काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषाण गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलका सुझावका आधारमा सरकारले उक्त प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दै अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा सहसचिवद्वय धनिराम शर्मा र उत्तर कुमार खत्री रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलमा राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि समेत रहने गरी गठन भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको समन्वयनमा जेनजी प्रदर्शनबाट ठूलो क्षति भोगेका व्यवसायीको पुनरुउत्थान र व्यावसायिक मनोवल सुधार गर्न तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यदल बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका ३ सचिवसँगै राष्ट्र बैंकका ३ जना कार्यकारी निर्देशक र नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको उक्त कार्यदलले बिहीबार सिफारिस गर्ने सुझाव तयार पारी शुक्रबार बिहान हस्ताक्षर गरेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त कार्यदलको सुझाव पेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजाने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल, प्रवक्ता समेत रहेका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख किरण पण्डित र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घबहादुर रावल थिए । यस्तै बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी पनि कार्यदलमा थिए ।
उक्त कार्यदलले विशेष गरी ४ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएको एक सदस्यले क्लिकमान्डुलाई बताए । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने केही राहत प्याकेजका लागि सिफारिस भएको ती सदस्यले बताए । विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले क्षति बेहोरेका व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीको म्याद थप गर्ने र क्षति पुगेको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी निरन्तरताका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त आन्दोलनमा क्षति बेहोर्दा समस्यामा परेका व्यवसायीको ऋण तिर्ने समय पर सार्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपाल बिमा प्राधिकरणले भने क्षति बेहोरेकाहरुले बिमा दाबी गरेर क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि ५० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणले आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने ती सदस्यले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौमा बुझाउनुपर्ने कर र कर विवरण नबुझाएको व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई कर तिर्ने समय १ महिना थप गरीसकेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सरकारले कर्जा तिर्ने समय थप गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मार्फत कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकिकरण मार्फत क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नेगरी सिफारिस भएको स्रोतले बतायो ।
निश्चित समयका लागि क्षति पुगेका व्यवसायीले मात्रै उक्त सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, गाडी लगायतमा क्षति पुगेकोहरुका लागि लक्षित गर्दै गाडी कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । गाडी कर्जामा अहिलेको ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो बढाएर कर्जामा सहजीकरण गर्नेगरी सिफारिस भएको स्रोतले बतायो । यस्ता सुविधा क्षति पुगेकाले मात्रै पाउने ती सदस्यले बताए ।
सबैजसो व्यवसायले ऋण लिँदा बिमा अनिवार्य भएकोले बिमा गरेको व्यवसायीलाई सरकारले अन्य राहत दिनुपर्ने व्यवस्था नरहेको तर कार्यरत कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरतका लागि सरकारले नै ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । सरकारले क्षति व्यहोरका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी निरन्तरता हुनेगरी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिन कोष व्यवस्था गर्ने र सरकारले व्यवस्था गरेको कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायीलाई सरकारले घोषणा गरेअनुसार सहुलियत ऋण प्रवाहको व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण मात्रै गर्ने तर सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान र कोषको व्यवस्था भने सरकारले नै गर्ने गरी सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै, बिमा दाबी भुक्तानी पनि फास्ट ट्रयाकमा हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । क्षति पुगेका बिमितले दाबी भुक्तानीको माग गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि ५० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि पुनर्बिमा कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानी लिन सक्ने गरी सुझाव दिएको हो ।
व्यवसायीले बिमा दाबी गरेपछि छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था बिमा प्राधिकरण मार्फत मिलाउन कार्यदलको सुझाव छ । दाबी भुक्तानी गर्दा क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि अवस्था हेरेर बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
बिमा प्राधिकरणको दाबी भुक्तानी कार्यविधिमा पनि ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार आएको र प्राधिकरणले सोही अनुसार कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनेगरी सुझाव दिइएको हो ।
यसरी कम्पनीले अग्रीम दाबी भुक्तानी गर्दा पुनर्बिमा कम्पनीले पनि दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिने तयारी भएको छ । यस्तै जतिसक्दो चाँदो दाबी फस्यौट गर्ने गरी बिमा कम्पनीलाई आवश्यक सहजीकरण प्राधिकरण गर्नेछ ।
व्यवसायीलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न बिमा प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।
प्रतिक्रिया