प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै रविले दिए थुनामुक्त गर्न अदालतमा निवेदन, के होला ?

बुटवल । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले थुनामुक्तको माग गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आफूलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरिएको छ ।

दफा ६८ अनुसार अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने उल्लेख छ । उपदफा ९२० मा भने कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने मनासिव आधार प्राप्त भएमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सकिने उल्लेख छ ।

लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर रिहा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सो प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

उनको तर्फबाट कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले अदालतमा बहस गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। मङ्गलवार र बुधवारका लागि पेशी तोकिए पनि प्राविधिक कारण र कानुन व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गरिएको हो। बुधवार न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा दोस्रो नम्बरमा र मङ्गलवार न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा पेशी चढाइएको थियो।

लामिछाने यसअघि पनि यसै मुद्दामा ८४ दिन हिरासतमा बसेर रिहा भएका थिए र २५ दिनमात्र बाहिर बसेपछि पुनः थुनामा परेका हुन् ।

यसअघि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही दिन उनले धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि सरकारी पक्ष उच्च अदालत गएकाले चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेश न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको थियो ।

उक्त आदेशपछि लामिछानेलाई सोही दिन काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरी रूपन्देही ल्याइएको थियो। तर दुई दिनपछि मात्र कारागार चलान गरिएको थियो । लामिछानेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि अदालतले उच्च अदालतको आदेश सदर गरिदिएको छ।

चैत २५ गतेदेखि उनी रूपन्देही कारागारमै थुनामा रहेका छन् ।