उद्योगीको प्रश्नः नेपाली उत्पादन प्रयोग नगरेर आयात गर्दा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हो ?

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित नीजि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सहुलियतको योजना ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रभावितलाई लक्षित गरेर कर छुटको विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्षतिग्रस्त व्यवसायले भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

तर, कुन वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाइने भन्ने सूची बनिसकेको छैन । यसर्थ, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु आयातमा पनि छुट हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिमा सर्भेयरको आधारमा क्षतिग्रस्त संरचनाबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि मात्र कुनकुन वस्तुमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट हुने भन्ने तय हुने उनले बताए । ‘बिमा सर्भेयरबाट क्षतिग्रस्त संरचनाबारे जानकारी हुनेवित्तीकै भन्सार र अन्तःशुल्क छुट हुने वस्तुको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछौं,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने।

यद्यपि, सिमेन्ट, रड लगायत निर्माण सामाग्री नेपालमै उत्पादन हुने भन्दै ती वस्तु आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनु नहुने बताएका छन् । एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारले दिएको राहतको सूची हेर्दा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु प्रयोगको सट्टा आयात गर्दा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क हुने भन्ने बुझिन्छ । यदी त्यसो भए नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग लगाएका हामी उद्योगी मर्कामा पर्नेछौं । अर्थमन्त्री ज्यूले यसमा ख्याल राख्नुहुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर सहुलियत, सुविधा तथा छुट अन्तर्गत जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकीन भएको मालबस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

त्यस्तै भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महशुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरुमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको मालबस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट सुविधा दिइनेछ ।

सरकारले छुटका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

सरकारले सामयिक कर असुली ऐनअनुसार करका दर हेरफेर गर्न सक्छ । करका दर फेर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सूचीत आदेश भनिन्छ । सामयिक कर असुली ऐनअनुसार सरकारले कर लगाउने बढाउने निर्णय गर्नुपरे सूचित आदेश जारी गर्छ ।

भन्सार महसु वा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न ऐनको दफा ३ को सहयोग लिइन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको सूचीत आदेश ६ महिना कायम रहनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले करको दर हेरफेर गर्न लागु हुने मितिसमेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्न सक्छ ।