परिणाम इरान र इजरायलमा सीमित नभई यसले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

आरटीमा प्रकाशित मुराद सादीगजादेको आलेखको अनुवाद