टुक्रे आयोजनाको बजेट काटेर पुनर्निर्माण र चुनाव खर्च जुटाउन अर्थमन्त्रीले बनाए कार्यदल, दाहालको नेतृत्व

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे आयोजना कटौती तथा आगामी फागुनमा हुने चुनावको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न ३ सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका छन् । मन्त्री खनालले सोमबार पदबहाली गरेसँगै उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा कार्यदलमा थप २ सदस्य छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदलले सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

कार्यदलमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेको सहसचिव उत्तर कुमार खत्री र वैदेशिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव धनीराम शर्मा छन् ।

खनालले सोमबार सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको सरकारी भवन र संरचनाहरु बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो बजेट खर्चनुपर्ने भएकोले पनि टुक्रे आयोजनाका बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले विषय परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएको र ६ महिनाभित्रै चुनाव भएर नयाँ नेतृत्व आउने भएकोले त्यो अवधिसम्म जति काम गर्न सकिन्छ त्सयलाई राम्रोसँग गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

उनको भनाइ थियो ‘अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्नुपर्ने, पुनरनिर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएकोले टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

अर्थमन्त्री खनालको पहिलो निर्णयले मुलुकलाई एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएक छ । टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशलाई १ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुनेछ । टुक्रे आयोजना कार्यान्यवन नगरेर केही नबिग्रने र त्यसवापतको रकमलाई सरकारी संरचनाको पुननिर्माणमा लगाउन सकिने बुझाइ अर्थमन्त्रालयको छ ।

टुक्रे आयोजना तीन करोड मुनीका हुन । संघीय सरकारले विनियोज गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ लाखका समेत धेरैवटा छन् । यी आयोजनाले दीर्घकालीन असर नपर्ने भएकोले यसको बजेट कटौती गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पनि पर्ने बुझाई पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भने आगामी वर्षको बजेटमा राख्न र रकमान्तर गरेर बजेट तान्नको लागि एक हजार रुपैयाँको योजना पनि बजेटमा घुसाएको थियो ।

खुद्रे आयोजनाहरु अघि नबढाउने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जोहो हुने पनि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पदवहाली गर्दै बताएका छन् ।

अहिलेको बजेटमा चुनावका लागि आवश्यक खर्चको प्रबन्ध गरिएको थिएन । तर, सत्ता फेरिएर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न गर्ने निर्णय भएको हो ।

खनालले वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको बताएका छन्र । भएकै बजेट कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने र बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक दबाबमा ल्याइएका आयोजनाहरुलाई भने अघि नबढाइने स्पष्ट पारेका छन्र ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न र सरकारी सम्पत्तिको पुनरसंरचना गर्न हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो -बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती गर्ने र दोस्रो – बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरि प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडिमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरुमा राखिएका रकम निकाल्ने ।’