काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई उत्पादन सुरु नगरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति नदिने भएको छ । पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश उक्त सुझाव बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरेको हो ।
जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यानवयन कार्ययोजनामा बोर्डले २०८२ मा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूचीमा उक्त व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी देशमा लगानी प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम त्यसमा समावेश छ ।
धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयम संसदमा पुगेकोले उक्त ऐन मार्फत यो व्यवस्था कार्यानवयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको सुझाव अनुसार बोर्डले धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, सरकारी संस्थानहरुमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने जसता कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षा डिपोजिटरी सेवा दिने सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रकृया सरलीकरण गर्ने कार्यक्रम बोर्डले समावेश गरेको छ ।
प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रकृयाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेंज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।
प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको दुई वर्ष बनाउने, पीइभीसीको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आयोगको सझाव अनुसार बोर्डले धितोपत्र ऐनमा ‘इक्वीटी क्रउड फण्डिङ’ को अनुमति दिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू विष पनि समावेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया