मध्यकालीन सुधार सुझाव: नेप्सेको पुनर्संरचना गरी आईपीओ जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको चार सदस्यीय कार्यदलले पुँजीबजार सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रक्रिया सुधार, लगानीकर्ताका हित संरक्षण र प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझाव समावेश छन् ।

असोज ३ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति र समस्याको अध्ययन गरी आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र बजार सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न कार्यदललाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो।

बिहीबार अर्थमन्त्री खनाललाई पेश गरिएको प्रतिवेदनले मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारका विस्तृत योजनाहरू समावेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरेर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन(आईपीओ) मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

लगानीकर्ताको कर भार घटाउने उद्देश्यले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरमा सामूहिक लगानी योजनामा गरिएको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

साथै, धितोपत्र बाँडफाँट र सेयर निष्काशनका नियमहरूको समसामयिक पुनरावलोकन गरी जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएर साना तथा मध्यम उद्यमलाई पुँजीबजारमा ल्याउने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनअघि सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन (प्रि-आईपीओ)लाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था बनाउने सुझाव पनि दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा लगानी र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया स्पष्ट पार्न नीति बनाउने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड र एक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउने, यथार्थपरक मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने जस्ता सुधारका कदमहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

साथै, संस्थापक शेयरधनीको सेयर बिक्रीमा लक-इन अवधि एकैपटक नखुल्ने गरी चरणबद्ध रुपमा खोल्ने, बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम सुधार गर्ने, बैंक र वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने लगायतका व्यवस्था लागू गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार घटाउने र लागत प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लागू गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी आईपीओ प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ।