काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक आन्ना बेजर्डे र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा रहेका खनालले दुई दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका हुन् ।
विश्व बैंकका प्रवन्ध निर्देशक बेजर्डेसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा भएको जेनजी समुहको प्रदर्शन पछि बनेको सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुका अतिरिक्त सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु भएको जानकारी गराए । साथै वर्तमान सरकार व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि गर्नुपर्ने संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई तिव्रता दिन र कानुनी सुधारका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न कटिबद्ध रहेको उनले बताए ।
विश्व बैंक समूहले नेपालको विकास प्रयासमा गरिरहेको सहयोग प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै खनालले आगामी दिनमा बैंकसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक बेजर्डेले अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालको आर्थिक सुधारमा गरेको सहयोग र सहकार्य प्रति धन्यवाद दिए । मन्त्री खनालले हाल अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यमा संचालित विस्तारित कर्जा सुविधा सम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने र आगामी दिनमा कोषसँगको सहकार्य मजबुत बनाइने उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष उप-प्रवन्ध निर्देशक बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा सफलतपूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको समेत उपस्थिति थियो।
अर्थमन्त्री खनाले नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी दिए । साथै उनले कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने, नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराउँदा र व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने विश्वास दिलाए ।
उक्त अवसरमा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा कर कानुन र अन्य नियमनकारी निकायका कतिपय निर्णय र प्रावधानले लगानीकर्ताहरुलाई असहज बनाएको उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले कर कानुनका विषयमा आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने क्रममा पर्याप्त छलफल गरी टुँगो लगाइने र अन्य विषयमा समेत पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका माध्यमबाट नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने बताए ।
खनालले विश्व बैंक समुहका दक्षिण एशिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटसँग भेट गरी हाल विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजना र तीनको कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने गरेका समस्याका विषयमा छलफल पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया