काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको कार्य तत्काल रोक्न र यस सम्बन्धी नियमन तथा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू..’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस विषयमा अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकालेर बिक्री तथा वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
निवेदकहरूले महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण कानुन बनाएर मात्र गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सोही मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यससम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था मिलाउन र तत्काल डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौंस्थित एउटा निजी ‘फर्टिलिटी क्लिनिक’ले नाबालिग किशोरीहरूबाट डिम्ब खरिद गरेको पाइएको भन्दै प्रहरी क्लिनिक सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
काठमाडौंका केही फर्टिलिटी क्लिनकमा १८ वर्षमुनिका २ जना किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरी १८ लाखसम्ममा ग्राहकलाई बेचेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रतिक्रिया