अर्थमन्त्रीलाई इमेल: पेन्सनदेखि कमिसनसम्म, नेपाल बैंकका कर्मचारीले गरे बढुवा नगरेको गुनासो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सर्वसाधारणले इमेलमार्फत् ६ घण्टामै करिब २ सय गुनासो गरेका छन् । खनालले अर्थमन्त्रालय माताहतका निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम नगरेमा आफ्नो इमेल वा मन्त्रालयको टोल फ्रि नम्बरमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकामा यति धेरै गुनासो प्राप्त भएको हो ।

सोमबार मन्त्रायलले एक सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको वा अनुचित कार्यकाको लागि दबाब दिएको र घुस तथा रिसवत मागेमा सीधै अर्थमन्त्रीलाई इमेल गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेकामा मंगलबारदेखि गुनासो प्राप्त हुन थालेको हो ।

खनालले सामाजकि सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गुनासो सुन्न संयन्त्र विकास गरेको ६ घण्टामै १६६ इमेल प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब २ दर्जन इमेलको जवाफ दिएको छु र प्रायमा कारबाही पनि भएको छ ।’ उनले बाँकी इमेलमा आएका गुनासाअनुसार कारबाही हुने बताएका छन् । खनालका अनुसार यो संयन्त्रले सिंहदरबामै आएर समस्या सुनाउनुुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

यसरी मन्त्रालयमा आउने गुनासो स्थानीय तहका बढी छन् । अब स्थानीय तहका शिक्षकका कुरा बढी छन्, समयमा तलब नपाएको गुनासा आएका छन् । स्थानीय तहमा बेथितिका कुरा बढी छन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहका सबै किसिमका बेथितिबारे गुनासो परेका छन् । केस नै तोकेर भन्दा पनि कमिसन नभईकन कामै हुँदैन, घुस नखाई काम गर्दैनन्, काम राम्रो गर्दैनन्, समयमा भुक्तानी पनि दिँदैनन् भन्ने जस्ता गुनासो आएका छन् ।’ अनियमितताका कुरा तथा व्यक्तिगत रूपमा मर्का परेका कुराहरू बढी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री खनालले घुस वा रिसवत माग गर्ने लगायतका कुनै पनि अनावश्यक ढिलासुस्ती वा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री खनालको अफिसियल इमेल वा टोल फ्रि नम्बरमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए । खनालले यसको लागि उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवलीलाई सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेका छन् ।

खनालले आफ्नो व्यक्तिगत इमेलका आएका गुनासा मोबाइल र ट्याबमा हेर्छन् । फुर्सको बेला वा गाडीमा यात्रा गर्दा रिप्लाई गर्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमा आएको गुनासो हेर्न उनले सचिवालय राखेका छैनन् ।

मन्त्रालयमा आउने फोन र इमेलमा बढी प्रणालीका समस्याबारे हुन्छन् । ‘फलानोले यस्तो गर्यो भन्ने समस्या निकै कम आउँछ । भुक्तानी पाउन नसकेका कुराहरू, समयमा काम नगरेका कुराहरू, कमिसन, घुसखोरसँग सम्बन्धित कुराहरू बढी आएका छन् ।

मन्त्रालयमा गुनासा गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि बैंकका कर्मचारीसमेत छन् । नेपाल बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पद रिक्त भएको गुनासो लिएर एक कर्मचारी पुगेका थिए । ती कर्मचारी ‘बैंकमा डीसीईओ छैन । सिनियरलाई पनि निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छैन । म सबैभन्दा सिनियर हुँ तपनि जिम्मेवार पाएको छैन ।’ भन्दै मन्त्रालय नै पुगेका थिए ।

बिराटनगरबाट एकजनाले पेन्सन नपाएको गुनासो गरेका थिए । अर्को एक गुनासो सप्तरीको नदी नियन्त्रणसम्बन्धि आएको छ । नदी नियन्त्रण कार्यालयमा १२१ जना ज्यालादारीमा कार्यरत छन्, उनीहरुको कामै छैन, सबै जना काममा पनि आएका छैनन्, हटाउनुपर्यो भन्दै गुनासो गरेका छन् । कसैले पैसा माग्यो भनेर पनि गुनासो गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढी गुनासो स्थानीय तह सम्बन्धित छ ।

यसबाहेक कोशी प्रदेशको एक स्थानीय तहमा कर्मचारीले तलब खान नपाएको समस्या समाधान भइसकेको छ भने राजधानीकै एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम नगरेर दुःख दिएको गुनासोपछि उनको सरुवा भएको छ । यसैगरी कर फिर्ता माग्दा कमिसन पागेको गुनासो मन्त्री खनालकहाँ आइपुगेपछि उनी एक्सनमा उत्रिएका थिए ।