काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्राधिकरणमा हाजिर भएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले सोधको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न थप निर्णय गर्न कानुनी व्यवस्था नभएकाले अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा नियमित काम सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आजै ओझालाई कुन पत्रको आधारमा हाजिर गराइएको हो भनेर प्रश्नसहितको पत्र काटेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ओझा मंगलबार प्राधिकरण पुगेका थिए ।
अर्थ प्रशासनले काटेको पत्रमा ओझालाई काम नगर्न तथा नगराउनसमेत भनिएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओझाले लेखेको पत्र आज साँझ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेश अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छैन । प्राधिकरणबाट अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि थप निर्णय आवश्यक नहुने भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘अदालतको आदेश पनि उहाँले पठाएपछि प्राप्त गरेका छौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा बर्खास्ती कार्यान्वयन नगर्न भनिए तापनि निलम्बनका विषयमा केही उल्लेख छैन । स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रालयबाट निलम्बन फुकुवा गरेर काममा फर्किनु भएको भए राम्रो हुने सोचसहित उहाँलाई प्रश्न गरेका थियौं ।’
सर्वोच्चले भदौ २३ गते ओझालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार प्राधिकरण पुगेका ओझाले सोही दिनबाट काम थालेका थिए ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
इजलासले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरे तर्फ हेर्दा, निवेदकको सुविधा सन्तुलन तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाई गरि अन्तरिम आदेश जारि हुने नहुने तर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र मिति २०८२/०५/०९ को बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपुर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ ।’
नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्राधिकरणमा १४ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यसअघि भदौ २ गते बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि, ओझाको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो सँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया