सहकारीको पुनः दर्ता अभिलेख किन र कसरी गर्ने ?

नेपालमा सहकारीको ऐतिहासिक आधारभूमि

नेपालका सबैजसो जिल्लामा धेरथोर संख्यामा साना ठूला सहकारीहरु छन् । यो सजिलै भन्न सकिन्छ कि सहकारीको कार्यक्षेत्र, सहकारीले समेटेको वर्ग र सहकारीले दिएका सुविधा उपभोग गर्ने निकायको पहुँच ठुलो छ ।

नेपालमा गुठी, धर्म भकारी, अर्मपर्म, थकालीहरूको ढिकुरी जस्ता प्रथाहरू प्राचिनकालदेखि नै चलिआएका थिए । राप्तीदुनका बाढीपीडित र सुकुम्बासीका लागि सञ्चालित बहुमुखी विकास अयोजना अन्तर्गत कृषकहरूलाई ऋण उपपलब्ध गराउन तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०१३ मा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्थाहरू गठन गरिए (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक पच्चिस वर्ष) ।

यसरी विधिवत् ढंगले दस्तावेजमा उल्लेख गरी सहकारीको सुरूवात भएको विषय स्मरण गर्दा चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समितिलाई सम्झिनै पर्दछ जुन नेपालमा सहकारी सम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०१३ जारी भएपछि सोही वर्ष चैत २० गते स्थापना भएको थियो । र यही नै नेपालको पहिलो सहकारी हो ।

बखानपुर सहकारी स्थापनाकै दिनलाई नेपालमा सहकारी दिवस मनाइन्छ । सहकारी सम्बन्धी कानुन सहकारी संस्था ऐन २०१६ हो र वि.सं.२०१८ मा सहकारी नियमहरू जारी भएपछि त सहकारी स्थापनाको लहर नै चलेको थियो । पहिलो पञ्चवर्षिय योजना अवधि (२०१३/१४ – २०१८/१९) मा ३७८ वटा र दोश्रो योजना अवधि (२०१८/१९ – २०२१/२२) मा ५४२ वटा सहकारी संस्था स्थापना भएको इतिहास छ । २०१६ सालको सहकारी ऐनलाई साझा संस्था ऐन २०४१ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

उक्त ऐनलाई अझ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो भने त्यसलाई पनि खारेज गरेर सहकारी ऐन २०७४ जारी गरियो । २०७४ को यो ऐनमा तीन पटक संशोधन भएको छ ।

ऐनको पछिल्लो पटकको संशोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरेको छ । यसैगरी संशोधित ऐनको दफा २०(क) ले सहकारीको वर्गिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पुनः दर्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो संक्षिप्त आलेखमा सहकारीको पुनः दर्ता किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

सहकारीको पुनः दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र बाध्यता

सहकारी ऐन २०७४ को दफा २०(क) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्राधिकरणले वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्गिकरण गर्दा राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तर गरी तीन तहमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने  हुन्छ ।

वर्गिकरण गर्ने प्रयोजनार्थ ऐनको संशोधनको मितिले एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता परेको हो ।

यही सिलसिलामा प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखको प्रक्रिया मिलाउन, व्यवस्थापन गर्न र दर्ता गर्दा आइपर्न सक्ने अन्यौल हटाउन सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको हो । अबको समय भनेको सहकारी सम्बद्ध सबैले दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के के छन् ? के कसरी बढीभन्दा बढी सहकारीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउने हो ? भनेर बहस चलाउनु पर्छ । साथै सहकारी अभियानकर्मीहरूले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्डका मुख्य व्यवस्था

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड जारी गरे पनि दर्ता अभिलेखीकरणको प्रक्रिया भने सुरूवात गरिसकेको छैन । दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अनलाइनबाटै गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर निर्माणको चरणमा प्राधिकरण जुटेको छ ।

सफ्टवेयर तयार भएपछि सार्वजनिक रूपमा व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अभिलेखिकरणको कार्य सुरू गरिनेछ । यस क्षेत्रमा लाग्ने संघसंस्था, सहकारी अभियान्ताबाट प्राधिकरणले यो कार्यमा ठूलो अपेक्षा राख्नेछ ।

तर, त्यतिन्जेल यो समय सहकारी अभियानकर्मीहरूले दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्डमा उल्लेख गरेका विषयहरूमा प्रचारप्रसार गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने उपयुक्त समय हो ।

दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्डमा देहायका विषयहरू समेटिएको छः

१. प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरण आह्वान गरेको मितिले ६० दिनभित्र विवरण भरिसक्नु पर्नेछ ।

२. दर्ता अभिलेखिकरण अनलाइन (विद्युतीय प्रणाली) बाटै गर्न सकिनेछ ।

३. अभिलेखीकरण गर्दा तोकिएको दस्तुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नं. ११४०१००१०२१००२०१ मा अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तो दस्तुर कूल सम्पत्ती २ करोड रूपैयाँसम्मका सहकारीले जम्मा एक हजार र एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले १५ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ । आफ्नो संस्थाले कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो भन्ने विवरण मापदण्डको अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

४. यसरी रकम जम्मा गरी विद्युतीय प्रणालीबाट जेनेरेट भएको भौचर समेत सोही सिस्टममा अपलोड (प्रविष्ट) गर्नु पर्नेछ ।

५. समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका सहकारी संस्थालाई भने दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन ।

६. दर्ता अभिलेखीकरण गर्दा चाहिने कागजातको विवरण मापदण्डको अनुसूची १ मा खुलाइएको छ ।

७. मापदण्डको अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कागजात र मापदण्डको अनुसूची २ मा तोकिएबमोजिमको रकम अनलाइनबाट प्रविष्ट गरेपछि प्राधिकरणले रूजु गर्नेछ । यदि कुनै कागजात नपुग भएमा त्यस्ता कागजात तथा विवरण थप माग गर्नेछ र प्राधिकरणले अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिमको सहकारी संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउनेछ ।

८. यसरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

९. सञ्चालन इजाजतपत्र अनि तोकिए बमोजिमको नवीकरण नगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक पनि हुन् ।)