काठमाडौं । भदौ २३ र २४ भदौमा भएको जेनजीका क्रममा निजी व्यवसाय र निवास समेतमा भएको तोडफोड तथा आगजनी र लुटपाटबाट ३७ अर्ब रुपैयाँको हानी नोक्सानी भएको पाइएको छ । बैंकहरुलबाट व्यवसायको लागि १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको कर्जा सीमा लिएका व्यवसायीले ३७ अर्ब रुपैयाँको क्षति ब्यहोरेको छ ।
‘६१२ वटा ऋणाी ग्राहकले लिएको १ खर्ब ५४ अर्ब कर्जा सीमाध्ये १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरेका व्यवसायिक प्रतिष्ठान र संचनामा क्षति पुगेको छ,’ स्रोतले क्लिकमाण्डुसँग भन्यो, ‘१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरेको व्यवसायीको ३७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’
८७३ व्यवासयीको क्षति पुगेको भए पनि एउटै व्यवसायमा एकभन्दा बढी व्यवसायीले पनि लगानी गरेको कर्जाको दोहोरोपना हटाउँदा ६१२ वटा व्यवसायमा क्षति पुगेको देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । व्यवसायीले ३७ अर्ब रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको भएपनि २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बिमाले कभर गर्ने देखिएको छ । २४ गते प्रदर्शनकारीले केही व्यवसायिक घराना र निजी निवाससमेत लक्षित गर्दै तोडफोड गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सञ्चालित व्यापार-व्यवसाय तथा उद्योगमा आन्दोलन क्रममा भएको तोडफोड र आगलागी हुँदा क्षति पुगेको हो । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा शंकर ग्रुपको लगानी रहेको हिल्टन होटल, मिनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी सुपरमार्केट, चौधरी समूहको सीजी डिजिटल पार्क, चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि केबलकार र गैंडाकोटको मौलाकालिका केबलकार लगायतमा आगजनी र तोडफाड भएको थियो । काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको सिजि ग्रुपको अटो स्वरुम लगायत अधिकांश स्वरुममा आगजनी र तोडफोड भएको थियो भने थापाथलीको कान्तिपुर पब्लिकेसन रहेको सेन्ट्रल विजेनश पार्कमा ठुलो क्षति पुगेको थियो ।
विनोद चौधरीको रभिभवनमा रहेको घर, शेखार गोल्छाको घरमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको थियो । गोल्यान समुहको गोल्यान टावारमा पनि सामान्य तोडफोड भएका थियो । यस्तौ पोखरामा नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका पुर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाको घर र गाडी स्वरुम, गण्डकी प्रदेशका पुर्वमन्त्री बिन्दुकमार थापाको व्यवसायमा तोडफोड र आगाजी भएको थियो।
यस्तै देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६८ शाखा क्षति पुगेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नै बताएका थिए । देशभरका १०० वटा एटीएम र ७३ वटा एक्सटेन्सर काउन्टरमा पनि क्षति पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट नगद र धितोमा राखिएको करिब १८ किलो सुन समेत चोरी भएको थियो । ५ करोड नगद समेत शाखाको भल्टबाट लुटिएको थियो ।
प्रत्यक्षरुपमा केही अर्बको मात्रै नोक्सान भएको देखिए पनि त्यसको असर भने ठुलो देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । धेरै व्यवसायीले ब्यवसाय विस्तारका लागि अगाडि सारेका योजनाहरु स्थगित गरेको बैंकहरुले लगानी प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय योजना समेत स्थगित भएको बैंकरहरु बताउँछन् । आन्दोलनपछि विगतमा नियमित कर्जा र ब्याजर तिरिरहेका कतिपयले असोज मसान्ता ब्याज समेत भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै नतिरेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
सरकार र केनिद्रय बैंकको एकिकृत राहत
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको समन्वयनमा जेनजी प्रदर्शनबाट ठूलो क्षति भोगेका व्यवसायीको पुनरुत्थान र व्यावसायिक मनोबल सुधार गर्न तत्काल राहत प्याकेज घोषणा भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका ३ सहसचिवसँगै राष्ट्र बैंकका ३ जना कार्यकारी निर्देशक र नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारमा सरकारले व्यवसायिलाई दिने राहत घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले आन्दालनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुननिर्माण गर्न आयात गर्ने सामानका भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने गरी बिमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने २०८२ पुस मसान्तभित्र कर्जा पुनरंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै त्यस्तै प्रभावित उद्योग व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ अगाडि सारिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फर्वार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित संस्थाले प्रभाव यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने छ ।
आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग-व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियममात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपूँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्ष छुट दिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
यस्तै पेरोल प्राटेक्सन स्किम अन्तरगत प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरे आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुमात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भरउको छ । यस्तो कर्जामा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि दिने र कर्जा ६ महिनासम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले तत्कालको लागि आय विवरण पेश र कर दाखिला गर्ने समय समेत सारेको थियो । यस्तै क्षति पुगेका व्यवसायीले बिमा दाबी गरेपछिको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत भएर बिमा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको थियो ।
प्रत्यक्षभन्दा मानसिक असर बढी परेको बैंकरहरु बताउँछन् । आज असोज मसान्त भए पनि धेरै ऋणीले जेनजी आन्दोलनको कारण देखाउँदै किस्ता तिरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया