मौद्रिक नीतिले सुविधा दियो भन्दैमा हौसिएर ऋण नदिन बैंकका अध्यक्षहरूलाई गभर्नरको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भन्दै ‘लचिलो नीति आयो भनेर’ हौसिएर अनावश्यक लगानी नबढाउन वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्दै १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोले सोहीअनुसार प्लानिङ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विगतमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिँदा बैंकहरूले हौसिएर जथाभावी लगानी गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको स्मरण गराउँदै अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे । आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज होस् भनेर ल्याएको बताउँदै उनले व्यवस्थापनलाई अस्वभाविक कर्जा विस्तारका लागि अनावश्यक दबाब नदिन अध्यक्षहरूलाई सचेत पनि गराए ।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य संकटमा परेको बैंकिङ क्षेत्र र संकुचित अर्थतन्त्रलाई संयमित हुँदै चलायमान बनाउने रहेको प्रष्ट पार्दै यही मार्गदर्शन अनुसार अघि बढ्न आह्वान पनि गरे । साथै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि आगामी ६ महिनाको तरलता व्यवस्थापन र लगानी योजना बनाएर केन्द्रीय बैंकमा पठाउन निर्देशन समेत दिए ।

गभर्नरलाई सीईओहरूले भनेः बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन उपयुक्त ‘एग्जिट प्लान’ चाहिन्छ

मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग पनि ६ महिनामा बैंकहरूको व्यवसायिक योजनामा माग गरेका गभर्नर पौडेलले अध्यक्षहरूसँग पनि ६ महिनाको योजना पठाउने निर्देशन दिएका हुन् । मंगलबार पौडेलले पनि कर्जा विस्तार जथाभावी तरिकाले नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पौडेलले निर्देशित कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न आफूहरू तयार भएको जानकारी गराउँदै सबै क्षेत्रमा समावेशी रूपमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए । अब युनिभर्सल बैंकिङभन्दा पनि विशिष्टिकृत बैंकिङमा जानुपर्ने र सोहीअनुसार योजना अगाडि बढाउन लागेको संकेत उनको थियो ।

बुधबार चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र संशोधन प्रक्रियामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमा प्रस्तावित परिमार्जनका विषयमा गभर्नरले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’ सहितको समय माग गरेका छन् ।

बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’ र समय दिनुपर्ने बैंकका अध्यक्षहरूको माग छ ।

बैंकका अध्यक्षहरूले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने उपयुक्त एक्जिट प्लान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल चलिरहेको बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयासस्वरूप केही व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा हाल २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्वलाई घटाएर १ प्रतिशत बनाउने र कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्न कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा पनि केही विस्तृत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिदेखि सांसदसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि उपयुक्त समय दिनुपर्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । तर, बैंकको लगानी झिकेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले कस्तो ‘एक्जिट पोलिसी’ पाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री र गभर्नर नै स्पष्ट छैनन् ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव र उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’को विषयमा केन्द्रित रहेर बुधबार गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहका ढकालले बाफिया संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताएका छन् । उनले ऐनमा संशोधनको प्रस्तावअनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने बताएका हुन् ।

बाफियासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको र सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । साथै यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम भएको भन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने उनको धारणा थियो ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’ पनि सँगै आउनुपर्ने बैंकका अध्यक्षहरूको धारणा थियो।

छलफलमा कतिपय अध्यक्षले नेपालको सन्दर्भमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

‘बाफियामा धेरै अध्यक्षहरूले बैंकर र व्यवसायी र बैंक छुट्याउने विषयमा ‘एक्जिट पोलिसी’ कस्तो हुने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा चासो देखियो,’ छलफलमा सहभागी अध्यक्षले भने, ‘आजका दिनमा प्रमोटर सेयर बेच्न पनि सक्दैनन् । बजारमा मूल्य आधा भए पनि खरिद गर्ने कोही छैन । त्यसैले एक्जिटका लागि समय दिनुपर्छ । प्रमोटरहरूले बैंकबाट निस्कन चाहेका खण्डमा त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले विगतमा सरकारले आह्वान गरेपछि योग्य व्यवसायी, प्रोफेसनलहरू अगाडि सरेर बैंकमा लगानी गरेकोले अहिले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदैमा कुनै असर नपरेको तर्क गरेका थिए।

अहिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनैपर्ने कुनै समस्या नदेखिएको उनको तर्क थियो । उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए पनि उचित समय दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।