काठमाडौं । सरकारले १७ वर्षपछि ल्याएको पर्यटन नीति निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै पर्यटन संघ सस्थाहरु उत्साहित भएका छन्। सरकारले जारी गरेको पर्यटन नीतिमा निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन र वहुपक्षीय पूर्वाधारको विकासमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, पर्यटन सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगैकै सहकार्यमा पर्यटन मेला महोत्सवसहितका प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकीय पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकूद प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, विपद र महामारीबाट पर्यटनमा क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिम तथा त्यसको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ।
निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, हिल स्पोर्टस् पर्यटनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने र राष्ट्रिय पर्यटन परिषदमा समेत निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हुने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था पर्यटन नीतिले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको पर्यटन नीति २०८२ लाई सकारात्मक रुपमा लिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शंका मान्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले पर्यटन नीति २०६५ लाई विस्थापित गरेर नयाँ नीति ल्याएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने गरेको भएपनि अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले प्रभावकारि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी घोषणा र कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख छ ।
पर्यटन नीति निकै सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री आएको भए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । शाहले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘नीति तथा सरकारी योजना सधै राम्रो आउने गर्छ तर अन्तरसरकारी निकायको समन्वयको कमजोरीले अपेक्षा अनुसार काम भने भएको छैन ।’
अब पर्यटन नीतिमा आएको निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यदेखि आवश्यक सेवा सुविधामा गर्ने सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी निकायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको उनको उनले बताए ।
होटल व्यवसायीलाई बजेटबाट बिजुलीमा राहत दिने भने पनि अहिलेसम्म उक्त सुविधा नपाएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
सरकारले दिने भनेको सेवा सुविधाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अन्तरसरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नभएको देखिनुले पनि निजी क्षेत्र निराश छन् ।
सरकारले ल्याएको ‘पर्यटन नीति २०८२’ले भने एक वर्षभित्र पर्यटन उद्योगलाई अन्य प्राप्त उद्योगसरहको सेवा उपब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पर्यटन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रमुख जिम्मेवार निकाय भएको यो व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया