काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले हालै गरेको निर्णयले नेपाली वित्तीय क्षेत्र र उद्योग–व्यवसाय जगतमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आरबीआईले नेपालीलाई समेत ऋण दिनसक्ने नीति लिएसँगै त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
भारतीय केन्द्रिय बैंकले गैर भारतीय व्यक्तिलाई पनि ऋण दिने प्रस्तावले नेपालीहरूलाई लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने कतिपयले आँकलन गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी भारतीय स्वार्थ अनुकुल हुने कतिपयको बुझाइ छ ।
आरबीआईले संशोधन गरेको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा भुटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधाको सीमा बढाउने र त्यो सुविधा नेपाललाई पनि दिएको हो ।
भारतले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय बैंक अथवा भारतका बैंकका नेपालस्थित शाखामार्फत ऋण लिन सक्छन् ।
तर ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याजदर, बिमा र अन्य प्राविधिक विवरणबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन । भारतीय रूपयालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउन र सीमापार व्यापारिक कारोबार सहज बनाउन यो कदम चालिएको आरबीआईको भनाई छ ।
‘आरबीआईले सीमापारका कारोबारहरू भारतीय रुपया र स्थानीय मुद्रामा सेटलमेन्ट गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदारीकरण गर्दै आएको छ,’ आरबीआईले भनेको छ,‘यस पहललाई अझ अगाडि बढाउन अन्य देशका बासिन्दाहरूलाई भारतीय रुपयामा तरलता उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाइनु आवश्यक छ ।’
यस दिशामा एक चरणबद्ध कदमका रूपमा तीन देशका बासिन्दा तथा बैंकलाई ऋण दिने बाटो खोल्ने निर्णय लिइएको आरबीआईले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार आरबीआईको यो नीति नेपालका उद्योगी–व्यवसायीका लागि वैकल्पिक ऋण स्रोतका रूपमा उपयोगी हुन सक्छ । हाल नेपालमा तरलता प्रसस्त भएको र ब्याजदर घटेको भए पनि भविष्यमा तरलता अभावको अवस्था आयो भने भारतीय बैंकबाट ऋण लिन सक्ने विकल्प उपयोगी बन्ने उनको बुझाइ छ ।
ढकालले भने, ‘अब नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारतको नीतिलाई ध्यानमा राखेर सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । भारतीय बैंकमार्फत ऋण ल्याउनका लागि के कस्तो स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्छ । अहिले पनि १० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था छ, अब त्यो सीमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले नेपाली बैंकहरूसँग प्रसस्त तरलता छ, तर लगानीका अवसर सीमित छन् । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत सात खर्ब रुपैयाँसम्म बजारबाट तानेर राखेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा लगानीको गतिशीलता घटाएको छ ।
ढकालले थपे, ‘नेपाल अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार (सेकेन्ड इकोनोमिक रिफर्म) खोजिरहेको छ । कर प्रणाली सुधार, क्रेडिट रिकभरी एक्ट, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विशेष नीति आवश्यक छ । भारतको यो नीति त्यस दिशामा एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ ।’
तर सबैले यो कदमलाई अवसरका रूपमा मात्र नहेरेका पनि छन् । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले यसमा सम्भावित जोखिमबारे चेतावनी दिन्छन् । उनका अनुसार नेपालमा अहिले नै पर्याप्त तरलता छ, यस्तो अवस्थामा भारतबाट ऋण ल्याउँदा अधिक तरलताको समस्या झन् बढ्न सक्छ ।
अधिकारीले भने, ‘भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँबीचको विनिमय दर स्थिर भए पनि ब्याजदरमा सानो मात्र फरक हुँदा पनि ऋण प्रवाहमा असन्तुलन आउन सक्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कुन क्षेत्रमा ऋण लिन पाइने र कुन क्षेत्रमा नपाइने भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।
अधिकारीले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा व्यवस्थापनका चुनौती पनि देखाएका छन् । अधिकारीले थपे। ‘भारतले भारतीय वा नेपाली मुद्रामा ऋण दिए पनि ऋण तिर्न भारतीय मुद्रा वा डलर चाहिन्छ । अहिले पनि डलर बेचेर भारतीय मुद्रा ल्याइरहेका छौं । तसर्थ ऋण तिर्ने बेला विदेशी मुद्राको दबाब आउन सक्छ ।’
अधिकारीले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने हो भने राम्रो तर उपभोगका उद्देश्यका लागि लिँदा प्रतिउत्पादक हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए ।
‘नेपालको बैंकहरुमा ऋण थुप्रिएको छ, पैसा गएको छ, छैन ? र उताबाट चाहिँ ऋण लिएर यहाँ काम गर्दाखेरि हाम्रो मुद्राको अवस्था के होला ? हाम्रो बैंकको पैसाको अवस्था के होला ?’ अधिकारीको प्रश्न छ, ‘त्यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिदिनुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले र नेपाल सरकारले । यो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती नेपालका अनुसार आरबीआईको निर्णयबारे भारततर्फबाट औपचारिक जानकारी भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । यद्यपि नेपालले भारतसँगको वित्तीय सम्बन्धमा संवेदनशील नीति अपनाउनुपर्ने बताउँदै नेपालले भने, ‘भारतले आफ्नो मुद्राको प्रयोग विदेशमा बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र हामीले आवश्यक छलफल र नीतिगत तयारी गर्नेछौं ।’
नेपालका अनुसार भारतीय बैंकबाट ऋण लिन चाहे नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, निजी उद्योग–व्यवसायीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
अक्टोबर १ तारिखमा मौद्रिक नीतिमार्फत् भारतको केन्द्रीय बैंकले नेपाली व्यवसायीले भारतीय बैंकबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको यो पहलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुपैयाँ र स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सजिलो बनाउने बताइएको छ । भारतले अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउन पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारु प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको छ ।
भारतीय रुपैयाँ प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भनी उसले यो कदम चालेको हो । अन्य देशका बासिन्दाले पनि भारतीय रुपैयाँमा तरलता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु यो अभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको आरबीआईको भनाइ छ । अथोराइज्ड डिलर बैंकमार्फत भारतीय रुपैयाँमा ऋणको पहुँच बढाउँदा क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बन्ने, कारोबार खर्च घट्ने र मुद्रा स्थिरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको यो कदमसँगै भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्थिर ब्याजदरको लाभ नेपाली व्यवसायीले लिन पाउनेछन् । साथै नेपाली व्यवसायीले भारतीय पार्टीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी सहज हुनेछ । यसले भारतबाट हुने आयातलाई झनै बढाउनेछ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग घट्नेछ ।
आरबीआईको नयाँ व्यवस्थाले सीमापार व्यापार, लगानी र वित्तीय सहकार्यका नयाँ ढोका खोल्ने संकेत दिएको छ । तर यससँगै मुद्रा व्यवस्थापन, ब्याजदर सन्तुलन र ऋणको सदुपयोगका विषयमा नेपालले स्पष्ट नीति र सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उस्तै छ ।
यदि नेपालले यो अवसरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न सके, औद्योगिक लगानीका लागि नयाँ स्रोत खुल्नेछ । तर व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो भने विदेशी निर्भरता, मुद्रा दबाब, नेपाली बैंकबाट कर्जाको माग कम हुने र वित्तीय अस्थिरता झन् बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
प्रतिक्रिया