काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले नेपालमा उत्पन्न संवैधानिक संकटको वैध समाधान, जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न १२ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले हालको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थालाई गहिरो समीक्षापछि तत्काल सामान्यीकरण गरी कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनका मागहरूलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्दै व्यापक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने समितिको धारणा छ ।
समितिले जेन–जी आन्दोलनलाई विगतका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, क्षेत्रीय संघर्ष र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको निरन्तरता भन्दै यसलाई संविधान उल्ट्याउने प्रयास नभई विद्यमान संविधानलाई आधाररेखा मानेर सुधारतर्फ अघि बढाउने प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, समितिले संक्रमणकालीन अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्ने प्रयास हुने आशङ्का व्यक्त गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नागरिक समाज, सचेत मिडिया र आम नेपालीले मिलेर परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको बुझाइमा, यो आन्दोलन संविधानमा सुनिश्चित सामाजिक न्याय, सुशासन, दिगो विकास र शान्तिका प्रतिज्ञा र अर्कोतर्फ राज्यका भ्रष्ट, गुटबन्दी र विभेदकारी चरित्रबीचको असमानतालाई लिएर नागरिकस्तरमा जमेको असन्तुष्टि र विद्रोहको चरम अभिव्यक्ति हो ।
समितिले अघि सारेका १२ बुँदा:
१. राष्ट्रपति धारा ६१ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जेन–जी प्रतिनिधि, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिसँग संवादद्वारा संकट समाधानमा सहमति जुटाउने ।
२. संसदबाट सरकार गठन असम्भव भएमा धारा ७६ संशोधन गरी गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने, संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन तोक्ने अधिकार दिनुपर्ने ।
३. सहमति असफल भएमा राष्ट्रपतिले धारा ६१ बमोजिम आदेश जारी गरी जेन–जी समर्थित व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गर्ने ।
४. संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेकाले यसको पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र विज्ञसहित आयोग गठन गर्ने ।
५. आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र सम्पत्ति ध्वंशबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने ।
६. मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई उपचार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
७. प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्रशासनिक र न्यायिक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने ।
८. दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शिता र लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने ।
९. नीति–गत भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार, विगतका घोटाला छानबिन र शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने ।
१०. विपन्न, विभेदित, द्वन्द्वपीडित वर्गका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री ढंगले सम्पन्न गर्ने ।
११. दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीति, कानुन वा निर्णयअघि त्यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बसाल्ने ।
१२. नागरिक गुनासा, असन्तुष्टि र मागलाई कानुनी शासनभित्र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउने ।
समितिले यी कदमहरूले मात्र मुलुकलाई विद्यमान संकटबाट निकास दिई राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाउने, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनतर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया