ओझा हाजिर भएपछि अर्थमन्त्रालयले बिमा प्राधिकरणलाई काट्यो पत्र

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई काम नगर्न नगराउन भन्दै पत्र काटेको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतमा ओझालाई काम नगराउन भन्दै पत्र काटेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले प्राधिकरणलाई मन्त्रालयबाट पत्र गएको जानकारी दिए ।

‘ओझालाई कुन पत्रको आधारमा हाजीर गराइएको हो भनेर प्रश्नसहितको पत्र काटिएको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ओझा मंगलबार प्राधिकरण पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले भदौ २३ गते ओझालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार प्राधिकरण पुगेका ओझाले सोही दिनबाट काम थालेका थिए ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरे तर्फ हेर्दा, निवेदकको सुविधा सन्तुलन तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाई गरि अन्तरिम आदेश जारि हुने नहुने तर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र मिति २०८२/०५/०९ को बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपुर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ ।’

सरकारले ओझालाई पदबाट पदमुक्त गरेपछि २२ गते ओझा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

इजलासले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्राधिकरणमा १४ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यसअघि भदौ २ गते बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि, ओझाको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो सँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।