जेनजी आन्दोलनको आगजनीले अर्थतन्त्र २० वर्षपछि धकेलियो, निजी क्षेत्र त्राहिमाम हुँदा पुँजी पलायनको खतरा

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको अर्थविद्हरुले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले नयाँ सरकारले तत्काल खर्च कटौती, पारदर्शिता र छरितो टिम बनाएर काम नगरे मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा फस्ने भन्दै गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी पलायन रोक्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँको भए पनि आधा हिस्सा अहिले क्षतिग्रस्त भएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ । यो डुब्न लागेको डुंगालाई बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ ।’ उनले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले शासकलाई भ्रष्टाचार गर्नुअघि चार पटक सोच्न बाध्य बनाएको टिप्पणी गरे ।

अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका कारण मात्र होटल क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उनले उद्योग, सम्पदा, राज्यका तीनै अंग-कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै, दैनिक ठूलो नोक्सानी भइरहेकाले दुई वर्षको बजेट बराबर घाटा खेप्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आन्दोलनले निजी क्षेत्र तहसनहस भए पनि आफूहरु अझै नभाँचिएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा ठूला संकट आएका छन्भू-कम्प, कोभिडपछि अहिले आन्दोलन । तर निजी क्षेत्र अझै दरिलो छ । काम गर्ने वातावरण भए स्वदेशमै अघि बढ्छौं ।’

तर, उनले सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतसम्मका भवनहरुमा भएको तोडफोडलाई दुःखद भन्दै दोषीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन माग गरे । उनले निजी क्षेत्रमा आक्रमणको अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालले आन्दोलनले निजी क्षेत्र, रोजगारी र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याएको बताए । उनले रोजगारी गुम्ने, भाटभटेनीदेखि गाडीका सोरुमसम्म जलेर खरानी भएको, ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट भएको उल्लेख गर्दै, ‘६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बीमा कम्पनीले पनि धान्न सक्दैनन् ।’ भने ।

उनका अनुसार अहिलेको संकटले नेपाललाई २० वर्षपछि मात्रै आन्दोलनअघिको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

अर्थविद् डा. गोपिलाल न्यौपानेले नयाँ सरकारलाई खर्च कटौती, सानो टिम, मितव्ययी शासन र पारदर्शितामै जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “जनता गुन्द्रीमा बस्ने अवस्थामा छन्, तर सरकारले विलासी गाडी र फर्निचरमा खर्च गर्ने काम अब रोक्नुपर्छ । चुनावलाई डिजिटाइजेशन गर्नुपर्छ, अनावश्यक भ्रमण नगर्नुपर्छ ।”