रवि लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: एक जनामाथि प्रतिशोध, थुनामा रहेका अरुमाथि चाहिँ कानुनी कारबाही?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यस विषयमा जबरजस्त गलत व्याख्या फैलाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमन्त्री, सांसद, बहालवाला मेयर र अन्य व्यक्तिहरू थुनामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथ लक्षित गर्दै प्रतिशोध भएको हो भने सहकारी ठगी आरोपमा थुनामा रहेकालाई के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले थुनामा पठाएका व्यक्तिहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि आलोचना गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा यसो भने

लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ ।

एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो ? अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।

— यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अबरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।

— स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।

संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ ।

कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।