काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर संजय मल्होत्राले कर्पाेरेट समूहलाई बैंक सञ्चालनको अनुमति दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षित र सन्तुलित प्रवन्धका लागि आवश्यक नीति स्पष्ट गरेका छन् ।
साथै उनले मुद्रा नीति, निजी बैंक स्वामित्व, विदेशी बैंक प्रवेश, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाँको भूमिकाबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कर्पाेरेट समूहहरूलाई सोझै वा गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) मार्फत बैंकिङ लाइसेन्स दिने कुनै प्रस्ताव नभएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
शुक्रबार भारतीय फाइनेन्सियल एक्सप्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताहरूको पैसासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समूहलाई बैंक सञ्चालनको अनुमति दिनु हितको गम्भीर द्वन्द्व हो ।’
ब्याजदर नीतिमा लचिकता
गभर्नर मल्होत्राले मौद्रिक नीतिको ‘न्युट्रल स्टान्स’ का कारण ब्याजदर घटाउने, बढाउने वा यथावत् राख्ने सबै विकल्प खुला रहेको बताए ।
उनले भने, ‘भविष्यका निर्णयहरू डाटा–आधारित हुनेछन्, विशेषतः मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानका आधारमा ।’
उनका अनुसार मुद्रास्फीति २.१% मा झरेको भए पनि मौद्रिक नीति आगामी ६–१२ महिनाको अनुमानमा केन्द्रित हुन्छ । उनले अघिल्लो प्रक्षेपण अनुसार चौथो त्रैमासिकमा मुद्रास्फीति ४.४% हुने भनिएको भए पनि पहिलो त्रैमासिकको वास्तविक दर त्यसभन्दा कम आएकोले प्रक्षेपण पुनः संशोधन हुनसक्ने बताएका छन् ।
निजी बैंकमा प्रवर्तक स्वामित्वमा कुनै हेरफेर हुने छैन
प्रवर्तकहरूको स्वामित्व विषयमा बोल्दै मल्होत्राले निजी बैंकमा मताधिकारको २६% सीमा बैंकिङ नियमन ऐनअन्तर्गत निश्चित गरिएको बताए ।
उनले स्पष्ट गरे, ‘यसमा पुनरावलोकन गर्ने कुनै प्रस्ताव छैन ।’ आरबीआईको प्राथमिकता भनेको स्वामित्वमा विविधता ल्याएर बैंकमा सन्तुलन कायम गर्नु हो, जसले प्रणालीमा आवश्यक ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ सुनिश्चित गर्छ ।
विदेशी बैंकको स्वामित्वमा लचकता
विदेशी बैंकहरूले चाहिएको खण्डमा १००% स्वामित्व राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि विशेष सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने मल्होत्राले जनाए ।
बैंकको सञ्चालनमा उत्तरदायित्व
गभर्नरले बैंकको संचालनमा अन्तिम जिम्मेवारी बोर्डको हुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सबै गल्तीको जिम्मा बोर्डलाई लगाउन सकिँदैन, तर उनीहरूले सधैं सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। साना निक्षेपकर्ताहरूले विश्वास गरेर राखेको रकमको सुरक्षाको जिम्मा बोर्डकै हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाँको प्रवद्र्धन
गभर्नर मल्होत्राले भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको माध्यम बनाउने प्रयास तीव्र पारिएको बताए।
यसका लागि भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत केही देशहरूसँग मुद्रा विनिमय तथा व्यापार सम्झौताहरू गरिसकेको र माल्दिभ्स लगायत अन्य मुलुकहरूसँग छलफल जारी रहेको उनले बताए।
ब्रीक्स साझा मुद्रा कल्पना मात्र
ब्रीक्स मुलुकबीच साझा मुद्रा स्थापना सम्बन्धी छलफलबारे उनले भने, ‘हाल त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन, यो अझै पनि एक कल्पनात्मक विषय मात्रै हो ।’
प्रतिक्रिया