उच्च पदस्थ प्रशासक हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान–२०८२ ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटी उच्च प्रशासकीय नेतृत्व परिवर्तन र सुधारका मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

अभियानले हालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहित स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनकै कारण वर्तमान संकट उत्पन्न भएको ठहर गर्दै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भइसकेकाले त्यही नेतृत्वसँग सहकार्य गरेका उच्च प्रशासनिक अधिकारीबाट रुपान्तरण सम्भव नभएको उल्लेख गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत अभियानले मातहतका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले समेत तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै निजामती सेवा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्थानलगायत संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाएर दक्ष, इमानदार र जिम्मेवार जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ ।

अभियानले भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, दक्षता, सुरक्षाको वातावरण र आमनागरिकलाई सरल पहुँच हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि दलगत स्वार्थमा जकडिएका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रशासनिक सुधारका लागि राइट साइजिङ, गोल्डेन ह्यान्डशेक, सेवा प्रणाली पुनर्संरचना, विकासको नयाँ दृष्टिकोण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सूचना–प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली जस्ता कार्यान्वयन आवश्यकतामा सरकारलाई ध्यान दिन आह्वान गरिएको छ ।

अभियानले ‘जेनजी आन्दोलन’ को भावनालाई आत्मसात् गर्दै नेपाललाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासनमा रुपान्तरण गर्न हालैको आन्दोलनपश्चात् देखिएको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अन्त्यमा, अभियानले सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, आम नागरिक र प्रवासी नेपालीलाई यस रुपान्तरण अभियानमा सहकार्य र समर्थन जनाउन अपिल गरेको छ ।