काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेपछि भारतले त्यसको जवाफ फर्काएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको र पछिल्ला कारणहरूले रोकिएकोमा अब पुनः सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘भूभागसम्बन्धी भारतको धारणा स्पष्ट छ । नेपालका दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित । यस्ता एकपक्षीय रूपमा भूभागलाई कृत्रिम रूपमा बढाएर गरिएको दाबी भारतका लागि स्वीकार्य छैन ।’
तर, बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादमै खुला रहेको भारतको भनाइ छ ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको थियो । साथै, उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने जानकारी मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि गराइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले पनि भारतसँगको घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा र प्रमाणका आधारमा देखिएका सीमा विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसै साता चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेको अवसरमा पनि सो पासमार्फत व्यापार गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यतिखेर तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया