नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा : भौतिकमन्त्री दाहाल

364
Shares

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफु मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दावी गरेका छन् ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधीमा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको उपलब्धीको बिषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले यस्तो दावी गरेका हुन् । मन्त्री दाहालले आगामी पुस महिनादेखि नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि पूर्ण रुपमा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बितेका ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको समेत दाबी गरेका हुन् । त्यो आर्थिक वर्षमा ७६.४१ प्रतिशत पुँजिगत खर्च भएको उनको भनाई छ ।

हुम्ला जिल्लासमेत गरी सबै जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय सडक सञ्जल पुर्‍याइएको, नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारीमा, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेकथ्रु भएको, ग्वार्को ओभर पास सञ्चालनमा ल्याइएको, त्रिदेशीय करिडोरका रूपमा रहेको किमाथांकासम्म ट्रयाक खुला गरिएको ६ वर्षयताकै उच्च पुँजीगत खर्च भएको लगायतका विषय एक वर्षको उपलब्धिका रूपमा समेटिएका छन् ।

‘यस मन्त्रालयको विगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष, जुन औसत राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी भएको छ,’ भन्दै मन्त्री देवेन्द्र दाहालले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसमेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लाहरूमा यातायातको पहुँच स्थापित भएको बताए ।

समीक्षा अवधिमा ९३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९३२ किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूमा कुल ७५ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९२.५ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ । यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७१ किमी कालोपत्रे भएको जनाइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा समेत लक्ष्यभन्दा बढी कालोपत्रे सम्पन्न मन्त्रालयले जनाएको छ । यस राजमार्गमा ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५०.५ किमी सडक कालोपत्रे भएको हो । यसैगरी, सडक सुरक्षाअन्तर्गत लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको छ । सडक सुरक्षाका लागि २० किमी क्र्यास बेरियर लगाउने लक्ष्य रहेकामा २८.२२ किमी क्र्यास बेरियर लगाइएको हो ।

यस्तै, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्ला सिमिकोट सडकखण्डमा २० किमी सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यबमोजिम काम सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका कुल ६७ बजेट उपशीर्षकमध्ये २५ उपशीर्षकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ ।

२०८०/८१ मा विकास निर्माणका आयोजनामा भएको दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन बाँकी कुल ८ अर्ब ६६ करोड २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै भुक्तानी दिइएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाहरूको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययनबाट कुल ५८६ ठेक्काहरू पहिचान गरिएकोमा एक वर्षभित्र १ सय २० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको, १ सय ५१ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको समस्याको प्रकृतिअनुसार समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको र बाँकी रुग्ण ठेक्काहरूको उचित निकासका लागि थप अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी बर्दिबास चोचा खण्डमा यस वर्ष ३.६१ किमी ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म कुल ६८.६१ ट्रयाक बेड निर्माण कार्य भएको छ ।

यस्तै, जयनगर जनकपुर भंगाहा रेल मार्गको लागि वासिङ पिट, फ्युलिङ् स्टेसन तथा कुर्था स्टेसनमा वेयर हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भंगाहा बर्दिबास रेलमार्गको धनुषा जिल्लामा रहेको खण्डमा विद्युतीय क्रसिङको अन्डर ग्राउन्ड गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बर्दिबास–चोचा रेलमार्ग खण्डमा ३ रेलपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ ।

सवारीचालक अनुमति छपाईको सम्बन्धमा भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट क्यूआर प्रविधिमा आधारित सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाई गर्ने गरी समझदारी सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढाइएको छ । हाल करिब ३२ लाख नयाँ अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेका छन् । यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्रको वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्ने प्रयोजनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी देशभर एउटै मापदण्ड बनाउन स्टान्डर्ड आर्ट वर्क डिजाइन स्वीकृत भएको साथै प्रदेशस्तरबाटै सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाई कार्यलाई सहजीकरण गर्न सवारीचालक अनुमतिपत्र र प्रिन्टरको रिफरेन्स स्पेसिफिकेसन तयार गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको छ ।

आव २०८१/८२ को श्रावणदेखि असारमसान्तसम्म ३ लाख ७९ हजार ५२६ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको र हालसम्म ४० लाख ७१ हजार १८१ थान प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, एक वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १ लाख ६१ हजार ८२६ थान उत्पादन भएको छ ।

मन्त्रालयले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ तयार गरेको छ भने नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको दस्तुर निर्धारण भएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइएको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मनसुनको समय सुरु भइसकेकाले बाढी–पहिरोका कारण सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति भएमा द्रुत मर्मतको प्रबन्ध गरेको छ । बाढी तथा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएमा विशेष परिस्थितिबाहेक आधा घण्टामा भित्रमा यन्त्र तथा उपकरण पुर्‍याउने र बढीमा दुई घण्टाभित्र सवारी आवागमन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।