आर्थिक सुधारका लागि आफैंले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समय अपर्याप्त

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक सुधारका लागि आफैंले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लागि कानूनी सुधार गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार चुनाव गराउने गरी ६ महिनाको मात्रै म्यान्डेड पाएर आएकोले निर्वाचानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने बाहेक कुनै पनि अध्यादेशको तयारीमा सरकार नलाग्ने उनले बताए । आर्थिक सुधारको कार्ययोजना कार्यान्वन गर्न कानूनी पाटोको सुधार तत्कालै नहुने उनी बताउँछन् ।

‘आम नामगरिकलाई कम्फिडेन्स जगाउनुपर्ने अवस्था भएको, आर्थिक सुधारको काम गर्ने, जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने तथा घाइतेलाई राहत दिनेसहित युवाहरुको माग पूरा गर्ने विषयमा सरकारले काम गर्ने छ,’ उनले भने ।

उनले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न असहज हुने बताए ।

‘अहिलेको सरकारले कुनै महत्वकांक्षी काम गर्दैन भने म्यान्डेड पनि त्यो अनुसारको छैन । आफैं अध्यक्ष भएको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए । त्यसका लागि गर्नुपर्ने कानूनी सुधारको म्यान्डेड पनि अहिलेका सरकारलाई छैन,’ उनले भने ।

खनाल संयोजकत्वको टोलीले अर्थतन्त्रको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न सकिने गरी दिएको सुझाव कार्यान्वन गर्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका काम गर्न सकिन्छ ।

कानूनी सुधार गरेर जानुपर्ने काम चुनावी सरकारले गर्नुपर्ने, संसदबाटै कानून बनाउनुपर्ने भएकोले पनि तत्कालै त्यो कार्यायोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि खनालले बताए ।

खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न यसअघिको सरकारले गत जेठमै आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्षे र तीन वर्षे कार्यायोजना तयार पारेको थियो । सोही आयोगले दिएको सुझाव अनुसार नै केही विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै समावेश गरेको छ ।

यस्तो कार्ययोजनामा निरन्तर भइरहेको, निश्चित अवधिको समय दिएर कार्यान्यन गर्नुपर्ने र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्नेसम्मको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यायोजना तयार पारेर सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार १४ वटा कानून खारेज गर्ने सुझावलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण उक्त कार्यायोजना लागू गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ ।

नयाँ कानून बनाएर पुरानो खारेज गर्ने गरी तय भएको आर्थिक सुधार योजना अहिले कार्यान्वयन गर्न बनाउने कानून बन्ने अवस्था छैन । निर्वाचन प्रयोजन बाहेकका कुनै पनि कानून अध्यादेशबाट ल्याउने पक्षमा वर्तमान सरकार नभएको पनि उल्लेख छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयहरुसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको थियो ।