काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक कडा आदेश दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम गरिबी निवारण लगायत प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ संशोधन गरेर जथाभावी खर्च गर्नबाट रोकेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा जम्मा भएको रकम जथाभावी खर्च गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विकृति रोक्न आदेश दिएको थियो । हालैमात्र सर्वोच्चको फैसलाको पूणपाठ आएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीएसआरको मर्मविपरित खर्च गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ गर्दै आएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको कडाइले मात्र नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले गरिबी निवारण भन्ने क्षेत्र नै तोकेर निर्देशन दिन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई सीएसआरसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मुलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारवाही गरी कोषको जवाफदेहीता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।
सर्वोच्चले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम गरिबी निवारण लगायत प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न तथा यस सम्बन्धमा एक छाता ऐन नै बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अधिवक्ता शशी बस्नेतसमेतले ९ जनाले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसबारे २०८१ मंसिर १७ गते नै अन्तिम फैसला गरेकामा केही दिनअघि आदेश सार्वजनिक गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन् । तर, उनीहरुले संस्थाको ब्रान्डिङ हुने गरी खर्च गर्न भने पाउँदैनन् ।
नयाँ परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामजिक उत्तरदायित्वका मूल्य, मान्यता, मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्घान्त अनुरुप मुलुक र समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । सामाजिक तथा बाह्य वातावरणलाई अझ स्वच्छ, समावेशी, दिगो बनाई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थान गर्ने कर्तव्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत हुन्छ ।
मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत् गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पुर्याउनु रहेको भनी संशोधन गरिएको छ ।
यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट/पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरुहुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ । मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
मार्गदर्शनको विभिन्न स्थापना सर्वोच्चको आदेशअनुसार चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया