
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतबाट हुने वस्तुहरूको आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार अर्थात् अगस्ट १ बाट उक्त आयातकर लागू हुनेछ ।
त्यतिले मात्र नपुगेर ट्रम्पले भारतमाथि अतिरिक्त करको पनि घोषणा गरेका छन् । रुससँग सैन्य उपकरण र तेल किनिरहेको भएर भारतमाथि अतिरिक्त कर लगाइने ट्रम्पको तर्क छ ।
रुसका कट्टरविरोधी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको सल्लाह मानेर ट्रम्पले यो निर्णय गरेको स्पष्ट छ । ग्राहमले त रुससँग कारोबार गर्ने मुलुकको सामानमा ५०० प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।
युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि सफलता नपाएर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग रिसाइरहेका ट्रम्पले ट्रुथ सोसल अकाउन्टमा अपमानजनक पोस्ट गर्दै ‘भारत र रुसले आफ्ना मृत अर्थतन्त्रलाई सँगै डुबाए पनि आफूलाई मतलब नभएको’ लेखेका छन् । उनले रुसका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभलाई पनि विचार गरेर बोल्न धम्की दिएका छन् ।
भारतले निकै चर्को भन्सार लगाउने गरेको र भारतसँग अमेरिकाले एकदमै कम व्यापार गरिरहेको दाबी पनि ट्रम्पले गरेका छन् । तर, ट्रम्पको यो दाबी असत्य छ ।
अफिस अफ द युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभले दिएको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा भारत र अमेरिकाबीच १२९.२ अर्ब डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो जसलाई कम भन्न मिल्दैन ।
तथापि, भारतसँग अमेरिकाले व्यापारघाटा बेहोरिरहेको तथ्यले ट्रम्पलाई आक्रोशित बनाएको पक्का हो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले भारततर्फ ४१.८ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट अमेरिकाले ८७.४ अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको छ । यसरी भारतसँग ४५.७ अर्ब डलर बराबरको व्यापारघाटा अमेरिकाले बेहोर्नुपरेको छ । सन् २०२३ को तुलनामा यो ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
भारतको जेम एन्ड जुलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर ट्रम्पको निर्णयबाट महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउने र हजारौं मानिसको जीवनयापन नै संकटमा पर्ने जनाएको छ
हुन त ट्रम्पले दुई देशबीच व्यापार वार्ता जारी रहेको बताएका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, उनी भन्सार दर घटाउनका लागि पनि लचिलो छन् । तर, भारतले एसियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा धेरै अघि गत फेब्रुअरीमै ट्रम्पसँग व्यापारका विषयमा कुरा गरेको भए पनि राहत पाएन ।
जापान र दक्षिण कोरियाले १५ प्रतिशत, भियतनामले २० प्रतिशत र इन्डोनेसियाले १९ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएकोमा भारतले २५ प्रतिशत आयातकर तिर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकाको नयाँ भन्सार दरले भारतका गरगहना, औषधि, लत्ताकपडा र विद्युतीय उपकरणहरूमा असर गर्ने बताइएको छ । भारतको जेम एन्ड जुलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर ट्रम्पको निर्णयबाट महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउने र हजारौं मानिसको जीवनयापन नै संकटमा पर्ने जनाएको छ । भारतले गर्ने कुल गरगहना निर्यातमध्ये १० अर्ब डलर बराबरको निर्यात अमेरिकामा हुने भएकाले नयाँ भन्सार दरले यस क्षेत्रलाई असर पार्ने पक्का छ ।
त्यस्तै भारतले अमेरिकातर्फ निर्यात गर्ने स्मार्टफोनको बजारलाई पनि नयाँ भन्सार दरले नकारात्मक असर पार्नेछ । अमेरिकामा बिक्री हुने स्मार्टफोनको शीर्ष निर्यातक बन्नका लागि भारतले चीनलाई उछिनेको थियो । तर, ट्रम्पको करले त्यसलाई पनि असर पार्नेछ ।
भारतले ट्रम्पको आयातकर घोषणालाई जानकारीमा लिएको जनाएको छ । नयाँ भन्सार दरले पार्ने असरको अध्ययन पनि गरिरहेको भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई देशबीच सन्तुलित र पारस्परिक हितकारी व्यापार सम्झौताका लागि कुराकानी भइरहेको जानकारी पनि उसले दिएको छ ।
ट्रम्पको दबाबमा भारतले अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि आफ्नो बजार खोल्दा राजनीतिक रूपमा सशक्त कृषकहरू आन्दोलित हुने खतरा छ
आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि भारतले लामो समयदेखि चर्को भन्सार दर लगाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो। त्यसैलाई इंगित गर्दै ट्रम्पले भारतलाई ‘ट्यारिफ किङ’ भनी व्यंग्य गरेका छन् ।
अमेरिकी सामानका लागि भारतीय बजारलाई थप खुला गर्नुपर्ने उनको आशय हो । विशेषगरी भारतको कृषि र दुग्धपदार्थ बजारमा अमेरिकाले प्रवेशको प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिले भारतले कृषिमा औसत ४० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको भने दुग्धपदार्थमा उत्पादन हेरी ३० देखि ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको छ ।
ट्रम्पको दबाबमा भारतले अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि आफ्नो बजार खोल्दा राजनीतिक रूपमा सशक्त कृषकहरू आन्दोलित हुने खतरा छ । भारतको कुल जनसंख्याको लगभग ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा जोडिएको छ ।
कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १६ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ । त्यसैले भारतका कृषक संगठनहरू अर्थराजनीतिक रूपमा निकै बलिया छन् ।
कृषक समूहहरूकै दबाबका कारण सन् २०१९ मा भारतले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ मुलुकहरूको खुला व्यापार सम्झौता रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमा नजोडिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई समतामूलक बनाउने उद्देश्यले ल्याएको तीनवटा कानूनलाई सन् २०२१ मा फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसबाट पनि किसानहरूको बलियो प्रभाव स्पष्ट हुन्छ ।
ट्रम्पको दबाबमा रुसी तेल किन्न छोडेमा भारतलाई आर्थिक र राजनीतिक दुवै मोर्चामा विशाल क्षति पुग्छ । सस्तो रुसी तेलका कारण मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको भारत त्यो सुविधा खोसिएमा आन्दोलनको भुमरीमा पर्नेछ
भारतले ट्रम्पसँग व्यापार वार्ता गरेर भन्सार दर घटाउनका लागि पहल नगरेमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम छ । जस्तो, चाइना प्लस वान मोडलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनबाहेकका अन्य एसियाली मुलुकमा कारखाना खोलेर उत्पादन गर्ने नीति ल्याइरहँदा अन्य देशको भन्दा भारतको सामानमा भन्सार बढी हुँदा कम्पनीहरू बिच्किनेछन् ।
भियतनाममाथि ट्रम्पले २० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा भारतमाथि २५ प्रतिशत लगाइदिएका छन् । यस अवस्थामा कम्पनीहरूले भारतलाई भन्दा भियतनामलाई छान्ने जोखिम बढ्छ ।
अझ त्यसमाथि रुससँग कारोबार गरेको भन्दै भारतविरुद्ध ट्रम्पले अतिरिक्त कर लगाइने धम्की दिएकाले पनि भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा चुनौती थपिएको छ । भारतले गर्ने कच्चा तेलको कुल आयातको करिब ३७ प्रतिशत रुसबाट नै आउने गरेको छ । रुसले भारतलाई प्रतिब्यारल ४ डलरसम्मको छुट दिएर तेल बेचिरहेको छ ।
सरकारी तेल प्रशोधक इन्डियन आयल कोर्प लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोर्प लिमिटेड र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्प लिमिटेडका साथै रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जस्ता निजी कम्पनीहरूलाई नयाँ भन्सार दरले घाटा लगाउनेछ ।
उनीहरूले रुससँग तेल किनेर भारतमा प्रशोधन गरी युरोपेली मुुलुकहरूलाई बेच्ने गरेका छन् । ट्रम्पको करका कारण युरोपेलीहरूका लागि भारतबाट तेल किन्नु महँगो पर्न जानेछ र उनीहरू अन्तै लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यो भन्दा पनि खतरनाक त, ट्रम्पको दबाबमा रुसी तेल किन्न छोडेमा भारतलाई आर्थिक र राजनीतिक दुवै मोर्चामा विशाल क्षति पुग्छ । सस्तो रुसी तेलका कारण मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको भारत त्यो सुविधा खोसिएमा आन्दोलनको भुमरीमा पर्नेछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पको दबाबमा परी भारतले रुससँग किनिरहेको तेलको भोलुम घटाउन पनि सक्छ ।
भारतमाथि ट्रम्पले लगाएको चर्को भन्सार दरको असर नेपाललाई पनि पर्नेछ किनकि भारत नै नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाल र भारतबीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १३ खर्ब रुपैयाँको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो
यस प्रकरणले भारतलाई अमेरिकाप्रतिको धारणा बदल्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । भारतमा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमप्रति बफादार नेता र कर्मचारीहरूको वर्चस्व रहिआएको छ । त्यही खेमाले भारतलाई चीनसँग नजिकिनबाट रोक्ने गरेको छ । पश्चिम नै भारतको असल मित्र हो भन्ने गलत सोच पालिरहेका कतिपय भारतीय नीतिनिर्माता अब मोहनिद्राबाट उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, ट्रम्पले गरेको अपमानजनक व्यवहारका कारण भारतले चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रयास बढाएको छ । पूर्व र पश्चिमबीचको सेतुका रूपमा रहेर विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीय बनाउने भारतको चाहनालाई ट्रम्पको बाध्यकारी नीतिले थप प्रबल बनाउने सम्भावना छ । यस नीतिमार्फत भारतलाई झुकाउन सकिन्छ भनी ट्रम्पले सोच बनाएको देखिन्छ र भारतले उनको त्यो कदमलाई असफल बनाएमा ग्लोबल साउथको सम्मान प्राप्त गर्नेछ ।
नेपाललाई पनि असर
भारतमाथि ट्रम्पले लगाएको चर्को भन्सार दरको असर नेपाललाई पनि पर्नेछ किनकि भारत नै नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपाल र भारतबीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १३ खर्ब रुपैयाँको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो ।
विशेषगरी, ट्रम्पले भारतलाई रुससँग कारोबार गरेको भएर दण्डका रूपमा अतिरिक्त कर लगाउने चेतावनी दिइरहँदा भारतबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ शतप्रतिशत आयात गर्ने नेपालले मूल्यवृद्धिको दबाब खेप्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
भारतसँग ठूलो व्यापारघाटा बेहोरिरहेको नेपाललाई आर्थिक राहत दिनका लागि भारतले विशाल हृदय देखाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यसले इंगित गरेको छ
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट १ खर्ब २८ अर्ब ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात गरेको थियो । त्यस्तै ६४ अर्ब १२ करोड ७४ लाख बराबरको पेट्रोल र ६२ अर्ब ५८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि नेपालले भारतबाट आयात गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतले सस्तो रुसी तेलको विकल्पमा अन्यत्रबाट महँगो तेल ल्याउनुपर्दा त्यसको नकारात्मक असर नेपाली बजारमा पर्ने निश्चित छ ।
नेपाल र भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस प्रयत्नका कारण अमेरिकासँग भारतको व्यापारयुद्धको न्यून असर मात्र नेपालमा परेमा ठूलो सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ।
व्यापारघाटाले कुनै पनि मुलुकलाई कति पीडा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्पको आक्रोश र भन्सार दर वृद्धिको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ । ट्रम्पले अमेरिकी शक्तिको आडमा सबै मुलुकलाई भन्सार लगाउन सफलता पाए र मुलुकहरूले खासै प्रतिकार गरेनन् ।
भारतसँग ठूलो व्यापारघाटा बेहोरिरहेको नेपाललाई आर्थिक राहत दिनका लागि भारतले विशाल हृदय देखाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यसले इंगित गरेको छ । तर, नेपालको स्टील उद्योगलाई डुबाउने गरी भारतले हालै लिएको निर्णयले आशा गर्ने ठाउँ भने दिएको छैन ।







प्रतिक्रिया