विराटनगर । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति विगतको जस्तो नियन्त्रित र संकुचित नभई समय परिस्थितिको माग अनुसार खुला भएको औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो नीतिले बजार चालायमान हुने र लगानी बढ्ने अपेक्षा उनीहरूको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनु, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु, निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाउनु, विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई ३ हजार अमेरिकी डलर सटहीको सुविधा दिनु, तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्नु र चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउनुले बजारमा आर्थिक चलखेल बढ्ने मात्र नभएर लगानी बढ्ने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीले गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका धेरै माग र सुझावलाई सम्बोधन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत यो मौद्रिक नीतिको प्रभावले आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने र बजार चलायमान हुने विश्वास गर्छन् ।
‘मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत सेयर धितोको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यो निजी क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो,’ राउतले भने, ‘निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जा सीमा पनि २ करोडबाट ३ करोड पुर्याएर मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयत्न गरेको छ । मौद्रिक नीतिले पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्दा कर्जाको मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत हुने र अन्यको हकमा ७० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।’
शुक्रवार जारी मौद्रिक नीति सरसर्ती हेर्दा विगतको जस्तो नियन्त्रित र संकुचित नभएको उनले बताए ।
यो मौद्रिक नीति अघिल्ला वर्षभन्दा व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री रहेको उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको प्रतिक्रिया छ । ‘पुँजी बजारमा तरलता बढाउने र लगानी बढाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सहकार्य भए मुलुकको सुस्त आर्थिक अवस्था, गिर्दो व्यवसायिक चक्र र निराशाजनक उपभोगको अवस्थालाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
कर्जाको मूल्याङ्कन, मार्जिन ल्यान्डिङको घोषणा र ग्रिन फाइनान्स जस्ता नीतिले व्यापारलाई सहजता दिने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर कार्यान्वयनको गति र स्थायित्वको परीक्षण हुने छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोरीले विदेशी लगानीलाई हतोत्साहित गर्न खोजिरहने भएकाले मौद्रिक नीतिले पारदर्शिता र स्थिर राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो प्रयास निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने सकारात्मक संकेत हो ।’
मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउँदै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।’
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनु, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु, निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाउनु, विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई २५ सयबाट ३ हजार अमेरिकी डलर सटहीको सुविधा दिनु, तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने घोषणाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने राठीको बुझाइ छ ।
कृषि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जामा सुविधा दिने मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष भएको उद्योगीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनीहरूले पेपरमा कर्जाको एकरूपता हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीमुखी रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए ।
निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सारडाको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक छ ।’
गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सहयोग पुर्याउने बताए ।
‘निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारले राहत पाएको छ,’ राठीले भने, ‘समग्रमा आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक छ ।’
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नु र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाएर बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्नु सबल पक्ष भएको औद्योगिक नगरका उद्योगीको बुझाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर निर्देशित गर्न ब्याजदरका करिडोरका सबै दर घटाउँदा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी ब्याजदरको माथिल्लो सीमामा रहेको बैंकदर ६.५ प्रतिशतलाई ५.५ प्रतिशत तथा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ बनाउँदा यहाँका उद्योगी ब्याजदर थप घट्ने आशामा छन् ।
प्रतिक्रिया