गभर्नर विश्व पौडेलको योग्यता र नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

‘राष्ट्रभक्त नेपाली’ले दर्ता हालेको उजुरी अख्तियारले साउन ४ गते दर्ता गरेको हो । उजुरीमा नियम कानुन विपरीत गरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर विषयमा छानबिन माग गरिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर बन्न आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर,  डा. पौडेलले ‘सफ्टवेयर इन्जियरिङ’ मा स्नातक तहसम्म मात्र अध्ययन गरेको र त्यसपछि ‘रिसोर्स एग्रिकल्चर’ मा स्नातकोत्तर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। पौडेल वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा आवश्यक अनुभव नभएको र गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यको नियुक्ति नै कानुन विपरीत भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका पूर्वगभर्नर तथा अर्थमन्त्रीबाट सिफारिस गरिएको व्यक्ति नियुक्त गर्दा समितिले योग्यता र प्रक्रिया नहेरी राजनीतिक प्रभावमा निर्णय गरेको छ।’

गभर्नर पौडेल नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति भएको र पार्टी नेतृत्व तथा शीर्ष नेताको समर्थनमा उनको नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको नीति अनुसन्धान समूहमा समेत संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ।

गभर्नर पदजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र स्वतन्त्र जिम्मेवारीमा रहेकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह, पहुँच र संरक्षणका आधारमा गरिएको नियुक्ति आफैंमा राष्ट्र बैंकको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि आघात रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ।

गत जेठमा साता गभर्नर पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेललगायतले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, मौद्रिक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। गभर्नर बन्न ऐनमा तोकिएको आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव डा. पौडेलमा नभएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सुनुवाइ प्रक्रियामा छ।

गभर्नर पौडेलले सर्वोच्चमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो अर्थात् अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी रहेको लिखित जवाफ अदालतमा पठाइसकेका छन्।